Saturday, January 18, 2014

मूर्तिमंत रुबाब!



आपल्याकडल्या सिनेमात अभिनयक्षमतेपेक्षा नटाच्या - नटीच्या ’प्रेझेन्स’ला - त्यांचा पडद्यावरचा वावर किती रुबाबदार असतो, त्यांच्या पडद्यावरच्या वावरामधून कसे लाखो प्रेक्षक घायाळ होतात, याला जास्त महत्त्व असतं. नसीरने अनेक व्यक्‍तिरेखा आपल्या अभिनयाने जिवंत केल्या असतील; अमिताभला किंवा शहारुखला पाहून जे होतं, ते थोडंच नसीरमुळे होतं? माधुरी इतकी मोठी सुपरस्टार; किती थोर भूमिका आहेत तिच्या नावावर? स्टार विरुद्ध अभिनेता, असं हे भांडण नाही. मुद्दा इतकाच आहे की इथे लीजंड होण्यासाठी उत्तम अभिनेता असून पुरत नाही; प्रेक्षकांच्या हृदयाची तार छेडू शकणारं व्यक्‍तिमत्त्व असलेलं पुरतं. म्हणून देव आनंदचा शेवटचा चित्रपट हिट झाला, त्याला तीस वर्षं उलटली, तरी देव आनंद स्टार असतोच. म्हणून चांगला अभिनेता असूनही फारुख शेख मोठा होत नाही. आणि म्हणूनच पसतीस वर्षं चित्रपट न करून आणि तसाच मोठा काळ स्वतःला पूर्णपणे लोकांच्या नजरेपासून दूर ठेवून सुचित्रा सेन लीजंडच रहाते.

काय तिचा रुबाब! ’देवदास’मध्ये तिची पारू देवदासला ऐकवते, उच्च जातीचा जमीनदार काय तू एकटाच नाहीस, आणखीही आहेत की. माझा पतीही तसाच असेल, तूच कशाला हवास. तो चमकतो. म्हणतो, इतका अहंकार! शोभत नाही स्त्रीच्या जातीला. चल तुझ्या या अहंकारी रूपाला एक डाग देतो. असं म्हणून दिलीप कुमार सुचित्रा सेनच्या कपाळावर रप्‌कन हातातली छडी मारतो आणि जखम करतो.

त्याच्या मागचं पुढचं वर्णन हा वेगळा विषय आहे. मला स्वतःला सुचित्रा सेन नूतन किंवा मीना कुमारीइतकी थोर अभिनेत्री कधी वाटली नाही; पण रुबाब! तिच्या ताठ्याला तोड नाही. या एका वैशिष्ट्यामुळे ती ’आँधी’त इंदिरा गांधींची प्रतिमा म्हणून शोभून दिसते. लोकक्षोभाला सामोरं जायला न डरणारी, बेडरपणे निर्णय घेऊ शकणारी राजकारणी स्त्री तिच्याइतकी परफेक्ट दुसरी सापडली नसती. स्मिता पाटीलकडे काय वाटेल ते दिसण्याची क्षमता होती; पण सुचित्रा सेनचा कोणाही विरोधकाला कस्पटासमान लेखण्याचा तोरा स्मिताकडे नव्हता.

’बम्बईका बाबू’मध्ये देव आनंदचं दुर्दैव असं निघतं, की स्वतःच्या हातून मेलेल्याची इस्टेट हडप करण्यासाठी तो त्याची जागा घेतो - आणि त्याच्या बहिणीच्या प्रेमात पडतो! आता ती कशी भावाकडे ’तसल्या’ नजरेने पाहील? देव आनंदला त्याची कुचंबणा व्यक्‍त करणं जमो, न जमो; समोरची सुचित्रा सेन त्याच्या काळजात कशी कळ उमटवत असेल, हे तिच्याकडे बघताक्षणी प्रेक्षकाला कळतं. अशा वेळी तिला फारसं काही करावं लागत नाही; तिचं ’असणं’ पुरेसं ठरतं. अशा प्रकारची गोष्ट आपल्या मेनस्ट्रीम सिनेमात येत नसल्यामुळे ’बम्बईका बाबू’ लक्षणीय ठरतो. त्यातलं ’साथी न कोई मंजिल’ हे गाणं हृदयाला छेडून जातं.

