Friday, June 27, 2014

अपयशाची कबुली




याच वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने मराठा जातीसाठी आरक्षण जाहीर केलं आहे, असा आरोप होतो आहे. मराठा जातीला १६ टक्के आरक्षण देणे अगदीच एकांगी वाटू नये म्हणून मग मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण देऊन एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचाही आरोप आहे. मला वाटतं, हा प्रश्न यापेक्षा जास्त गंभीर आहे. त्यासाठी थोड्या वेगळ्या कोनातून पाहण्याची गरज आहे.

फुटबॉल विश्वचषकाची पहिली फेरी संपली. बत्तीसपैकी सोळा संघ दुसर्‍या फेरीत दाखल झाले. सोळा बाद झाले. दर चार वर्षांनी भरणार्‍या या स्पर्धेला येणारा प्रत्येक संघ जिंकण्याच्या, किमान बाद फेरीत जाण्याच्या ईर्षेनेच येत असतो. त्यामुळे पहिली फेरी पार करण्यातलं अपयश फार मनाला लावून घेतलं जातं. फुटबॉलमधले खेळाडू जरी ’स्टार’ असले तरी या सांघिक खेळात संघाचा भाग्यविधाता ही भूमिका प्रशिक्षक पार पाडत असतो. यशाचं श्रेय जसं त्याचं असतं, तसाच पराभवाला जबाबदारही त्यालाच ठरवलं जातं.

आणि हे प्रशिक्षकाला मान्य असतं. म्हणून दुसर्‍या फेरीत न जाता आल्याची जबाबदारी घेत इटली, आयव्हरी कोस्ट, होंडुरास आणि जपान या देशाच्या संघांच्या प्रशिक्षकांनी राजिनामे दिले आहेत. "माझ्यावर सोपवलेलं काम पार पाडण्यात मी असमर्थ ठरलो, या पदावर रहाण्यास मी नालायक आहे," अशी प्रामाणिक कबुली या प्रशिक्षकांच्या राजीनाम्यात दिसते.

अगदी तशीच कबुली मराठा या जातीला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयात दिसते. गेल्या पन्नासपेक्षा जास्त वर्षांपासून या जातीचे पुढारी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभुत्व गाजवत आहेत. महाराष्ट्राची अर्थनीती, विकासनीती तेच ठरवत आले आहेत. एकूण सत्तेच्या नाड्या हातात ठेवताना या पुढार्‍यांनी ’बहुजन समाज’ या नावाखाली राज्याच्या जवळपास प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रात आपल्या, राज्यात संख्येने सर्वात मोठी असलेल्या, जातीतील सदस्यांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आपल्या जातीचं वर्चस्व असलेल्या भौगोलिक क्षेत्राकडे निधी वळवलेला दिसतो.

१९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून शिवसेना-भाजप युतीच्या एका टर्मचा अपवाद वगळता सर्व वेळी या जातीच्या पुढार्‍यांनी एक तर सिंहासन भूषवलं आहे, नाही तर पडद्याआडच्या सूत्रधाराची भूमिका बजावली आहे. आणि युतीच्या राजवटीत पहिली चार वर्षं जरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री असला, तरी त्या सत्तेला ज्या बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या होत्या, ती ’तैनाती फौज’ कुठली होती?

चोपन्न वर्षात किती पिढ्या झाल्या? इतक्या मोठ्या काळात या जातीच्या पुढार्‍यांना स्वतःच्या जातीचं उत्थान घडवून आणता आलं नाही, म्हणून अखेरीस निरुपायाने संपूर्ण जातीला मागास जाहीर करणे भाग पडलं आहे. तरी या जातीच्या पुढार्‍यांच्या निरपवाद जात-जाणिवेबद्दल शंका घेता येत नाही. मग आता फुटबॉलच्या प्रशिक्षकांप्रमाणे यांनी जावं का?

तरीही असं का झालं, हा प्रश्न राहतो. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत जेवढं शक्य आहे, तेवढ्या प्रमाणात सत्ता राबवूनही जात मागास राहिली याची ढोबळपणे दोन कारणं असू शकतात. एक म्हणजे आजवर सत्ता जातीकडे नव्हती, तर काही मोजक्या कुटुंबांकडे होती. आणि त्यांनी आपापल्या कुटुंबाचं उत्थान घडवून आणलं पण जातकल्याणाकडे लक्ष दिलं नाही. हे शक्य आहे. मुख्यमंत्रीपदाची दिवास्वप्नं बघणारा अजित पवारांसारखा पुढारी जेव्हा ’तुमच्या धरणात पाणी नाही, तर मी येऊन मुतू का?’ असं सोलापूर जिल्ह्याला उद्देशून म्हणतो, तेव्हा तो त्याची संकुचित दृष्टी दाखवत असतो. इथे त्यांच्या भाषेला आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. त्यांची भाषा त्यांच्या वैयक्‍तिक संस्कृतीचा प्रश्न आहे. यात ’तुमच्या धरणात’ हा भाग खटकणारा आहे. पुण्यातल्या अजितदादांना सोलापूर आपलं वाटत नाही! हे कसे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री होणार? त्यापेक्षा बारामतीच्या वा पिंपरी-चिंचवडच्या नगराध्यक्षाला मुख्यमंत्री म्हणण्यात येईल, अशी एक लहानशी घटनादुरुस्ती करून त्यांना त्या पदावर बसवून त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करावी. राज्य नव्हे, जात नव्हे; जिल्ह्याच्या बाहेरही पाहू न शकण्याचं हे एक उदाहरण. असले पुढारी कसे जातीचं भलं करतील?

