Wednesday, September 6, 2017

परंपरा, हौस, रीतिरिवाज आणि कर्मकांड

‘कर्णिकां’कडे गणपती यायचा. पण माझ्या आजोबांचे मोठे बंधू आमच्याच चाळीत पहिल्या माळ्यावर रहायचे, ते (आणि त्यांच्या नंतर त्यांची मुलं) आणत. शेजारी प्रधानांकडे येणारा गणपती बघून काकाने लहानपणी हट्ट धरला असावा आणि आम्हीही गणपती बसवू लागलो. आरास करणे, हे एक रात्री उशीरापर्यत जागून करण्याचं आवडीचं काम होतं; ज्यात मी आणि भाऊ काकाला मदत करत असू.

पुढे माझा देवावरचा विश्वास उडाला आणि वडील गेल्यानंतर ताबडतोब मी गणपती आणणं बंद करून टाकलं. काका किंवा भाऊ यांनी ती जबाबदारी घ्यायला नकार दिला आणि मला ते लोढणं वाटत होतं. असो.

तर गणपती जसा घराण्याची परंपरा असतो; तसाच हौसही असू शकतो. आणला, आणला; नाही आणला, नाही आणला.

माझा मामा पुण्याहून मुंबईला आला आणि गणपतीची स्थापना (की प्रतिष्ठापना?) करायला पहिल्या दिवशी भटजी वेळेवर येईनात. मग पूजेचं पुस्तक समोर ठेवून माझी बायको (मी किंवा ती जन्माने ब्राह्मण नसून) पूजा सांगू लागली. विसर्जनाच्या वेळीसुद्धा. ही हौस नव्हे. ती साग्रसंगीत सांगते. संस्कृत उच्चारही बरे आहेत तिचे.

तर परंपरा लवचिक असते. वाकवता येते.

माझ्या परिचयातल्या एका मुलीने लग्न जमवलं, तर तिच्या होणार्‍या नवर्‍याचे वडील निधन पावलेले. हिची आई घटस्फोटित. लग्न तर विधिवत करायचं. वर आणि वधू, दोघींना वडील नाहीत म्हटल्यावर त्यांच्या आया एक पाऊल पुढे गेल्या आणि त्यांनीच सर्व विधी पार पाडले, जे ज्ञानप्रबोधिनी (वा तत्सम, नक्की आठवत नाही) मधून आलेल्या पुरोहितबाईंनी सांगितले.

या वेळीदेखील परंपरा वाकली, हे खरं; पण पारंपरिक संकेतांचं पालन झालं का? पण हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्या समाजात - किमान शहरी, पांढरपेशा उच्चवर्णीयांच्यात - कोणाला नाही. ‘आम्हाला चालतंय, तर तुम्ही कोण नाक मुरडणारे?’

कोणीही नाक मुरडलं नाही, हेदेखील खरं.

सलमान खानच्या घरी गणपती येतो. त्याची आई, मला वाटतं, हिंदू आहे. तसलं काही नसलेल्या एका मुसलमान कुटुंबात गणपती आणत, हे मला माहीत आहे. त्यांना कोणीच आडकाठी आणली नाही. (सगळीकडून विषारी झालेल्या अलिकडच्या वातावरणात काय स्थिती आहे, कल्पना नाही.)

सार्वजनिक गणपतीचं पितृत्व कोणाहीकडे असो; आज मुंबईतला सार्वजनिक गणपती मुळीच ‘ब्राह्मणी’, रूढीसंलग्न राहिलेला नाही. पूजा सांगायला ब्राह्मण लागत असावा; पण त्या पूजेची ‘शुद्धता’ संशयास्पद आहे. आणि बाकी कुठलाही गुणविशेष परंपरेला धरून नाही. हा उत्सव, पर्यायाने हा देव ब्राह्मणांच्या, उच्चवर्णीयांच्या ताब्यातून सटकलेला आहे. “काय ही देवाची विटंबना!” असा विलाप उच्चवर्णीयांमध्ये आणि उच्चवर्गीयांमध्ये प्रकर्षाने ऐकू येतो.