’ममता’मध्ये तिचा डबल रोल होता. मोठ्या सुचित्रावर संकटं कोसळतात आणि तिला तवायफ व्हावं लागतं. म्हणजे ती फार ताठ राहू शकत नाही; पण ’रहते थे कभी जिनके दिलमे’ गाताना ती खचलेली वाटत नाही; ऐकणार्‍या अशोक कुमारला नीट नैतिक त्रास देणारी दिसते. तिची मुलगी तर सरळ सरळ मानी, स्वतःच्या श्रेष्ठत्वाचं पूर्ण भान बाळगणारी. एका ’बाजारू औरत’ला वाचवण्यासाठी (सुचित्रा सेनच्या उच्चारांनुसार ’बाजाडू औरत’) आपला ’काकू’ का तडफडतोय, हे तिला समजत नाही. आणि तिच्या तोंडच्या ’बाजारू औरत’ या शब्दांनी अशोक कुमार घायाळ होत रहातो.

तिच्या एकूण हिंदी चित्रपटांची संख्या नऊ. मी हे चार पाहिले. आणि खरं तर आमच्या पिढीसाठी ती पारूच. जी मिळाली नाही म्हणून एखाद्याने दारू पीत पूर्ण बरबाद व्हावं, झिजून झिजून मरून जावं; अशी अभिलाषेचं सर्वोच्च शिखर असलेली पारू. चंद्रमुखीने कितीही जीव ओवाळला, तरी जी जखम अजिबातच भरत नाही, अशी ती पारू. सुचित्रा सेन हेच त्या अप्राप्य आत्मप्रतिष्ठेचं दृश्य रूप.

Thursday, January 16, 2014

मला अरविंद केजरीवालला मत द्यायचं आहे! कसं देऊ?


’आम आदमी पक्षाला मत दे,’ हे उत्तर मला मान्य नाही. कारण अरविंद केजरीवालला मत देणे आणि राज ठाकरेला मत देणे, यात फरक आहे. पुन्हा, आम आदमी पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातही फरक आहे. नवनिर्माण सेना हा पक्ष राज ठाकरे यांच्या मालकीचा पक्ष आहे. राज ठाकरे यांच्या बाहेर त्या पक्षाला अस्तित्व नाही. उद्या समजा राज ठाकरे शिवसेनेत (किंवा आणखी कुठे) गेले तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाच्या अस्तित्वाचं प्रयोजन संपेल आणि तो विसर्जित होईल. झाला नाही तर तो एक विनोद ठरेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाचं एकमेव, परिपूर्ण धोरण हे राज ठाकरे यांची सर्वांगीण उन्नती घडवून आणणे, एवढंच आहे. मनसेच्या कुठल्याही उमेदवाराचं पहिलं काम या धोरणाची अंमलबजावणी, हे असल्याकारणाने (आणि मनसेत पूर्ण एकाधिकारशाही असल्यामुळे) मनसेला, मनसेच्या उमेदवाराला दिलेलं मत राज ठाकरे यांना पोचण्याची गॅरंटी आहे.

पण मला राज ठाकरे यांना नाही, तर अरविंद केजरीवाल यांना मत द्यायचं आहे. तिथे प्रॉब्लेम आहे.

अरविंद केजरीवाल हा भारतीय राजकारणाला भेटलेला मसीहा आहे, असं मला वाटत नाही. इतकंच काय, जातींची घुसळण, जागतिकीकरणाचा दबाव, व्यक्‍तीला अजिबातच सार्वभौमत्व न देणारी भारतीय परंपरा, सर्व प्रकारच्या माहितीची सहज उपलब्धता, वाढत्या तरुणाईचा वाढता उतावीळपणा, वेगाने बदलत्या सभोवतालामुळे विशिष्ट वर्गाला आणि विशिष्ट वयाला जाणवणारी असुरक्षितता, वगैरे, वगैरे घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सध्याची राजकीय स्थिती घडली आहे, असं मला वाटतं. समाजपरिवर्तनाच्या वाटचालीत येणारा हा एक टप्पा आहे, असं मी आजच्या स्थितीकडे बघतो.

