काश्मीर आणि मी

 १.

खूप वर्षांपूर्वी इम्प्रिंट नावाच्या मासिकात मला काश्मीरवरचा एक प्रदीर्घ लेख वाचायला मिळाला. लेखकाचं नाव होतं, जैन. इनिशियल्स, वगैरे विसरलो. त्या लेखाने माझ्या मनावर खोल परिणाम केला. एक म्हणजे काश्मीरबद्दलच्या माझ्या कल्पना पार उलट्या पालट्या होऊन गेल्या. दुसरं असं की लेख अजिबात भावनिक नव्हता. घटना, आकडेवारी, पत्रव्यवहार अशा सज्जड पुराव्यांवर आधारलेला होता. त्यामुळे लेखातल्या प्रतिपादनाला धुडकावणं कठीण होतं. माझ्यासारख्या अपरिपक्व वाचकाला तर अजिबात अशक्य होतं.

एक परिणाम असाही झाला की मी त्यानंतर काश्मीर या विषयावर मिळेल ते वाचू लागलो. बरंच उलट सुलट वाचनात आलं. पुराव्यानिशी मांडणी करणाऱ्या लिखाणाला मी माझ्या ‘डेटाबेस’मध्ये ॲड केलं, बाकीचं सोडून दिलं. काश्मीर हा जणू माझ्या अभ्यासाचा विषय झाला.

कधीतरी कोणाशी तरी याचा मी उल्लेख केला आणि त्याने मला ‘काही लोकांसमोर हे सगळं सांगशील का?’ असं विचारलं. निमित्त होतं, कलम ३७०. ‘नाही’ म्हणणं म्हणजे पळून जाण्यासारखं होतं. पण तिथे जाण्याअगोदर मी मला माहीत होतं त्याअगोदरचा काश्मीरचा इतिहास चाळला. काश्मीरात मुसलमान बहुसंख्या कशी आणि केव्हा झाली, हे त्यात मला कळलं. तिथल्या सूफी प्रभावाची माहिती झाली. तोपर्यंत माझी जी मतं होती, त्यांना नीट आधार मिळाला. मी जाऊन मांडणी केली. मला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. त्या सगळ्या प्रश्नांची संपूर्ण उत्तरं मला खरं तर माहीत नव्हती; पण विचारणाऱ्यांची माहिती, तयारी माझ्यापेक्षा खूपच कच्ची असल्याने मला अडचण झाली नाही.

योगायोग असा की माझी मुलगी इरावती अभिषेक मुजुमदार या तिच्या मित्राबरोबर नाटकं करत असताना त्याने काश्मीर प्रश्नावर एक नाही, दोन नाटकं लिहिली. काश्मिरी पंडितांची बाजू मांडणारं आणखी एक नाटक त्यात असावं, असं त्याला वाटलं आणि ‘‘हे काम करायला तुला आवडेल का?’’ असं त्याने तिला विचारलं. ती ‘हो’ म्हणाली. मग ते काश्मीरला जाऊन राहिले. अनेकांशी बोलले. मुलाखती घेतल्या. वाचन केलं. अशी सगळी तयारी करून आणि अनेक खर्डे काढून तिने तिचं नाटक लिहिलं: गाशा. अर्थात हिंदी. या नाटकाचे भारतभर प्रयोग झाले. दिल्लीला होणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या महिंद्र एक्सलन्स इन थिएटर अवॉर्ड (META) स्पर्धेत हे नाटक झालं. तिथे सर्वोत्तम प्रयोग  आणि सर्वोत्तम लिखाण अशी दोन पारितोषिकं ‘गाशा’ला मिळाली. बहुधा २०१३ साली. मी ‘गाशा’ दोनेक वेळा तरी पाहिलं आहे.

असं सगळं असल्याने काश्मीरविषयी माझी समज चांगली आहे, असं मला वाटतं.

२.

काश्मीर फाइल्स पाहिलास का, अशा विचारणा चोहीकडून होत आहेत. मी बघितलेला नाही आणि बघणारही नाही.

