मोठे कठीण दिवस येऊ घातलेत

मला खूप वर्षांपूर्वीची एक लोकसभा निवडणूक आठवते. मध्य मुंबईतून मनोहर जोशी उभे होते, अर्थात शिवसेनेच्या तिकिटावर. त्यांना, शिवसेनेला, शिवसेनेच्या पाठिराख्यांना विजयाची इतकी खात्री होती की मनोहर जोशींनी छापलेल्या प्रचाराच्या पोस्टर्सवर ठळक अक्षरात लिहिलं होतं, "मनोहर जोशी निवडून आले!" आणि खाली लहान अक्षरात पुढचा मजकूर होता, ’असं जर आपल्याला वाचायचं असेल, तर शिवसेनेला मत द्या.’

मनोहर जोशींचा ९९००० मतांनी दणदणीत पराभव झाला. ते, त्यांचे पाठिराखे आणि दस्तुरखुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांना ही घटना इतकी अतर्क्य वाटली, की बाळासाहेब जाहीरपणे उद्‌गारले (की लिहिते झाले आठवत नाही), "हा विजय बाईचा नाही, हा विजय गाईचा (इंदिरा काँग्रेसचं निवडणूक चिन्ह) नाही; हा विजय शाईचा आहे." त्यांना म्हणायचं होतं, इंदिरा काँग्रेसने काहीतरी लांडीलबाडी करून इकडची शाई (तेव्हा उमेदवाराच्या नावा-चिन्हापुढे शाईचा एक शिक्का उठवावा लागत असे) तिकडे केली.

मी आत्ता वाटेल ती पैज लावायला तयार आहे, की उद्या मोदीचा वा भाजपचा पराभव (म्हणजे तुलनेने. भाजपला अपेक्षा आहे, त्यापेक्षा खूप कमी जागा मिळणे, म्हणजे त्यांच्या लेखी पराभवच. आणि त्यांच्या प्रचारगदारोळाचा परिणाम मतदारावर होवो न होवो; त्यांच्या स्वतःच्या डोक्यावर निश्चित झाला आहे. त्यांच्या अपेक्षा काहीच्या काही वाढून बसल्या आहेत. त्यांच्या लेखी त्यांचा पराभव होण्याची शक्यता आपोआपच अत्यंत दाट आहे!) झालाच; तर मोदी, जेटली, राजनाथ, अमित शहा, वगैरेंपैकी कोणीही तो पराभव खिलाडूपणे स्वीकारणार नाहीत. ते थयथयाट करतील. दंगे माजवतील. आगखाऊ भाषणं करतील. निवडणूक आयोगापासून सर्व संबंधित संस्था-व्यवस्थांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल टिपेच्या आवाजात शंका उपस्थित करतील. मोदीच्या अखिलाडूपणाविषयी मला शून्य शंका आहे. स्वतःच्या अजेंड्यासाठी बिनदिक्कत जगाला आग लावण्याच्या त्याच्या मानसिक तयारीबद्दलही मला शंका नाही. मग उरलं काय? जो कुणी राज्यकारभाराच्या दोर्‍या हाती घेईल, त्याचं मनोबल आणि त्याला संबंधित संस्था-व्यवस्थांकडून मिळणारं पाठबळ.

दिवस मोठे कठीण येऊ घातलेत.

आणि समजा मोदीच पंतप्रधान होण्याची शक्यता निर्माण झाली तर?

इथे मला काही वेगवेगळ्या शक्यता दिसतात. एक, भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येणार नाही आणि एनडीएच्या नावाखाली आणि मोदीच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन टीम राज्यावर येईल. आता, हे जगाला माहीत आहे, की गुजरातमध्ये लागोपाठ तीन वेळा निवडणूक जिंकूनही तिथे एक पक्ष म्हणून भाजपचा विकास झालेला नाही. तिथे भाजप हे मोदीचंच दुसरं नाव आहे. ’इंडिया इज इंदिरा अँड इंदिरा इज इंडिया’ असं तेव्हाचे काँग्रेस अध्यक्ष बारुआ म्हणाले, कारण तोवर काँग्रेसमध्ये दरबारी राजकारण रुजू लागलं होतं. भाजपमध्ये तोंडाने तसं कुणी म्हणत नाही. पण उद्या मोदी देशपातळीवर हेच करणार नाही, याची काय गॅरंटी? मोदीची कार्यपद्धती पहाता, हीच शक्यता जास्त. जगभरचा इतिहास हेच सांगतो की हुकूमशहा सर्वात अगोदर सहकार्‍यांचा काटा काढतो. विरोधकांपासून धोका नसतो, ते गारद झालेलेच असतात. त्यांना फुरसतीने संपवता येतं. आणि गुजरातेत सर्व महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवणारा, विधानसभेत वादविवादात भाग न घेणारा, तिथे फार हजरही न रहाणारा आणि जनतेशी थेट संपर्क साधून राजा-प्रजा हे नातं पक्केपणाने स्थापन करणारा मोदी हुकूमशहा नाही, तर काय आहे? जगात काय लोकनियुक्‍त हुकूमशहा झाले नाहीत की काय?