जात मागास राहण्याच्या दुसर्‍या कारणात दोन पोटकारणं येतात. एक म्हणजे या जातीतले लोक ’ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ या वृत्तीचे असावेत. त्यांना स्वतःच्या उत्थानासाठी हातपाय हलवायचेच नाहीत. शासकांनी केलेले सर्व प्रयत्न त्यामुळे फोल ठरले. किंवा ’साडेतीन टक्केवाले’ असं ज्यांना हिणवण्यात येतं ते उच्चवर्णीय इतके पाताळयंत्री आहेत, की त्यांच्या कितीही नाड्या आवळा; ते इतरांना ’वर’ येऊ न देण्यात यशस्वी होतातच.

जातीचा अभिमान बाळगू नये, लाजही बाळगू नये, जातिभेद तर अजिबात पाळू नये; हे जरी खरं असलं, तरी जात या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येत नाही. म्हणून मराठा आरक्षणाने समोर आणलेली ही वस्तुस्थिती अभ्यासनीय आहे, असं वाटतं.

Wednesday, June 11, 2014

विभूतीपूजेचा रोग




सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर यांनी कँपाकोला या बेकायदेशीर मजले असलेल्या गृहसंकुलातील रहिवाशांना सहानुभूती दाखवली म्हणून पेपरांपासून सोशल मीडियापर्यंत सर्वत्र त्यांच्यावर टीका होते आहे. मागे काही प्रसंगी कसं त्यांचं वागणं चुकीचं होतं याच्या आठवणी काढल्या जात आहेत. त्यांना भारत सरकारने ’भारतरत्न’ या देशाच्या सर्वोच्च नागरी गौरवाने सन्मानित केलं असल्यामुळे त्यांचं वागणं, बोलणं जास्त जबाबदारीने व्हायला हवं अशी अपेक्षाही व्यक्‍त होताना दिसते. या निमित्ताने समाजातला वर्तमानपत्र वाचणारा आणि फेसबुकावर वावरणारा एक वर्ग कसा कँपाकोलावासियांच्या सहानुभूती-प्रचार मोहिमेच्या विरोधी आहे, हे उघड होत असलं तरी एकूण टीकेचा रोख बरोबर नाही. लताबाईंचं समर्थन होऊ शकत नसलं तरी त्यांच्यावरची टीकासुद्धा चूकच आहे.

लताबाईंचा गायनातला अधिकार वादातीत आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात त्यांच्या शब्दाला निश्चित वजन आहे. उद्या कुण्या एकाचं वा एकीचं गाणं किंवा एकूणच गाण्यांच्या बदलत्या चाली वा पद्धती यासंबंधी त्या काही म्हणाल्या आणि ते पटलं नाही; तर त्यावर टीका करणे, त्यांच्या म्हणण्याचा कीस काढणे, याला अर्थ असेल. पण बाकी कशाहीबद्दल त्यांचे उद्‌गार आणि कुणाही सोम्यागोम्याचे उद्‌गार यांत फरक काय? त्यांचं म्हणण्याकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याचं कारण काय? बहुतेक सर्व जनता त्यांचा शब्द झेलायला अतिउत्सुक असते, म्हणून त्या बोलतात आणि एकूण प्रसिद्धीमाध्यमं त्याची बातमी करतात. उद्या समजा एखाद्या सिव्हिल इंजीनियरला त्या बांधकामाविषयी सल्ला देऊ लागल्या; तर तो श्रद्धेने, भाविकतेने ऐकून घेईल काय? ’तुम्हाला काय कळतं यातलं?’ अशी त्याची सहजप्रतिक्रिया होईल.

खूप वर्षांपूर्वी सचिन तेंडुलकर (कर्तृत्वाने मोठाच, पण) वयाने लहान असताना त्याने एका निवडणुकीत एका विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्याचं आवाहन केल्याचं आठवतं. त्या उमेदवाराला सचिनचा जाहीर पाठिंबा घ्यावासा वाटला कारण सचिन या महान क्रिकेटपटूचे चाहते असलेले काही मतदार या बाबतीतही त्याच्या शब्दाला मान देतील आणि आपली मतं वाढतील, असा विश्वास त्या उमेदवाराला वाटला. तो उमेदवार आणि आज लताबाईंवर टीका करणारे यांची मानसिकता एकच आहे. समाज तोच आहे. लोक आपलं फारच ऐकतात, असं आढळल्यावर भल्याभल्यांचा तोल ढासळू शकतो. त्या मानाने सचिन आणि लताबाई यांचा तोल कमीच गेला आहे.