पण म्हणजे देश चालवण्याचं काम दिवसेंदिवस अधिकाधिक सिनिक, निबर होत चाललेल्या राजकारणी मंडळींवर सोडून द्यावं, असं मला मुळीच वाटत नाही. किंवा, हे राहिले काय नि ते आले काय, आपल्याला काय फरक पडतो? अशी एका परीने विरक्‍त आणि त्याच वेळी ’कुठलाही पक्ष आपल्या हितसंबंधांना दुखवू शकणारच नाही,’ अशी दर्पयुक्‍त अहंकारी भूमिका घेणंही मला पटत नाही. समाजात रहाण्याचे फायदे उपटायचे आणि  सामाजिक कर्तव्यात कसूर करायची, हे काही खरं नाही. म्हणून मी दर निवडणुकीत मत देतो. ७७-८० साली जनता पक्षाला दिलं, नंतर काँग्रेसला देऊ लागलो. भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळालं, तर धर्मांध शक्‍ती माजतील आणि देशाचं पूर्ण वाटोळं करतील, अशी मला खात्री आहे. मला वाटणार्‍या या खात्रीच्या बळावर काँग्रेस मला ब्लॅकमेल करते आणि माझं मत लुबाडते, हे मला कळतं. पण पर्याय नाही.

पुन्हा सांगतो, केजरीवाल हा मसीहा आहे, मला - आणि समविचारी इतरांना - मिळालेला महान पर्याय आहे, सर्व समस्यांवरचं उत्तर आहे, असं मला मुळीच वाटत नाही. पण एका केजरीवालमुळे सर्व राजकीय पक्षांची झालेली गोची मला दिसते. प्रशासनातली पारदर्शकता, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्व, वगैरे, खरं तर ज्यांच्या बाबतीत सर्वसंमती व्हावी असे मुद्दे कसे आत्ता, दिल्लीच्या निवडणुकीनंतर ऐरणीवर येऊ लागलेत, हे दिसतं. उद्या केजरीवाल हा दिल्लीच्या जनतेने केलेला प्रयोग बारगळेलही; पण सर्व पक्षाच्या राजकारण्यांनी झटकून टाकलेले हे मुद्दे अण्णा हजारे आणि मग केजरीवाल यांच्यामुळे पुन्हा प्रकाशात आले आहेत आणि ते पुन्हा कोपर्‍यातल्या कचर्‍यात लोटून द्यायला संबंधितांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असं मला वाटतं.

हे प्रयत्न करणं त्यांना अवघड व्हावं, ही माझी इच्छा आहे. त्यासाठी भारतीय राजकारणात इतर धंदेवाईक (म्हणजे संपत्ती-सत्ता संपादण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणून राजकारण करणार्‍या, बापाची इस्टेट वारसाहक्काने घ्यावी, तशा भावनेने पक्षसत्ता ताब्यात घेणार्‍या) राजकारण्यांना जरब देत केजरीवाल आणखी काही काळ रहावेत. असं मला वाटतं. म्हणून मला केजरीवाल यांना मत द्यायचं आहे.