अशा या मोदीचं युतीतल्या इतर पक्षांशी कसं पटायचं? ते तर (आता देशात नीट प्रस्थापित झालेल्या रिवाजानुसार) त्यांची किंमत मागणार. मोदी देणार? मग दोन्ही बाजू एकमेकांची उणीदुणी काढणार. भावना भडकावून आणि खर्‍याखोट्या पुराव्यांवर आधारित सरळ-तिरक्या तर्काने आपापल्या मतदारांना आपली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार. ताठर मोदीचा तो स्वभाव आहे. इतरांसाठी ती अस्तित्वाची लढाई असेल. दोघेही मोठ्या चेवाने लढतील. सत्ता धरून ठेवण्यासाठी वाटेल त्या थराला जातील.

मग काय होईल, याची कल्पना मी करत बसत नाही. कठीण परिस्थिती उद्‍भवेल हे मात्र नक्की.

समजा, ही वेळ आली नाही आणि भाजपची निरंकुश सत्ता स्थापन झाली. तर?

भाजपची म्हणजे मोदीची. एक असा मनुष्य, जो ’चुकलो’ म्हणत नाही. गोध्रा दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांविषयी शोक व्यक्‍त करतो, त्यामध्ये जे कुणी गुन्हेगार असतील, त्यांना सजा दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, म्हणतो; पण जो नंतरच्या हत्याकांडात पोळलेल्या एका विशाल समाजभागाची एकदाही विचारपूस करत नाही. त्या हत्याकांडाला आवर घालू पहाणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांच्या मागे जो चौकशा आणि बदल्यांचा ससेमिरा लावतो. त्या हत्याकांडाला जबाबदार असणार्‍यांना जो सन्मानाने मंत्रिमंडळात घेतो. त्या खुन्यांना पकडून देणार्‍या अधिकार्‍यांवर जो शासकीय गुपित फोडल्याचा अधिकृत आरोप करतो.

ज्याच्या प्रचारभाषणांत विरोधकांची खिल्ली उडवणे, इतिहासाची तोडमोड करणे, स्वतःच्या हितसंबंधांना अनुकूल नसलेल्यांच्या परधर्माचा सतत उद्धार करणे आणि स्वतःचा मोठेपणा निराधारपणे मिरवणे, याची रेलचेल असते.

ज्याची दीर्घद्वेषी असल्याबद्दल ख्याती आहे.

कसे असतील याचे सहकारी? याच्या नावाने काम करणारे अधिकारी? याचे अनुयायी? कसं असेल याचं राज्य? कुठल्या कामाबद्दल पाठ थोपटली जाईल त्या राज्यात आणि कसल्या प्रकारच्या कारभाराला, वर्तनाला उत्तेजन मिळेल?

मला भीती वाटते.

आता तिसरी शक्यता. समजा, मोदी नाही झाला पक्षापेक्षा मोठा, नाही झाली त्याची राजवट एकचालकानुवर्ती. म्हणजे समजा, त्याच्या कारभारावर भाजपची नीट पकड राहिली आणि भाजप या पक्षाला हव्या त्या दिशेने राज्यकारभार, पर्यायाने देश जात राहिला, तर? ही शक्यतादेखील विचारात घ्यायला हवी.