आणखी एक पाऊल पुढे जायचं, तर गणपती आणण्याची रीत ‘धार्मिक’ न रहाता ‘सांस्कृतिक’ झाली आहे. जन्माधिष्ठित जात तर बदलता येत नाही, पण समाजातल्या सर्वसाधारण व्यवहारांना रूप देणारा वर्ग बदलता येतो; या विश्वासाने वरच्या वर्गात उडी मारू इच्छिणारे ज्या अनुकरणाच्या कृती करतात; त्यात उच्चार, रहाणी यांबरोबर रीतिरिवाजही येतात. गणपती येतो. म्हणजेच तो सांस्कृतिक आहे.

किती सीरियसली घ्यावं हे गणपतीचं कर्मकांड? काही वर्षांपूर्वी दादर चौपाटीपाशी अनपेक्षितरित्या एक मित्र भेटला. “काय रे, तू इकडे कुठे?” असं विचारल्यावर म्हणाला, “अरे, मुलगी फारच हट्ट करू लागली म्हणून घरी गणपती आणला, आरास केली, आरत्या बिरत्यासुद्धा केल्या. त्याचं विसर्जन करायला आलोय.”  हा एकटा, सोबत कुणीच नाही; हे पाहून मी गोंधळलो. विचारलं, “पण आहे कुठे गणपतीची मूर्ती?”

खिशात हात घालून त्याने एक लहानशी मूर्ती बाहेर काढली आणि म्हणाला, “ही काय.”

(पहिली व तिसरी गणपती प्रतिमा गूगलवरून.)
 

Monday, September 4, 2017

विभूतीपूजन की व्यक्तिस्वातंत्र्य?