पण ज्या कारणासाठी केजरीवाल यांना मत द्यायचं आहे, त्याच कारणांमुळे तसं करणं अवघड होऊन बसलं आहे. उद्या समजा, मिलिंद देवरा गेले ’आप’मध्ये तर मी त्यांना मत देऊ का? नितेश राणे यांना देऊ का? कुण्या ’राष्ट्रवाद्या’ला देऊ का? राजकारणी एक खेळ खेळत असतात. कालपर्यंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या’दोपहरका सामना’ नावाच्या पायखाना फॅक्टरीचे मॅनेजर असलेले संजय निरुपम काँग्रेसमध्ये जाऊन पावन होतात. हुतात्मा स्मारक पवित्र करण्यासाठी ते धुणारे छगन भुजबळ शरद पवारांकडे गेले की धर्मनिरपेक्ष ठरतात. येड्युरप्पा भ्रष्ट म्हणून पक्षाबाहेर होतात आणि मतं आणतात म्हणून पुन्हा आत येतात. आणि हे सगळं होत असताना त्या त्या पक्षांचे प्रवक्‍ते तावातावाने स्वतःचं समर्थन आणि दुसर्‍याचा निषेध करत असतात.केजरीवालना मत म्हणजे या सगळ्याला प्रतिकात्मक विरोध.

पण म्हणूनच तर त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार ’नीट’ हवा! तो ’शुद्ध’ हवा, शिवाय आजच्या भ्रष्ट, हिंसक वातावरणात उभा राहू शकणारा हवा. ही अपेक्षा जशी माझी आहे, तशी देशभरात लाखोंची असेल. केजरीवालना दिल्लीतल्या दिल्लीत हे जमत नाही (उदा. बिन्नी यांचा तमाशा), तर भारत नामक अब्ज लोकसंख्येच्या उपखंडात कसं जमायचं? मला माझ्या मतदारसंघात, फार तर शहरात, राज्यात एक वेळ सांगता येईल, की आम आदमी पक्षाची उमेदवारांची निवडप्रक्रिया योग्य आहे (किंवा नाही). पण दुसरीकडे मला काय माहीत?

एके काळी प्रामाणिक समाजकार्य करणार्‍या सोशालिस्टांची नंतरच्या काळात वाताहात झाली याला अनेक कारणं असतील. त्यांची वाताहात ही जागतिक प्रक्रिया असेल. पण एक स्थानिक कारण असं की प्रत्येक सोशालिस्ट स्वतःला शहाणा समजतो. काही प्रमाणात तो असतोही; पण पक्ष चालायचा, राजकारण करायचं तर संघटना हवी, संघटनेची शिस्त हवी, निर्णय झाल्यावर तो पाळायला हवा. पटत नाही म्हणून पक्ष फोडून चालणार नाही, थोडा धीर धरायला हवा. दबावाचं राजकारण जमायला हवं वगैरे, वगैरे. हे आता ’आप’बद्दलही व्हायला हवंच. नुसते स्वच्छ चारित्र्याचे आणि फर्ड्या वाणीचे (आणि अर्थात समाजासाठी काम करण्याची भाबडी इच्छा बाळगणारे) लोक कसे चालतील? काँग्रेसमधले निर्ढावलेले राजकारणी आणि कोणा कोणा उद्योगगृहाच्या मिंधेपणात अडकलेल्या वाहिन्या आणि तसलीच वृत्तपत्रं त्यांचा पोपट करायला टपलेले आहेतच. खैरनारांचं काय झालं आठवतं?

असा हा तिढा. कदाचित मला नीट मांडता आलाही नसेल. पण खरा. मला खरंच केजरीवालना मत द्यायचं आहे. पण देता येईल का, याची शंका आहे.


तरीही द्यावंच; नाही का?

Thursday, January 9, 2014

आवाज दो, हम राष्ट्रभक्‍त हैं!

या आठवड्यात दोन सार्वमतांच्या बातम्या पेपरात झळकल्या आहेत. एक, महाराष्ट्रापासून विदर्भाने वेगळं व्हावं, की होऊ नये. नागपूर या शहरात घेतलेल्या या ’सार्वमता’ने घेणार्‍यांचं समाधान झालं. म्हणून ते आता असंच सार्वमत चंद्रपूरमध्ये आणि मग यवतमाळमध्ये घेणार आहेत. विदर्भ वेगळा व्हावा, असं वाटणार्‍यांनी हे सार्वमत घेतलं होतं. ज्या अर्थी त्यांचं समाधान झालं त्या अर्थी बहुसंख्य ’मतदारां’नी वेगळं होण्याच्या बाजूने मत दिलं असावं. तसं नसतं, तर ’नागपुरात नाही, तरी इतरत्र ही भावना आहेच आणि म्हणून आम्ही इतर ठिकाणी सार्वमत घेणार आहोत,’ अशा स्वरूपाचं निवेदन बातमीत आलं असतं.