मी असं पहातोय, की भाजपच्या वतीने बोलणार्‍या सगळ्यांचा सूर निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा होता, त्यापेक्षा नंतर चढत गेला आहे. काही जण उग्र झाले, काही ऐकूनच घेईनासे झाले, काही तर्काऐवजी आव्हानाची भाषा बोलू लागले. तरी मी स्वतःची समजूत काढली, होतं असं. वातावरण तापलं की आवाज चढतात. आणि आपल्याला चढे ऐकूही येत असतील. पण नाही. मोदीने मतदारकेंद्रात कमळ दाखवून आचारसंहितेचा सरळ सरळ भंग केला; हे त्याचं समर्थन करणार. एका सभेला परवानगी नाकारली; हे जिल्हाधिकार्‍याची जात काढणार, त्याच्या नातेसंबंधाना बोल लावणार. मोदीने इतिहासभूगोलाची - अडाणी असल्याने अजाणता, वा जाणत असून कुटील हेतूने - विल्हेवाट लावली; हे तिथेही त्याच्या पाठीशी उभे. शरद पवारसुद्धा बोलले की, दोनदा मतदान करा, असं. पण नंतर त्यांनी वा त्यांच्या अनुयायांनी त्याचं समर्थन नाही केलं. सारवासारव केली. मोदीच्या बाबतीत त्याच्या सर्वगुणसंपन्नतेला लहानसाही डाग लावून घ्यायला एक भाजपवाला तयार नाही! यातून मला एकच अर्थ काढता येतो: आमचा नेता सर्व कायद्यांच्या, चूक-बरोबरच्या, नीती-अनीतीच्या वर आहे. इतर सर्वांना लागू होणारे नियम त्याला लागू करणं, म्हणजे घोर अधर्म होय.

च्यायला, हा आख्खा पक्षच फॅसिस्ट आहे की! संधी मिळाली तर हे लोकशाही देखाव्यापुरती ठेवतील आणि एकपक्षीय राजवट आणतील. इंदिरा गांधींच्या अनुभवाने काही लोक शहाणे झाले; वेगळ्या अर्थाने हे भाजपवाले - तेव्हाच्या संदर्भात आरएसएसवाले - सुद्धा शहाणे झाले. त्यांना कळलं, वर वर नाटक चालू ठेवणं गरजेचं आहे. पण तवा तापला की पोळी भाजून घेण्याची त्वरा केलीच पाहिजे!

यातले काही जण म्हणे नाइलाजाने पक्षाची लाइन चालवतात. ’त्यांनाही त्यांचं करियर आहे’.

म्हणजे त्यांनी त्यांचा पर्याय निवडला आहे. तो पर्याय लोकशाहीचा नाही, विविधतेने नटलेल्या भारतीय परंपरेचा नाही. तो पर्याय एक रंगछटा असणार्‍या फॅसिस्ट व्यवस्थेचा आहे. मरोत ते. त्यांच्याबद्दल कशाला सहानुभूती वाटून घ्यायची?

एकूण कठीण आहे.

आता कठीणपणाच्या दोन वेगळ्या परी.

मोदी रोज ज्या विमानाने अमदाबादेवरून निघतो आणि रोज अमदाबादला परततो, ते विमान अदानीचं आहे, अशी बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने छापली आहे. बरेच दिवस झाले, तिचा इन्कार कोणी केलेला नाही. अदानी हा उद्योगसमूह मोदीच्या कार्यकालात मोठा झाला आहे. तरीही ही सेवा ते कृतज्ञतेपोटी देत आहेत, असं मानणं अवघड वाटतं. अनिल आणि मुकेश, असा भेद न करता अंबानी लोकांच्या उद्योगांकडे बारकाईने बघितलं तर काय दिसतं?

मी अर्थशास्त्रज्ञ नाही. मी चुकत असेन. मला दिसतं, त्यात चूक काढली तर मी नक्की मत बदलेन. पण सध्या मला दिसतं, ते असं आहे:

२०१३ सालात एकूण भारतीय उद्योगाची वाढ ज्या दराने झाली, त्यापेक्षा रिलायन्सच्या वाढीचा दर कमी होता.

गॅसदराबाबत घोटाळा आहे. सरकार किंवा अंबानी किंवा दोघे खोटं बोलत आहेत. किंवा पूर्ण सत्य सांगत नाहीत. किती गॅस सापडला? त्याचं काय झालं? त्याचा दर डॉलरशी निगडित का? निवडणूक झाल्याबरोबर तो दुप्पट आणि नंतर लवकरच चौपट होणार की नाही?