बाबा रामरहीम याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा शाबीत झाला आणि न्यायालयाचा निकाल ऐकून बाबाचे लाखो अनुयायी रस्त्यावर आले आणि त्यांनी जाळपोळ सुरू केली. त्यात तीसपेक्षा जास्त लोक मेले, अनेक जखमी झाले आणि मालमत्तेचं नुकसानही झालं. पूर्वकल्पना असूनही या हिंसाचाराला आवर घालता आला नाही, म्हणून हरयाणा शासनावर भरपूर टीका झाली, कोर्टाने ताशेरे ओढले. परिणामी बाबाला कोर्टाने २० वर्षांची शिक्षा फर्मावली, तेव्हा अनागोंदीची पुनरावृत्ती शासनाने होऊ दिली नाही.
पण मुळात बाबा आणि बाबाचे अनुयायी, यांना राज्य शासनाने कायदा हातात घेण्याची इतकी मुभा का दिली, हा प्रश्न उरतो. बाबाच्या मागे लाखोंच्या संख्येने अनुयायी का गोळा होतात, हा दुसरा प्रश्न. आणि हे असे किती बाबा देशभरात 'घटनाबाह्य शक्तिपीठं' होऊन बसले आहेत, हा तिसरा प्रश्न. बाबाला कोर्टाने शिक्षा फर्मावली आणि त्याची तुरुंगात रवानगी झाली; आता तो वरच्या कोर्टात अपील करेल, वगैरे गोष्टी घडत राहतील; पण या तीन प्रश्नांचा विचार व्हायला हवा.
देशातील समाजजीवनावर राज्यघटनेचा, राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचा अंमल चालावा; अशीसिविलाइज्डअपेक्षा बाळगणारे जे कोणी लोक आहेत, ते या प्रकाराचा, म्हणजे बाबाच्या अनुयायांच्या हिंसेचा, बाबाला शिक्षा न करण्याचं आवाहन करणाऱ्या साक्षी महाराजसारख्या स्वयंघोषित धर्मसमीक्षकांचा आणि बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी यंत्रणेचा व राजकीय नेतेमंडळींचा निषेध करताहेत. हिंसाचाराचा उद्रेक होऊ देऊ नये, घटनेतील तत्त्वांनुसार समाजाची घडी असावी आणि त्यानुसार कायद्याचा अंमल रीतसर चालत रहावा, अशी मागणी ते करत आहेत.
[ 'सिविलाइज्ड' याचं भाषांतरसुसंस्कृतअसं होत नाही. संस्कृती प्राचीन बिचीन असते, परंपरेच्या प्रवाहातून आपल्यापर्यंत पोहोचते; सिविलायजेशन ही विचार-विवेक यांच्या आधाराने जाणिवेच्या लख्ख उजेडात घडवली जाणारी आधुनिक संकल्पना आहे. ‘सिविलायजेशनचे नियम मानणे, हे एकेका व्यक्तीची ऐच्छिक क्रिया असते. फार तर लहानपणापासून (जाणीवपूर्वक) केलेल्या संस्कारांचा तो परिपाक असतो. संस्कृती अंगी बाणण्याची प्रक्रिया ना ऐच्छिक असते, ना सजग.]
सार्वजनिक जीवनात भावना आणि (अंध)श्रद्धा यांच्यापेक्षा सारासारविवेक आणि एकूण लोकसंख्येचं भौतिक कल्याण यांना प्राधान्य असावं, असा विचार करणाऱ्यांचा विवेकी आवाज त्यांच्या चिंचोळ्या अवकाशात त्यांना जरी मोठा ऐकू येत असला; तरी त्यांची संख्या बाबाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरणाऱ्यांच्या तुलनेत तोकडी आहे. लोकशाहीच्या वरपांगी तत्त्वानुसार बहुसंख्येला प्रमाण मानायचं, तर बाबा रामरहीम याला राज्यव्यवस्थेकडून मिळणाऱ्या वागणुकीचं समर्थन करावं लागेल. मग प्रश्न असा निर्माण होईल की एका व्यक्तीला एक मत, या प्रौढ मतदानावर आधारित निर्णयप्रक्रियेला अगदी न्यायदानापर्यंत सर्वोच्च स्थान देऊन लोकभावनेच्य रेट्यापुढे मान तुकवायची का? वेगळा विचार करता, काळाबरोबर विकसित होत गेलेल्या एका प्रगल्भ मूल्यव्यवस्थेचा भाग म्हणून आजची लोकशाही व्यवस्था घडली आहे. मग वर्तमान काळाला अनुरूप अशा त्या आधुनिक विचारप्रवाहातील एकंदर मूल्यव्यवस्थेला अनुसरायचं का? ज्यांच्या जाणिवेत इतिहास-भूगोलाचा विशाल पट मुरला आहे, त्यांना आधुनिकतेचं पॅकेज डील त्यातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य, वगैरे सर्व पैलूंनिशी स्वीकारार्ह आहे. नव्हे, त्यांना तो स्वीकार अटळ वाटतो. उलट, इथल्या एकंदर समाजमनाच्या बाजूने पहाता नवतेतील काही सोयीस्कर भाग समाज स्वीकारतो; पण नवता हे पॅकेजमूल्य नाकारतो.
म्हणून योग्य-अयोग्य, सुसंस्कृत-असंस्कृत अशा मूल्यलेबलांना दूर करूनइतक्या मोठ्या संख्येने लोकमानस हलवू शकण्यामागे स्वार्थ, अविचार, अंधानुकरण अशा चंचल कारणांपलिकडे काही वेगळी, चिवट मूल्यव्यवस्था आहे का’, हा शोध घ्यायला हवा.