विदर्भात महाराष्ट्रापासून फुटून ’स्वतंत्र’ होण्याबाबत एकमत नाही. पण विदर्भाबाहेरच्या महाराष्ट्रात विदर्भाला वेगळं होऊ न देण्याबद्दल - किमान प्रमुख राजकीय नेत्यांमध्ये तरी - जवळपास एकमत आहे. तरी या बातमीला वर्तमानपत्रांनी, राजकीय पक्षांनी फारसं महत्त्व दिलेलं दिसलं नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्याबद्दल जशी वर्षा दोन वर्षांनी धंदेवाईक नेते मंडळी पिसं झडझडून आरवत असतात, तेवढंही नाही.

कदाचित राज्यात विदर्भ रहाण्या न रहाण्याविषयी मराठी जनता उदासीन असेल आणि त्याचा सुगावा असल्यामुळे नेतेमंडळीदेखील तितकंसं लक्ष देत नसतील. कदाचित ’अजून तवा पुरेसा तापलेला नाही, तापला की बघू पोळ्या भाजण्याचं,’ असं त्यांच्या मनी असेल. कदाचित ’सार्वमताने काय होतंय, जे होणार ते मुख्य राजकीय पक्षांच्या हायकमांडच्या इच्छेनुसार. मग कशाला लक्ष द्या असल्या लोकमत आजमावण्याच्या पोरखेळाकडे,’ असं त्यांना वाटत असेल. कदाचित असंही असेल की ’विदर्भ इथे राहिला काय, बाहेर पडला काय; शेवटी देशाच्या आतच आहे ना?’ असा सूज्ञ विचारही ते करत असतील.

सार्वमत या विषयाला जोडलेल्या दुसर्‍या बातमीचे संदर्भ मोठे गंमतीशीर आहेत. ते एक एक करून पाहू.

काश्मिरात भारताचं किती सैन्य आहे?
नागरिकांची संख्या आणि सैनिकांची संख्या यांचं प्रमाण काश्मिरात आहे, तितकं जगात दुसरीकडे कुठेही नाही.

ते सारं सैन्य सरहद्दीवर किंवा ताबारेषेवर - लाइन ऑफ कंट्रोल - शत्रूच्या समोर उभं असेल!
नाही. बरंचसं सैन्य अंतर्गत सुरक्षेसाठी काश्मीर खोर्‍यात सर्वत्र पसरलेलं आहे.

त्यांचे आणि तिथल्या जनतेचे संबंध कसे आहेत?
अत्यंत वाईट आहेत. सैनिकाने अत्याचार केला, खून केला तरी त्याला तिथे अटक होऊ शकत नाही, कारण काश्मिरात सैन्याला विशेष अधिकार प्रदान करणारा कायदा लागू आहे. दहशतवादी म्हणून तीन तरुणांना ठार करण्यावरून गेल्या वर्षी निषेधाचा इतका प्रचंड भडका झाला, की त्यात आणखी पुष्कळ मृत्यू झाले. शेवटी गैरप्रकार झाल्याचं मान्य करत काही सैनिकांना आणि त्यांच्या अधिकार्‍याला अटक करण्यात आली. यातून  स्वतःची प्रतिमा सुधारत नाही, हे ओळखून नुकतंच सैन्याने त्या आरोपींचा ताबा मागितला आहे, त्यांना कोर्ट मार्शल करण्यासाठी. एक प्रकारे सैनिक अत्याचार करतात, खोटे एन्काउंटर करतात, याचीच यात कबुली आहे.