आपल्या समाजमनातच गफलत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कौशल्यात एखाद्याने विशेष यश प्राप्‍त केलं की त्याला/तिला सर्वांगपरिपूर्ण ठरवण्याची आपल्याला घाई होते. मग सायना नेहवालचा शांपू आपल्याला भावतो आणि माधुरी दिक्षितच्या हातातली भांडी घासायची पावडर. शाहरुख खान आपल्याला पेप्सी प्यायचा आग्रह करतो कारण तसा आग्रह करण्याचे त्याला भरपूर पैसे मिळत असतात. एखादाच पुलेला गोपीचंद असतो, जो असल्या शीतपेयाची जाहिरात करण्यासाठी मिळणारे कोटी रुपये नाकारतो. बाकी सगळे तुमच्याआमच्यासारखे! एक प्रकारे वडाची साल पिंपळाला लावणारे.

एवढा थोर राम, मग त्याने सीतेला का टाकली, या प्रश्नाला एक उत्तर असं आहे, की रावणाला मारल्यावर रामाचं अवतारकार्य संपलं. त्याच्यातला देवाचा अंश निघून गेला. उरला तो एक स्खलनशील मानव. देवाला लावण्याची फूटपट्टी त्याच्या वर्तनाला लावणं बरोबर नाही. तसंच, क्रिकेटच्या मैदानावर महापराक्रम गाजवणार्‍या सचिन तेंडुलकरकडून तसाच पराक्रम जीवनातल्या सगळ्या क्षेत्रात व्हावा, ही अपेक्षा त्याच्यावर अन्याय करणारी आहे. लताबाईंचा फ्लॅट कँपाकोलात आहे, म्हणून त्या कँपाकोलाची बाजू घेतात, या आरोपात तथ्य असेल नसेल; पण ’एक महान गायिका असं कसं बोलू शकते?’ हा सवाल अन्यायकारक आहे.

सांगण्यासारखी गोष्ट अशी की आपल्या नागर समाजात बोकाळलेला हा विभूतीपूजेचा रोग आदिवासींमध्ये नाही. गडचिरोलीत असताना त्यांच्या पुजार्‍याची ते कशी टिंगलटवाळी करतात, हे मी पाहिलं होतं. पण देवाची पूजा करण्याची, कर्मकांड पार पाडण्याची वेळ आली की त्याच पुजार्‍यासमोर गावातला प्रत्येक जण नतमस्तक होतो, हेसुद्धा मला पहायला मिळालं. उत्तराखंडमध्ये जोशीमठजवळ ट्रेकिंगला गेलो असताना आमचा एक मोलाने वजन उचलण्यासाठी सोबत घेतलेला सोबती असाच पुजारी होता. तेव्हा देखील एका देवीची पूजा त्याच्या हातून करवून घेताना इतर सर्व स्थानिक बोजे उचलणारे त्याच्याशी नम्रपणे वागत होते. तेवढं झालं की पुन्हा तो आणि इतर एका पातळीवरचे होऊन जात होते. पद वा स्थान यांना असणारं महत्त्व ते पद वा स्थान धारण करणार्‍याला देऊ नये, ही यातून दिसणारी प्रगल्भता. जोपर्यंत एखादी व्यक्‍ती मोठ्या पदावर आहे, तोपर्यंत तिला त्या पदाचा मान मिळेल, अधिकार गाजवता येईल; तिथून उतरल्यावर ती व्यक्‍ती पुन्हा इतरेजनांपैकी होऊन जाईल, हे आपल्या अंगवळणी का पडत नाही?

हा रोग इतका दुर्धर आहे की गेली हजारो वर्षं तो या समाजात ठाण मांडून बसलेला आहे. जगात देव मानण्याच्या दोन ढोबळ पद्धती आहेत. एकेश्वर पद्धती, जिथे एकच सर्वशक्‍तिमान देव जीवनाच्या सर्व अंगांवर अधिकार गाजवतो. दुसर्‍या पद्धतीत वेगवेगळ्या कार्यांसाठी वेगवेगळे देव असतात. पावसाचा देव वेगळा, समृद्धीचा वेगळा, झाडांचा वेगळा आणि प्रजननाचा वेगळा. भारतात तिसरीच पद्धती! इथे ढीगभर देव आणि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ. ब्रहदेवाने संपूर्ण सृष्टी निर्माण केली. वनस्पती आणि प्राणीच काय, बाकीचे देवही ब्रह्मदेवानेच निर्माण केले. मग तो सर्वश्रेष्ठ यात काय शंका? विष्णू सार्‍या सृष्टीचा रक्षक. संकट आलं की तोच अवतार घेतो आणि धर्माचं रक्षण करतो. ब्रह्मदेवसुद्धा त्याच्या बेंबीतून उगवलेला. मग विष्णू श्रेष्ठ नाही तर कोण? शंकर? तो तर महादेव, देवांचा देव. इंद्राची गोष्टच काढू नका. तो सर्व देवांचा राजा. तरी सर्व देवांच्यात पहिला नंबर गणपतीचा, बरं का! कुठलाच देव त्याच्या क्षेत्रापुरता मोठा नाही. प्रत्येक जण इतर सर्वांहून श्रेष्ठ!