धर्म, पंथ, भाषा, जात, अशा एकेका चाळणीतून जाऊन समाजाचा, सामाजिक वर्तन ठरवणारा सर्वात छोटा घटक कुठला, हे तपासलं, तर भारतीय समाज हा व्यक्तींचा नाही, तर कुटुंबांचा बनलेला आहे, असं म्हणावं लागेल. उदाहरणार्थ, मुलगी कितीही मोठी झाली आणि भरपूर कमावू लागली तरी तिला आईवडिलांच्या, विशेषतः वडिलांच्या आज्ञेत रहावं लागतं. कमावता मुलगा स्वतःच्या जोडीदाराची निवड स्वतंत्रपणे करू शकत नाही. म्हाताऱ्या आईवडिलांची काळजी मुलगा घेणार, यात कोणाला शंका नसते आणि मुलगा कमावू लागेपर्यंत बाप त्याच्या अन्न वस्त्र निवारा या गरजांची पूर्ण काळजी घेणार, हेसुद्धा तितकंच निश्चित असतं. याला अर्थातच अपवाद दाखवून देता येतील; पण त्यांच्यामुळे एकूण समाजाबद्दलच्या या विधानाला बाधा येऊ नये. (एरवी कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध, परंपरा तोडून जोडीदार शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या हत्येलाऑनर किलिंगअसं नाव कोणती संस्कृती का देईल?) सामाजिक वर्तन जेव्हा 'कुटुंब ठरवतं', असं आपण म्हणतो; तेव्हा तो निर्णय कुटुंबप्रमुख शक्यतो सांस्कृतिक परंपरेला अनुसरत घेतो, असंच आपण म्हणत असतो.
वयाला मान देणं, हे भारतीय संस्कृतीचं एक थोर वैशिष्ट्य मानलं जातं. अगदी तांत्रिक निर्णय सोडले, तर इतर सर्व बाबतीत लहानांनी स्वतःची बुद्धी वापरू नये, मोठ्यांचं ऐकावं, परंपरेला प्रमाण मानावं असा संकेत आहे. कुटुंब, विस्तारित कुटुंब, जात-गोत, यांच्या अंतर्गत वयाला मान देण्यात येतो; तर अधिक विस्तृत पातळीवर वरची जात, ‘उच्चशिक्षण, इंग्रजी भाषा बोलणे, वगैरे गुणविशेषांच्या हाती वेगवेगळ्या संदर्भात हा निर्णयाचा अधिकार जाताना आढळतो. या सगळ्या तथाकथित गुणांमध्ये आध्यात्मिक अधिकाराला सर्वात वरची जागा मिळते. आध्यात्मिक अधिकार कधी, कसा प्राप्त होतो याला तार्किक उत्तर नाही. खरं खोटं वैराग्य, पौराणिक संदर्भ तोंडावर असणे, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असा आवाज व देहबोली आणि याला पूरक ठरणाऱ्या चमत्काराचं आश्वासन देणाऱ्या आख्यायिका यांच्या सहाय्याने कोणीही बुवा-बापू-देवीमाँ बनू शकतं.
कुटुंब आणि लहानमोठ्या पातळीवरील समाजगटांचे निर्णय, यांच्या बाबतीतलं हे वास्तव एकूण समाजालासुद्धा लागू पडतं. समाज हा स्वतंत्र सार्वभौम व्यक्तींचा बनलेला नसून समाजात राजा (राज्यकर्ता) - प्रजा किंवा अधिकारी पुरुष (वा स्त्री) - सामान्यजन, साक्षात्कारी/अवतारी विभूती - इतर मर्त्य मानव; अशा जोड्यांचा बनलेला आहे, असा ठाम विश्वास भारतीय मनात नांदतो. एक सामाजिक घटक म्हणून आपल्या आयुष्याला आपण आकार देऊ शकतो, देत असतो, द्यायला हवा हे इथलं मूल्य नाही. एक सामाजिक समूह असतो आणि एक तारणहार; या नातेसंबंधावर इथल्या समाजमनाचा ठाम विश्वास आहे. ‘लाख मरोत पण लाखांचा पोशिंदा न मरोअसल्या म्हणी या विश्वासातूनच उद्भवतात. ‘धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगेही इथली जगण्यातली आशा असते. ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनयात उदात्तता शोधता येते, तसाच प्रयत्नांचा फोलपणासुद्धा बघता येतो. एकूण, भारतीय समाज प्रयत्नवादी नाही, असं नक्की म्हणता येतं. गेल्या जन्मीचं संचित हे आपल्या आजच्या दु:स्थितीचं कारण आहे, असं मानणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. "आपल्या प्रयत्नाने यातून सुटका मिळण्याची शक्यता क्षीण आहे; पण कुणी 'अधिकारी' पुरुष वा परमेश्वराचा अंश असलेला 'अवतार' – या ना त्या स्वरूपातला तारणहार - हे घडवून आणू शकतो. असल्या कृपेशिवाय स्थिती सुधारली, तर ते नशीब होय; त्यात आपल्या कर्तृत्वाचा वाटा नाममात्र आहे," अशी इथली सामाजिक धारणा आहे. आणि ती सर्व धर्म, पंथ, जाती, वगैरेंना ओलांडून जाणारी आहे.