शांती भूषण असं का म्हणाले, की भारतात रहावं की नाही, याबद्दल काश्मिरात सार्वमत घेण्यात यावं?
असं मुळीच नाही. सध्या चाललेल्या आरड्याओरड्यात हे लपून रहातंय की शांती भूषण असलं काही म्हणालेलेच नाहीत. ते म्हणाले, काश्मीर खोर्‍यातल्या सुरक्षिततेसाठी सैन्याचा वापर करण्याबाबत सार्वमत घेण्यात यावं.

पण काश्मिरातून सैन्य काढून घेतलं, तर पाकिस्तानला आक्रमण करण्याची संधीच मिळेल की!
सीमेवर सैन्य ठेवण्याला कशाला कोण विरोध करेल! मुद्दा अंतर्गत सुरक्षिततेचा आहे. सैन्यामुळे अंतर्गत सुरक्षितता मजबूत होते, की डळमळीत होते, हा वाद आहे.

पण हे तिथे जाऊनच कळेल. किंवा तिथल्या जनमनाचा कानोसा घेतला तर कळेल.
अगदी बरोबर. ही तर सर्वात मोठी गंमत. इकडून तिकडून जो गोंधळ चाललेला आहे, जी तोडफोड चालू आहे, त्यात प्रत्यक्ष स्थानिक जनतेचं काय म्हणणं आहे, याची शून्य दखल आहे! काश्मीरचं काय़ व्हावं, हे जणू काश्मीरच्या लोकांना न विचारताच ठरवायचं आहे.

काय कारण असेल याचं?
एक, काश्मिरात रहाणारे सर्व अल्पवयीन आहेत, स्वतःचा निर्णय घेण्यात सक्षम नाहीत. दोन, त्यांना काय वाटेल ते म्हणायचं असो, आम्हा इतर भारतवासियांची इच्छा आहे की त्यांच्या मुलुखाला धरून ठेवावं.

का?
का काय! राष्ट्राभिमान नावाची काही गोष्ट आहे की नाही? राष्ट्राच्या भल्यासाठी आदिवासींना नाही त्यांच्या गावातून हुसकावत आपण? शेतकर्‍यांच्या जमिनी नाही घेत ताब्यात जबरदस्तीने?

असं असेल तर शहरात रस्तारुंदीसाठी इमारती पाडणंसुद्धा योग्य म्हणावं लागेल.
नाही, ते बरोबर नाही. राष्ट्रहित म्हणजे कोणाचं हित? तुमचं आमचं ना? ते सांभाळलं पाहिजे. आदिवासी, शेतकरी यांना आपल्या बरोबरीने मोजणं चूक आहे. आणि आदिवासी, शेतकरी यांना इतकी किंमत दिली तर उद्या गिरणी कामगारांना घरं द्यावी लागतील. तिथे मॉल किंवा टॉवर कसे उभे करता येतील? प्रगती म्हणजे मॉल, प्रगती म्हणजे टॉवर, इतकं सोपंही कळत नाही काय तुम्हाला?

हे काही तरी भलतंच होतंय. आपण काश्मीर खोर्‍याबद्दल बोलत होतो.
तेच. काश्मीर खोर्‍याचं काय करायचं हे ठरवताना काश्मिरी लोकांना कशाला मध्ये घ्यायला पाहिजे?

असं कसं? त्यांना जर पटवून दिलं की भारतात रहाण्यात, भारताच्या विकासवाटचालीत सामील होण्यात त्यांचं भलं आहे, तर किती सोपं होऊन जाईल. प्रमाणाबाहेर सैन्य ठेवायला नको, तो तणाव नको, तो प्रचंड खर्च नको, आणि सीमा एकदम सुरक्षित! कोणा गाढवाला पाकिस्तानात जावसं वाटत असेल!
आणि ते स्वातंत्र्य मागू लागले तर?

का मागतील? भारतात उन्नतीला किती संधी आहे! काश्मीरच्या आत राहून ती मिळेल?
पण ते नाही ऐकले तर?

तसा प्रयत्न करणे तर आपल्या हाती आहे? तसा प्रयत्न होतो आहे का?
काश्मीरच्या लोकांचे एवढे लाड कशाला करायचे पण? सैन्याने पकडून ठेवलंय ना काश्मीर? आणखी प्रयत्न कशाला?