असा हा गोंधळ. किंवा सावळागोंधळ. अजून त्याच मठ्ठ उत्साहाने चालू आहे.

Wednesday, June 4, 2014

मोदी सरकार - २



मोदी सरकारच्या राज्यात समान नागरी कायदा होण्याची दाट शक्यता आहे. तसं झालं, तर आज नाही तरी उद्या मुसलमान स्त्रिया त्यांच्यावरच्या अन्यायाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मोदी सरकारला दुवा देतील. समान नागरी कायद्याला मुलायम सिंगांचा समाजवादी पक्ष विरोध करेल; खुद्द काँग्रेस काही करेल, असं वाटत नाही. समान नागरी कायदा होण्यात मुसलमानांचं भलंच असलं (पुरुष हे मनुष्यप्राणी असून स्त्री ही मनुष्याच्या सुखासाठी आणि प्रजननासाठी निर्माण केलेली मस्त मस्त चीज आहे, असं मत असणार्‍यांची गोष्ट वेगळी) तरी मागास, अडाणी मुसलमानांमध्ये ’समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच होय,’ असा समज काही प्रमाणात पसरणार. आपल्याला दुय्यम नागरीक बनवण्याचाच हा एक भाग आहे अनेकांना वाटणार.
पण मुसलमानांना दुय्यम नागरीक होऊन रहावं लागेल, हे तर नक्की. गुजरातमधल्या २००२ सालच्या शिरकाणापासून ते मुझफ्फरनगर दंगलीपर्यंत मोदी मुसलमानांची विचारपूस करायला गेले नाहीत, बाकीच्यांच्या टोप्या घातल्या तरी मुसलमानी टोपी घालायला नकार दिला, ज्या उत्तर प्रदेशात मुसलमानांची टक्केवारी मोठी आहे, तिथे एकही मुसलमान उमेदवार भाजपने उभा केला नाही;  वगैरे पुरावे या भाकिताला आधार म्हणून देता येतील. यापेक्षा बडोदा-अमदाबादेतल्या मुसलमानांची, मुसलमान वस्त्यांची स्थिती पाहिली तर शंकाच वाटणार नाही.

आणखी पुढे जाऊ. आदिवासी आणि भटके-विमुक्‍त सोडले, तर देशातल्या या सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक समूहाची सर्वसाधारण स्थिती सर्वात तळाला आजच आहे. त्यापेक्षा खाली तर ते जाऊ शकत नाहीत. बडोदा-अमदाबादेत मुसलमान व्यक्‍तीला बिगरमुसलमान वस्तीत पेइंग गेस्ट म्हणून, पोट भाडेकरू म्हणून जागा मिळणं पूर्ण अशक्य असलं; तरी महाराष्ट्रातल्या किती मराठी हिंदू घरांमध्ये (मराठी वा अमराठी) मुसलमान असे रहातात? नोकर्‍या सहजी मिळत नाहीत म्हणून त्यांना किडुक मिडुक धंदा करावा लागतो. मुसलमान वस्त्या दरिद्री, बकाल असतात. म्हणजे, आजच काही बाबतीत मुसलमान दुय्यम नागरीक आहेत. नात्य़ातून, वस्तीतून, ज्यांच्यात आपला वावर जास्त असतो, त्या आप्‍तस्वकीयांकडून येणार्‍या दबावाला धीटपणे तोंड देऊन जे कोणी मुसलमान liberal – उदारमतवादी भूमिका - बाळगतात; त्यांचीही या भेदभावापासून सुटका नसते.

भारतात (’हिंदुस्तानात’ म्हटलं तर लवकर कळेल!) मुसलमानांना दुय्यम नागरिकत्व मिळण्याचा विषय काढला की तात्काळ उत्तर असं येतं की एक तुर्कस्तान हा देश सोडला (आणि इंडोनेशिया आणि मलेशिया आणि इजिप्‍त आणि ...मुद्दा तो नाही, मुद्दा लोकांच्या मनातल्या पक्का झालेल्या पूर्वग्रहाचा आहे) तर सगळ्या मुसलमान देशांत इतर धर्मियांना समान नागरिकत्व नाहीच! मग इथल्या मुसलमानांना काय अधिकार आहे तक्रार करण्याचा? इथली राज्यव्यवस्था निधर्मी आहे, घटनेने सवांना समान लेखलं आहे; असा वकिली वाद घालायचा असेल, तर पाकिस्तान आणि सर्व अरब राष्ट्रांमधल्या उघड भेदभावावर उघडपणे टीका करावी आणि मग भारतातल्या तथाकथित दुय्यम नागरिकत्वावर बोलावं. आणि घटनेने प्रदान केलेल्या समान प्रतिष्ठेचा लाभ हवा असेल, तर तोच तर्क पुढे चालवून समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्यावा.