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य, असा अर्थ मिरवणारी लोकशाही प्रस्थापित झाल्याने यात फरक पडलेला दिसत नाही. लोकशाही मतदानातून या समाजात नवीन सत्तास्थानं निर्माण झाली. पण नगरसेवकापासून पंतप्रधानापर्यंत निवडलेली व्यक्ती हीलोकप्रतिनिधीअसते, लोकसमूहाचा(ची) प्रतिनिधी या नात्याने तिच्या ठायी शक्ती वसत असते; असं ना त्या प्रतिनिधीला वाटतं, ना निवडून देणाऱ्या जनतेला. समूहाच्या भल्याबुऱ्याचे निर्णय घेण्याची शक्ती तिथे असते, यात मात्र शंका नसते. परस्पर नातेसंबंधाबद्दल दोन्ही बाजूंनी नीट स्पष्टता असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीजनता दरबारभरवतात, यात कोणाला काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. तारणहाराच्या खुर्चीत बसण्याचं भाग्य आपल्याला लाभलं आहे, ही भावना लोकप्रतिनिधीसाठी अत्यंत सुखकारक, अहंला कुरवाळणारी असली; तरी आपल्याला तो अधिकार कर्तृत्वामधून मिळाला आहे, की कोणा बलवान 'श्रेष्ठी'च्या कृपेमुळे की केवळ नशिबाने, याविषयी संदिग्धता असल्याने (आणि त्याच वेळी तो अधिकारही हवा असल्याने) लोकांचा(ची) प्रतिनिधी म्हणून लोकहितरक्षणाची कृती करण्याऐवजी नशीब घडवू शकणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींची मर्जी सांभाळण्यापासून कुणा आध्यात्मिक गुरुचे पाय धरण्यापर्यंत विविधउपायआजमावून आपले अधिकार धरून ठेवण्याचा प्रयत्न हे प्रतिनिधी करत असतात.
'व्यक्ती' हेच मूल्य जिथे नाही, तिथे 'नागरीक' हे मूल्य स्थापन होऊ शकत नाही. परिणामी नागरिकाचे अधिकार आणि नागरिकाची जबाबदारी या संकल्पनाही मूळ धरत नाहीत. मग सरकार दरबारी (हा वाक्प्रचार लक्षणीय आहे) काम करून घेण्यासाठी रीतसर अर्ज केलेला पुरेसा ठरेल, असाही विश्वास कोणाला वाटत नाही. तिथेवशिलालावावा लागतो. ‘जुगाडकरावा लागतो. सत्तास्थानावर बसलेल्याची अजीजी करावी लागते. हेसुद्धा उभयपक्षी मान्य असल्याने अजीजी करण्यात कुणाला वावगं वाटत नाही आणि लोकप्रतिनिधीला तेच नॉर्मल लक्षण वाटू लागतं. लोकशाही राज्यव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या या स्थितीचा अन्वय या देशात लोकशाही मूल्यव्यवस्थेच्या चौकटीत लावणं दुरापास्त आहे. भारतीय समाजमानसात खोलवर रुजलेल्या सामान्यजन आणि तारणहार या द्वैताचंलोकशाहीनामक उपऱ्या व्यवस्थेत प्रतिबिबित झालेलं रूप, असा त्याचा अर्थ लावावा लागतो. म्हणजेच, इथल्या परंपरेवर केलेलं आणि अजून तग धरून राहिलेलं, पण मुळात परकं असलेलं कलम; यापेक्षा जास्त वजन लोकशाहीला देता येत नाही. नागरिकांच्या नावाने प्रशासन हाकणारी नगरपालिकेपासून संसदेपर्यंतची लोकप्रतिनिधीगृहं यांना व्यावहारिक मूल्यचौकटीत पक्की बैठक लाभत नाही.
या निष्कर्षाची दुसरी बाजू सर्व प्रकारच्या तारणहारांना सामान्यांच्या जगण्याच्या पातळीच्या वर उचलते. सिनेनट आणि क्रिकेटपटू यांना त्या तारणहारांच्या बरोबरीने देवपद कसं मिळतं, हा थोडा वेगळा विषय आहे; पण देवलोकीच्या सर्व सभासदांना कर भरणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे इथपासून हत्या-हिंसा करणे इथपर्यंतचे कायदेकानू, नीतीनियम पाळण्यापासून उदार मोकळीक मिळते. कायदे त्यांना सर्वसामान्यांइतक्या कठोरपणे लागू होत नाहीत. ते जर नियम पाळत असतील, तर ते त्यांच्या मोठेपणाचं लक्षण ठरतं. काहींच्या बाबतीत त्यांच्यावेगळ्या(त्यांना 'गैर', 'गुन्हेगारी', बेकायदेशीर' असलं लेबल लावण्याला आक्षेप घेतला जातो) कृत्यांना 'अंतिम साध्य' या संदिग्ध गोष्टीमधून समर्थन मिळतं; तर कधीभगवंताच्या लीला आपण मर्त्य मानवांना कशा आकळणार,’ असाही सूर उमटतो.