मुंबईच्या उपनगरात बीएसइएस ही कंपनी वीज पुरवत होती. ती अंबानीने घेतल्यावर लोक टाटांकडे का वळू लागले? वीज पुरवण्यासाठी टाटांना बीएसइएसच्याच नेटवर्कचा उपयोग करावा लागत असल्यामुळे त्याचं भाडं टाटांना लावून अंबानी स्वतःच्या नाकर्तेपणातूनही नफा उकळत आहेत की नाही?

दिल्लीत अरविंद केजरीवालने अंबानीविरुद्ध एफआयआर दाखल केली. जाहीर आरोप केले. मग अंबानीकडून केजरीवालविरुद्ध कृती न होता, ही बातमी देणार्‍या वाहिन्यांना का नोटीस पाठवली गेली?

रिलायन्सने बांधलेल्या मुंबई मेट्रोवर आता वाहतूक सुरू होईल. तिच्या उभारणीचं वेळापत्रक काय होतं? किती वर्षांचा विलंब झाला आहे? त्यामुळे खर्च किती वाढला? मेट्रोच्या तिकिटांचे दर कोणी ठरवायचे, यावर सध्या वाद चालू आहे. त्याच्या मुळाशी काय आहे? मेट्रोचं नाव ’मुंबई मेट्रो’ न ठेवता ’रिलायन्स मेट्रो’ असावं, हा रिलायन्सचा हट्ट चालू नये म्हणून कोर्टाकडून आदेश आणावा लागला की नाही? आदेश आल्यानंतरही नाव बदलण्यात कंपनीने टाळाटाळ केली की नाही?

सरकारी धोरणं स्वतःला अनुकूल करून घेऊन अंबानींनी धंदा कसा वाढवला, यावर पुष्कळ लिहून आलं आहे. प्रमोद महाजन यांनी सार्वजनिक मालकीच्या टेलीसर्वीस देणार्‍या उद्योगांना खड्ड्यात घालून अंबानीचं उखळ पांढरं करण्याचा पराक्रम कसा केला, हे लोकांच्या आठवणीत आहेच. उद्या मोदीची सत्ता आली, तर काय होईल?

कठीण आहे!

मोदी निवडून येवो, न येवो; ही निवडणूक मोदीच्या नावाने ओळखली जाईल. मला ती भारतीय निवडणूक व्यवस्थेला अमेरिकी वळणावर नेणारी म्हणूनसुद्धा लक्षात राहील. अमेरिकेचा अध्यक्षीय उमेदवार म्हणजे एक पॅकेज असतं. तो दिसणार कसा, बोलणार कसा, विनोद कशावर आणि नेमका कुठे करणार, त्याच्या बायकोची प्रतिमा कशी असणार, हे सगळं एक एजन्सी ठरवते. उमेदवार किती लायक आहे, यावर फार कमी अवलंबून असतं. मतदारांच्या मानसिकतेचा बारीक अभ्यास करून अध्यक्षीय उमेदवाराची विशिष्ट प्रतिमा प्रोजेक्ट केली जाते. एकूण, बाजारात माल विकावा, तसा अमेरिकी अध्यक्ष खपवला जातो. (ओबामाची पहिल्या वेळची निवड थोडी अपवाद. पण स्वतः बुशसाहेब म्हणून गेले, ’मी इतका अप्रिय झालो होतो, माझ्यामुळे रिपब्लिकन उमेदवार पडला!’)

मोदी हे आपल्याकडलं ’बाजारू माला’चं पहिलं उदाहरण आहे. मोदीची संपूर्ण प्रचारमोहीम एका (बहुधा अमेरिकीच) एजन्सीने आखलेली आहे. तो विजयी होवो न होवो, एका जोरदार लाटेचा आभास निर्माण झालेला आपण पहातो आहोत. हा मालाच्या पॅकेजिंगचा, प्रतिमानिर्मितीचा प्रचंड विजय आहे. आता मागे फिरणे नाही! यापुढे भारतातही प्रत्येक निवडणूक अशीच लढवली जाईल. मतदारांच्या -भावनाप्रधान, परंपरावादी, सहिष्णू, भाबड्या, कौटुंबिक, वगैरे, वगैरे वगैरे - मानसिकतेचा ’मार्केट स्टडी’ करून पक्ष वा उमेदवार यांची प्रतिमा प्रक्षेपित केली जाईल.

मग ती वास्तव असो की भ्रामक.

हे तर आपल्याला बघावं लागणारच आहे. कशाकशाची तयारी करणार आपण?