हे असे बिनतोड सवाल केले जाणार. अशा सवालांमागचा जोर वाढत जाणार. हा दुय्यम नागरिकत्वाचाच एक आविष्कार आहे.  दुय्यम नागरिकत्व म्हणजे रांगेत नंबर शेवटी लागणे आणि बसमध्ये सगळे ’प्रथम’ नागरीक बसल्यावर मग बसायला मिळणे नव्हे. दुय्यम नागरिकाला उद्धट, अरेरावी असण्याचा अधिकार नाकारला जातो! शहरात जिथे अपरिचित माणसं एकमेकांच्या निकट वावरतात, एकमेकांशी संबंध ठेवतात, तिथे एका पुरुषाने एका मुलीची छेड काढणे, ह गुन्हाच मानला जातो; पण तो गुन्हा बाई आणि बुवा यांच्या संबंधातला गुन्हा असेल. पुरुष – वा टीनेजर मुलगा – जर मुसलमान निघाला, तर तो संपलाच. जागच्या जागी ’न्यायनाट’ होईल. यालादेखील दुय्यम नागरिकत्वच म्हणतात!

सामाजिक भेदभावसुद्धा कसा जाचक असतो, कसा मनाच्या उभारीला ठेचतो, हे जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. “मी इथला, या मातीतला; मला काय करायचं आहे पाकिस्तानात आणि सौदी अरेबियात काय चालतं त्याच्याशी? ते थोडेच माझे देश आहेत? माझा देश हा, भारत! हा हिंदुस्तान!” ही भावना बहुसंख्य मुसलमानांच्या मनी वसते. म्हणून दुय्यम वागणूक मिळण्याने ते दुखावतात. या भेदभावात वाढ झाली, तर मुसलमानांच्यात बंडखोरीचं, दहशतवादाचं प्रमाण वाढेल?

तसं वाटत नाही. भवसागरात गटांगळ्या खाताना अस्मिता महत्त्वाची नसते. रोजगाराची, पोट भरण्याची हमी मिळाली, तर अस्मितेची ऐशी तैशी. हेपतुल्लाबाईंनी जर शिक्षण, रोजगार आणि यांसाठी अर्थसहाय्य, या संदर्भात कालच्यापेक्षा उजवी कामगिरी केली, तरी सर्वसामान्य मुसलमान मोदी सरकारला दुवा देईल. आणि ही शक्यता आहे. मोदी मंदिरात जातात, याला कुठला मुसलमान आक्षेप घेणार नाही; खर्‍या धार्मिक माणसाला दुसर्‍या धर्मातल्या धार्मिक माणसाचा राग येत नाही. धार्मिक माणसाचं हाडवैर धर्म न मानणार्‍याशी असतं. आता, मशिदीवरच्या भोंग्यांपेक्षा देवळातल्या आरत्या-भजनांचे आवाज जास्त वर चढतील हे नक्की. कडव्या हिंदू धार्मिकतेचं, ’विश्वहिंदू’ या नव्या कोर्‍या जातीचं वागणं कसं होईल, हा वेगळा विषय आहे.

काँग्रेसच्या राज्यात एक गैरसमज होता की भारतात जर मुसलमानांना वाईट वागणूक मिळू लागली, तर अरब देश नाराज होतील. अजिबात नाही. अरब देशांच्या राज्यकर्त्यांना इथले मुसलमान मुळीच जवळचे वाटत नाहीत. आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असलं काही नसतं. नाही तर सौदी अरेबिया आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे देश कसे काय मित्र असते? पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी. एक तर चिकटलेल्या जुळ्यांना वेगळं करावं, तसा पाकिस्तान आपल्यापासून वेगळा झाला. त्यामुळे त्यांचं बरचंसं धोरण भारताला प्रतिक्रिया, अशा दिशेने ठरतं. आणि ’मुसलमान हे वेगळं राष्ट्र आहे,’ याच मुद्यावर फाळणी झालेली असल्याने इथल्या मुसलमानांविषयी खरी खोटी कळकळ दाखवणे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना भाग आहे.

थोडक्यात, आजपर्यंत जे कृतीत होतं पण उक्‍तीत नव्हतं आणि म्हणून मानभावीपणे नाकारलं जात होतं, ते आता उघडपणे होईल: मुसलमानांना दुय्यम नागरीक म्हणून वागवणे. मात्र, तसं ऑफिशियल धोरण जाहीर होणार नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. पण हिंदू सण ’राष्ट्रीय’ सण बनण्याची क्रिया सुरू होईल. हिंदू सणांना राजमान्यता मिळायला झपाट्याने सुरुवात होईल. मात्र, ’हिंदू’ ही एक संकल्पना असली, तरी अठरापगड जातींमधल्या विभाजनामुळे तशी काही प्रॅक्टिकल आयडेंटिटी नाही. ती आयडेंटिटी घडवणे, या अल्टिमेट प्रोजेक्टचा पहिला पाठ लवकरात लवकर आळवला जाईल.