बाबारामरहीम याला समर्थन देण्यासाठी जाळपोळ करणारे जितके आहेत, त्यापेक्षा कित्येक पटींमध्ये असलेल्यांचं त्यांना मूक पाठबळ आहे, म्हणूनच हे धारिष्ट्य ते करू शकतात. आणि या जाणिवेची दहशत राज्यकर्ते ते पोलिसांसारख्या कायदा-सुव्यवस्था यांचं रक्षण करण्यासाठी असलेल्या यंत्रणा, दोघांना वाटते.
राज्यकर्ते, प्रशासन आणि या यंत्रणा असल्या बाबांना साथ देतात, याला आणखी एक 'उप'कारण आहे. 'वरचा' वरदहस्त असल्याखेरीज काम होत नाही, यश मिळत नाही हे 'मूल्य' मनात रुजलेलं असल्यामुळे आपल्याकडे लाच देणे – घेणे सर्रास रूढ आहे. याचाच वेगळ्या पातळीवरचा आविष्कार नवस बोलणे आणि देवस्थानांना देणग्या देणे, हा होय. 'आमचा नगरसेवक दर वर्षी हळदीकुंकवाला बचत गटातल्या सगळ्या बायकांना साडी देतो,' हे कौतुक यातूनच उत्पन्न होतं. शासकीय बजेटमधला निधी समाजाच्या रास्त गरजांसाठी वापरला गेला, तरी 'अमुक आमदाराच्या निधीमधून हे काम झालं,' असं फुकटचं श्रेय लोकप्रतिनिधी लाटतो.
परंपरा आणि वर्तमान व्यवस्था यांच्या संयोगातून निर्माण झालेल्या या प्रथा-रूढींमुळे देवस्थान वा निर्वाचित लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणात निधी जमा करण्याची शक्ती येते. त्यातून सार्वजनिक कामाची एक समांतर व्यवस्था घडते. या व्यवस्थेचं वेगळेपण असं की इथे उपकार केल्याची आणि उपकृत झाल्याची स्पष्ट भावना असते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत असतो, तसा हक्क आणि कर्तव्य, असला काही संबंध तिथे नसतो. या समांतर व्यवस्थेच्या शीर्षस्थानी बाबा/लोकप्रतिनिधी/ तथाकथित सामाजिक वा सांस्कृतिक संघटना यांपैकी कुणीतरी असतं. या व्यवस्थेचं प्रशासन सांभाळण्यासाठी अर्थातच वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा लागते आणि ती यंत्रणा चालवणाऱ्यांचे हितसंबंध या यंत्रणेत तयार होतात. या व्यवस्थेतून आर्थिक, वैद्यकीय, मानसिक, वगैरे लाभ मिळालेले छोटेमोठे लाभार्थी स्वतःला मनापासून उपकृत मानतात आणि शीर्षस्थानी बसलेल्या बाबाला तारणहार मानू लागतात. त्यांच्यासाठी बाबाचा आदेश शिरोधार्य असतो. मग तो आदेश 'नामजप करा' असा सामाजिकदृष्ट्या निरुपद्रवी असो; बाबाचे अनुयायी ठळकपणे वेगळे दिसतील, असलं काही चिन्ह बाळगण्याचा वा कर्मकांडाचा असो की निवडणुकीत कुणाला मत देण्याचा असो.
या समांतर व्यवस्थेमुळे किती वेगवेगळ्या स्तरावर हितसंबंध निर्माण झाले! तळागाळातल्या गरजूंना आधाराची खरी-खोटी शाश्वती मिळाली; वरच्या स्तरातील लाभार्थींचे समान लागेबांधे असलेलं एक नेटवर्क तयार झालं; समांतर यंत्रणा चालवणाऱ्यांना रोजगार आणि सत्ता राबवण्याचं सुख मिळालं; बाबाशी संधान बांधणाऱ्या राजकीय पक्षांना हुकूमी मतपेटी सापडली; राज्ययंत्रणेला स्वतःचं कर्तव्य पार पाडण्यापासून मुक्ती मिळाली; आणि या सगळ्या समुदायावर सर्वंकष सत्ता गाजवण्याचं महान सामर्थ्य बाबाला मिळालं!
भारतीय जनमानसात लोकशाही, नागरीक, व्यक्तिस्वातंत्र्य ही आधुनिक मूल्यं अजूनही न रुजलेलं नाही आणि एक आपण सामान्यजन असतो आणि आपल्यापेक्षा वेगळा एक राज्यकर्ता वर्ग किंवा कुणी कर्ता करविता, तारणहार असतो; हे पारंपरिक मूल्य अजूनही शाबूत आहे; हेच या सगळ्याचं मूळ आहे. इतकी वर्षं आपण एका सामाजिक भ्रमात वावरत होतो आणि आता त्यातून जागे होऊन वास्तवाशी डोळे भिडवत आहोत, हेच खरं आहे.