ही जबरदस्ती झाली!
झालीच. जबरदस्तीनेच काश्मीर पकडून ठेवलंय आपण. पण तसं मोठ्याने बोलायचं नाही. तिथल्या लोकभावनेचा उल्लेखही करायचा नाही. बोंबाबोंब करायची ती राष्ट्रभावनेच्या नावाने. आणि राष्ट्रभावनेत काश्मिरींचा सहभाग अजिबात नको, हे करायचं पण बोलायचं नाही.

पण आपण त्यांना पटवून देऊ ना! लोकशाही आहे ना आपल्या देशात?
लोकशाहीचा आणि काश्मीरचा काय संबंध? उगीच विषयाला फाटे फोडू नका.

काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाला पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणत नसत, पंतप्रधान म्हणत, हे खरं आहे का?
चूप! लोक आता ते विसरून गेलेत. त्याची आठवण दिली, तर काश्मीरला पंतप्रधान का होता, मुख्यमंत्री का नव्हता, हे सांगावं लागेल. १९६५ मध्ये ते बदललं, हे सांगावं लागेल. भलतंच काही तरी! त्यापेक्षा इतिहासच खोटा सांगणं सोपं. लोकांनाही खरा इतिहास नको असतो. खरा इतिहास अडचणीत आणतो. त्यापेक्षा भ्रम किती छान.

ही सार्वमताची भानगड आपल्याच मागे का? इतर देश बरे सुटले यातून.
म्हणूनच खोटा इतिहास सांगायचा. नाही तर कॅनडात क्यूबेक प्रांतात असंच सार्वमत घेतलं गेलं, हे सांगावं लागेल.
खरं की काय!
अगदी चुटपुटत्या बहुमताने क्यूबेक देशात रहावं, फुटून वेगळं होऊ नये, असं निर्णय झाला.

कसं डेअरिंग केलं कॅनडाने? च्यायला.
ते मूर्ख आहेत. लोकशाही म्हणजे सर्व लोकांच्या मते चालणारं राज्य, असं ते समजतात. आदिवासी, शेतकरी, काश्मिरी हे ’लोक’ नव्हेत, हे कळण्याइतकं शहाणपण आपल्याला आहे. त्यांना काही कळत नाही. मूर्ख!

तो इतिहासही लपवून ठेवायला पाहिजे.
मूर्खपणा करणारे संपत नाही ना. येत्या वर्षात म्हणे स्कॉटलंडमध्ये सुद्धा असंच सार्वमत घेणार आहेत, ब्रिटनमध्ये रहायचं की वेगळं व्हायचं, यावर.

हे काय भयंकर!
मग? तो जेम्स बाँड शॉन कॉनेरी. तो मोठा स्कॉटिश देशभक्‍त आहे. त्याला स्कॉटलंड वेगळं व्हायला हवं आहे.

नको. नको. असलं काही तरी सांगू नका. त्यापेक्षा आपण स्वतःला खोट्या इतिहासात रमवू आणि राष्ट्र म्हणजे आपण तुपण, हे ध्यानात ठेवू. उगीच कोणी ऐरे गरे राष्ट्रात मोजूया नको.
चला तर मग. शांती भूषण आणि राष्ट्र, हे दोनच शब्द धरायचे. सैन्याचे अत्याचार, लोकशाही, जनमत, हे शब्द दाबून टाकायचे. यातच राष्ट्राचं हित आहे. ज्याला हे मान्य नाही, जो खोटा इतिहास स्वीकारत नाही, त्याचा निषेध करायचा. त्याच्या डोक्यात दगड घालायचा. त्याच्या घराच्या काचा फोडायच्या. राष्ट्राच्या नावाने काही केलं तरी चालतं. अगदी भ्रष्टाचारसुद्धा!

बोलो, दगड मारनेवालो, आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं!


इतिहास बदलनेवालो, हम तुम्हारे साथ हैं!