 समान नागरी कायदा, मुसलमानांना दुय्यम नागरिकत्व या विषयांचा आणि काश्मीर-३७० कलम यांचा केवळ धर्माच्या धाग्यावरून संबंध लावणे साफ चूक आहे आणि ३७० कलम हा एका बाजूने लोकमताचा आणि दुसरीकडून व्यापारीकरणाचा मुद्दा असल्यामुळे त्याची चर्चा नंतर.

Monday, June 2, 2014

मोदी सरकार - १



परवा ’अस्तित्वाचा प्रश्न – काँग्रेस ते शिवसेना’ हा ब्लॉग लिहिताना लिहून गेलो की उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या आकांक्षेवर पाणी सोडावं लागेल. आज ’मोदी’ या विषयावर लिहायला बसलो, तर वेगळं सुचू लागलं. म्हणजे कसं तर केंद्रात सत्ता असतानादेखील महाराष्ट्रातील सत्तेच्या नाड्या हाती असणं महत्त्वाचं आहे, याचं भलं मोठं कारण मुंबई. देशाची आर्थिक राजधानी. मुंबईबाहेरच्या महाराष्ट्राला देशपातळीवर किती महत्त्व आहे, माहीत नाही. असलं तर का आहे, हेसुद्धा नीटसं सांगता येणार नाही. म्हणून तर काँग्रेसने पहिल्यापासूनच मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी वेगळ्या ठेवल्या. आणि मुंबई कमिटीचा अध्यक्ष नेहमी केंद्राच्या प्रेमातला, ताब्यातला राहिला. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री जर मुंबईच्या आर्थिक सत्ताकारणात लुडबूड करणार नसेल, तर काय प्रॉब्लेम आहे? आणि या संदर्भात शिवसेनेने कधीच अर्थसत्तेत वाटा मागितला नाही. तसे ते अल्पसंतुष्ट राहिले!

दुसरं असं की उद्धव ठाकरे समजा झाले मुख्यमंत्री, तर मोदींच्या ताब्यात रहातील यात शंका वाटत नाही. तिसरं असं की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अमदानीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेल्यांवर त्यांचा जो वचक होता, तो आज नक्कीच राहिलेला नाही. आणि शिवसेना सोडून मोदीनियंत्रित भाजपमध्ये जाणे, यात कुठल्याच तत्त्वाचा भंग होत नाही. ’आम्ही मराठी माणसाच्या हिताकडे कधीही दुर्लक्ष करणार नाही,’ अशी एक ऑफिशिअल ग्वाही पंतप्रधान मोदींनी दिली की झालं. म्हणजे शिवसेनेचे आमदार – खासदार हे मोदींचं राखीव सैन्य असणार आहे. अधिकृत सैन्यावेगळी एक राखीव बटालियन असणं बरं असतं राजकारणी डावपेचात.

तर मोदी हे करू शकतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तर ते निश्चित उपकृत होऊन राहतील. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाटील-देशमुखांना तोंड देण्याचं काम त्यांच्यावर पडेल. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या वाढीला रोखून धरण्याची हिम्मत, ताकद आणि इच्छा आजच्या शिवसेनेकडे आहे, असं मुळीच वाटत नाही. हाच पर्याय बरा वाटतो! 

राहता राहिली मराठी माणसाच्या हिताची ग्वाही. ती तर मिळणारच. पण हा विषय स्वतःची ओळख ’मराठी माणूस’ अशी मानणार्‍यांपुरता नाही. तो जास्त रुंद आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीला इतकी जास्त मतं पडली आहेत, की दलितांपासून नवतरुणांपर्यंत सर्वांनी युतीच्या विजयाला हातभार लावला असावा. पण याचा अर्थ असाही होतो, की अनेक सामाजिक वर्ग ’आपलं सरकार आलं’ म्हणून खूष झाले असणार. आपल्यासाठी सुद्धा अच्छे दिन येण्याची उतावीळपणे वाट पहात असणार. एकदम सगळ्यांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणं मोदी शासनाला जमणार नाही आणि लोकांच्यात अपेक्षाभंग, निराशा पसरण्याचा क्षण दूर नाही, अशी आशा काँग्रेस आणि सर्व डावीकडे झुकलेली मंडळी बाळगून आहेत.

यात असं गृहीत धरलं आहे, की आदिवासी आणि मुसलमान सोडले, तर बाकी सगळ्या सामाजिक वर्गांसाठी तरतूद करण्याचा चमत्कार करण्याची ऐपत या घडीला तरी देशाकडे नाही. पण याला पर्याय आहे.