पण मग भारत देशात लोकशाही आलीच कशी? देशावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांचं अनुकरण, हे एक निमित्त असलं तरी या देशातल्या बहुसंख्य जनतेवर लोकशाही आंबेडकर- नेहरूंनी लादली, यात शंका नाही. पैकी पश्चिमी संस्कार झालेले नेहरू रोमँटिक होते, सर्वंकष सत्ता धारण करण्याची संधी असूनही त्यांनी लोकशाहीची चौकट घातली आणि रुजवली. हजारो वर्षांच्या परंपरेकडून अमानुष शोषण होत असलेल्या पूर्वास्पृश्य वर्गाला प्रौढ मतदानाचा अधिकार देणारी लोकशाहीच वर उचलू शकेल, असा विश्वास आंबेडकरांना वाटला. (तेवढं पुरेसं नाही म्हणून प्रतिनिधीमंडळात राखीव जागा मिळवण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न सत्तेची सगळी सूत्रं हाती ठेवणाऱ्या सवर्णांनी कधीच यशस्वी होऊ दिला नसता. जे गांधींना कळत होतं. पण तो वेगळा विषय आहे.) भारतासारख्या अचाट वैविध्य असलेल्या उपखंडातल्या जनतेला एकत्र बांधून त्यातल्या जास्तीत जास्त लोकांचं जास्तीत जास्त भलं करण्याचा खात्रीलायक असा हाच एकमेव मार्ग, असा या निर्णयाचा बचाव करता येतो. पण अगदी गांधींनीदेखील संसदीय लोकशाहीचं हे रूप हवं होतं का, याची शंका आहे. आज, लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन होऊन पासष्ट वर्षांनी निर्विवाद बहुमत प्राप्त झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीला शक्यतो अनुसरू पाहणाऱ्या भाजपच्या मोदी राजवटीची मानसिकता पश्चिमी आधुनिकतेपेक्षा देशी परंपरेला जवळची आहे आणि त्यामुळे या राजवटीत (आणखी एक लक्षणीय वाक्प्रचार) भारतीय मूल्यव्यवस्थेवरच्या या 'लोकशाही प्रजासत्ताक' नामक उपऱ्या कलमातील मूलगामी अंतर्विरोध वर उफाळणं सहाजिक आहे. बाहेरून लादलं गेलेलं (आणि बहुसंख्यांना अमान्य असलेलं) सार्वभौम व्यक्तिमूल्य आणि (आजच्या राज्यकर्त्या धारणेचा कृतीशील पाठिंबा असलेलं) पारंपरिक विभूतिपूजन, यांची असमान टक्कर भविष्यात काय घडवून आणेल, हा मात्र एक गहन, गंभीर आणि 'सिविलायझेशन'चे पुरस्कर्ते असणाऱ्यांसाठी चिंताजनक विषय आहे.