वास्तवापेक्षा प्रतिमा जास्त महत्त्वाची आहे, हे नीट उमजून भाजपने रणनीती आखली आणि लोकांच्या मनात प्रवेश मिळवला. मग ’काँग्रेसला साठ वर्षं सहन करण्या’ची भाषा असो, की गुजरात मॉडेलचं गुणगान असो की आणखी काही असो. तेव्हा ’आपल्या’ मतदाराला खूष करण्यासाठी बजेटच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न होईल, असं वाटत नाही. म्हणजे कसं, तर उद्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचं अतिभव्य स्मारक होणार, असं जर जाहीर झालं तर भूतकाळातल्या सर्व प्रकारच्या अन्यायचं परिमार्जन होईल की नाही? रामदास आठवलेंना मंत्रीपदसुद्धा द्यायला नको. स्मारक समितीचा अध्यक्ष केलं तरी पुरे. तेच ’मराठी माणसा’चं. उदाहरणार्थ, ब मो पुरंदर्‍यांनी पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या शिवकाल जिवंत करण्याच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने – किंवा युतीच्याच राज्य सरकारने – भरघोस अनुदान दिलं तर पाघळला मराठी माणूस? याला समजा ’मुंबईत वडा पावच्या गाड्या टाकण्याचा परवाना फक्‍त मराठी माणसाला मिळण्याची जोड दिली आणि ही बातमी सुयोग्य माध्यमातून मतदारापर्यंत पोचवली की तमाम मराठी मुंबईकर मतदार आले ना ताब्यात? (मराठी मानस, बहुतांश भारतीय मानस भावनेवर हलतं डोलतं, विवेकावर नाही. म्हणून तर राज ठाकरे आपण काय केलं, काय करणार यापेक्षा बाळासाहेबांना कसं सूप पाजलं हे सांगत बसतात. असो.) हे होत राहील. योजनाबद्धरित्या, ठराविक अंतराने होत राहील. तपशील वेगळे असतील पण दिशा हीच राहील. 
पण ही एक बाजू झाली. टीकाकारांच्या शब्दात लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी कृती झाली. मोदी सरकारची ठोस कृती काय राहील, हे सांगण्याचंसुद्धा धाडस करतो आहे. आणि सुरुवातीलाच एक भाकीत चुकल्याची कबुली देतो आहे. मला वाटलं होतं, सुषमा स्वराज भारताच्या अमेरिकेतल्या राजदूत बनणार. पण त्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या. वारंवार देशाबाहेर जाण्याची जबाबदारी आली तरी दिल्लीपासून कायमचं दूर न जाता इथेच राहिल्या.

तर काय आहे मोदींचा अजेंडा? ’मोदींचा’, ’भाजपचा’ नव्हे.

या निवडणुकीत भाजपने ’मोदी हेच आपले पंतप्रधान असतील, असं निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केलं आणि ’अबकी बार मोदी सरकार’ ही आपली प्रचाराची प्रमुख घोषणा बनवली. सगळा प्रचार मोदींनी केला, अन्य नेत्यांची उपस्थिती नगण्य होती. सर्व माध्यमांनीही मोदींनाच केंद्रस्थान दिलं. इतकंच कशाला, शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षानेसुद्धा (आणि मित्र नसलेल्या मनसेनेदेखील) मोदींच्या नावाने मतं मागितली. तेव्हा हा विजय एकट्या मोदींचा आहे, हे सर्वांना मान्य व्हावं.

आणि भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळालं आहे. एनडीए बरखास्त झालेली नसली तरी मंत्रिमंडळात जागा मिळण्यासाठी वाटाघाटी करण्याच्या, बार्गेनिंगच्या स्थितीत एकही मित्रपक्ष नाही. सगळं काही भाजपच्या, म्हणजे भाजपच्या पंतप्रधानपदी बसणार्‍या नेत्याच्या, म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आणि हे भाजपला जेवढं माहीत आहे, तेवढंच मोदींनाही माहीत आहे.
आघाडी-युती असलेलं सरकार म्हणजे अस्थिरता, भरकटणारी धोरणं, दबावतंत्राचं राजकारण, दबावांच्या रस्सीखेचीत कधी लोंबकळणारी निर्णयप्रक्रिया, वगैरे. आता तसं होणार नाही. आता स्थिर सरकार असणार. १९८४ नंतर देशाला एकपक्षीय शासन लाभणार. 
आणि हा एकछत्री अंमल नरेंद्र मोदींचा असणार.
तर अंदाज करायचा आहे, या मोदीप्रणीत अंमलाचे आविष्कार काय असतील.
माझा पहिला अंदाज आहे, की उशिरात उशिरा २०१५ संपेपर्यंत छत्तीसगडात - नेमकं म्हणायचं तर मध्य भारताच्या नक्षलग्रस्त टापूत - सैन्य शिरलेलं असेल. सैन्य नाही, तरी पूर्णपणे सैनिकी शिस्त आणि अधिकार असलेलं युद्धप्रशिक्षित दल नक्षलवाद्यांचा निःपात करण्यासाठी नियुक्‍त होऊन कार्यरतही झालेलं असेल. 
कारण, विकास करायचा, तर उद्योग हवेत, गुंतवणूक हवी, उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल हवा आणि तो कच्चा माल जिथे आहे, त्या प्रदेशाचा ताबा हवा. जोपर्यंत नक्षलवादी आहेत, तोपर्यंत असा निर्विवाद ताबा उद्योगपतींना आणि देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच काय; राज्य-केंद्र शासनांनासुद्धा मिळू शकत नाही. तेव्हा देशाच्या विकासासाठी त्यांचा निःपात अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रश्न असा उठतो, हे तर कालपासून खरं आहे. मग अजूनपर्यंत अशी कृती का झाली नाही? 
एक म्हणजे, त्या जंगलभागात आदिवासी आहेत, तेसुद्धा तिथून विस्थापित व्हायला तयार नाहीत, आपल्याच नागरिकांवर सैन्य घालण्याला काँग्रेसचं सरकार कचरत होतं, वगैरे. विकासप्रक्रियेच्या आड येणारी देवळं उठवायला मागेपुढे न बघणार्‍या मोदींना हा निर्णय कठीण जाऊ नये. देशाच्या  विकासासाठी कोणालातरी त्याग हा करावाच लागतो. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळेसुद्धा हजारो गावकरी विस्थापित झालेच.
तर असा त्याग छत्तीसगड आणि आसपासच्या भागातल्या आदिवासींवर त्याग करण्याची वेळ आली आहे. खरं तर मागच्या सरकारचं धोरण काही वेगळं नव्हतं; पण आता मोदींच्या रूपाने वेगाने निर्णय घेणारा आणि निर्णयाला भरभक्कम कृतीचं पाठबळ पुरवणारा निग्रही आणि खंबीर नेता आला आहे. दुसरं असं की आदिवासींना विस्थापित करण्याला तुमचा-आमचा, देश आपल्या बापाचा आहे, असं समजणार्‍या, देशाच्या विकासासाठी आतुर, उतावीळ झालेल्या more equal नागरिकांचा विरोध असण्याची सुतराम शक्यता नाही. मोदी सरकारकडून जे होईल, ते लोकांच्या संमतीने, लोकांनी मागणी केली म्हणून होईल, याचा हाच तर अर्थ आहे. 
आणखी एक बारीक गोष्ट अशी, की छत्तीसगडातल्या जंगलांबाबत आणि वनजमिनीबाबत देशी-विदेशी कंपन्यांशी सहमतीचे करार तर झाले आहेत; पण राष्ट्रद्रोही नक्षलवाद्यांनी भडकावल्यामुळे तिथले आदिवासी ऐकत नाहीत. शिवाय, आदिवासी - आता वनवासी म्हणू - यांना आधुनिकतेचा स्पर्श जवळपास नसल्याने विकास न होऊ देऊन आपण काय गमावतो आहोत, याची त्यांना जाणीव नसते. ती करून देण्यालासुद्धा नक्षलवादी कडवा विरोध करतात आणि म्हणून त्यांना तिथून समूळ नष्ट करणे अपरिहार्य आहे.

अर्थात, सैनिकी कारवाई म्हटल्यावर काही प्रमाणात हिंसा आली. त्या हिंसेत काही प्रमाणात निरपराध नागरीक सापडण्याची -कोलॅटरल डॅमेजची - शक्यताही आली. याला काही संवेदनशील ओपिनियन मेकर्स - देशातले आणि बाहेरचे, दोन्ही - विरोध करणारच. मात्र, सैनिकी कारवाई जर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व आणि नृशंस हत्याकांडाला आवर घालण्यासाठी होणार असेल, तर त्याला एकूणच जनतेचा 
जोरदार पाठिंबा मिळेल ज्यात हा विरोध वाहून जाईल.

तर माझा असाही अंदाज आहे की महाराष्ट्र, वगैरे राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यावर, २०१४ साल संपताना वा २०१५ च्या आरंभी नक्षलवादी या प्रकारची आगळीक करतील. (कोणाला यावरून इराक-अफगाणिस्तानवरच्या अमेरिकन आक्रमणाअगोदर पाडण्यात आलेल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या टॉवर्सची किंवा गुजरातेतल्या मुसलमानांच्या शिरकाणाअगोदरच्या गोध्रा हत्याकांडाची आठवण येण्याची शक्यता आहे. तर एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, की इराक-अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्याची योजना बुशच्या अमेरिकी शासनाने अगोदरच बनवली असल्याचा किंवा राज्यातल्या मुसलमानांवर अत्याचार घडवून आणण्याची योजना गुजरात सरकारने तयार केली असल्याचा संशयही घेण्याचं कारण नाही. तसलं काही आडून सुचवणे हा निव्वळ खोडसाळपणा ठरेल.)