एक छोटं कारण म्हणजे मोदीजींनी त्याची शिफारस केली आहे. मोदीजींना इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला यातलं काहीही कळत नाही, असं वारंवार समोर आलं आहे. तेव्हा हा चित्रपट पहाण्यासाठी त्यांच्या शिफारशीला शून्य वजन आहे. आणि दुसरं असं की मागे मोदीजींनी पेटीएमसाठी मॉडेलिंग केलं होतं. त्यानंतरच्या काळात पेटीएमच्या मालकाचं नशीब असं काही उजळलं की तो कोट्याधीश, अब्जाधीश झाला. त्याचं भलं झालं पण आज पेटीएमच्या भागधारकांचं कसं चाललं आहे, याची चौकशी अवश्य करा. मोदीजींच्या शिफारशीचा लाभ कोणाला होईल आणि कोणाला नाही, हे जरा गडबडीचं आहे.

काश्मीर फाइल्स बघण्याचा आग्रह करणारे त्याच्या मेरिटबाबत कमी बोलतात. त्याचा विषय त्यांना जास्त महत्त्वाचा वाटतो. म्हणजे काश्मिरी पंडितांवर कोसळलेलं संकट, हा विषय नाही! तसं असतं, तर त्याची कारणं सांगताना तेव्हा दिल्लीत सरकार व्ही पी सिंग यांचं होतं आणि त्याला भाजपचा पाठिंबा होता, हे सांगितलं असतं. काश्मीरमध्ये तेव्हा राष्ट्रपती राजवट होती आणि राज्यपाल संघवाला होता, हे सांगितलं असतं. हे घडलं त्याला आता तीस वर्षं उलटून गेली; तर आता ते पंडित कशा परिस्थितीत आहेत, हे सांगितलं असतं. २०१४ साली ‘नवं स्वातंत्र्य’ मिळून सात वर्षं होऊन गेली, तर या काळात त्या पंडितांचं पुनर्वसन किती प्रमाणात झालं, हेसुद्धा सांगितलं असतं.

पंडितांवरच अत्याचार झाले, ते मुसलमानांनीच केले आणि यच्चयावत सर्व मुसलमानांचा द्वेष करणं हेच प्रत्येक हिंदूचं आद्य कर्तव्य आहे, हे ठासून सांगितलं जातं. त्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी उठा, असं सांगितलं जातं.

हे काय आहे? मुसलमानांचा द्वेष करणे आणि बेशरमपणे खोटं बोलणे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मूलभूत शिकवण आहे, हेसुद्धा वारंवार सिद्ध झालं आहे. पण आज २०२२ साली असं काय झालं की देशापुढे हीच सर्वात मोठी समस्या असल्याचं लोकांना पटवून देण्यासाठी एक चित्रपट काढला जातो आणि पंतप्रधान मोदीजी त्याची शिफारस करतात?

३.

स ह देशपांडे हे उजवीकडे कललेले, हिंदुत्ववादी विचारांचे; पण मन मोकळं असलेले विचारवंत म्हणून ओळखले जात. काही कामानिमित्त त्यांच्याकडे गेलो असताना बोलण्याच्या ओघात ते म्हणाले, ‘‘अहिंसा काय गांधींनी शोधली? दोन मनुष्यप्राणी जेव्हा एकमेकांबरोबर विश्वासाने राहू लागले, तेव्हा अहिंसा जन्माला आली. अहिंसा हा समाज घडण्याचा पाया आहे!’’

‘अहिंसा’ हे तत्त्व, हा शब्द गांधींना जोडला गेला आणि गांधीसमर्थक, तसंच गांधीविरोधक यांनी तो इतक्या वेळा वापरला की तो अगदी गुळगुळीत होऊन गेला आहे. आज ‘अहिंसा’ असा नुसता उच्चार केला तरी ‘हे आलं काहीतरी गांधीवादी फॅड!’ अशी प्रतिक्रिया मनात उमटण्याची शक्यता आहे. स ह देशपांडे म्हणाले ते बरोबरच आहे: ज्यांना एकमेकांपासून हिंसेची भीती नाही, तेच एकत्र राहू शकतात. कसलंही शारीरिक बळ नसताना मानवजात पृथ्वीवरची सर्वात बलिष्ठ जात झाली, यामागे परस्परसहकार्याचा, म्हणजेच अहिंसेचा मोठा हात आहे. अहिंसा जीवनाचा, सामाजिक जीवनाचा सर्वात मोठा आधार आहे.

जेव्हा संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी, अन्न मिळवण्यासाठी, दुबळ्या लहानग्यांचं रक्षण आणि संगोपन करण्यासाठी एकमेकांवर विसंबण्याची गरज होती; तेव्हा सहकार्य, म्हणजेच अहिंसा या गोष्टीला अपार महत्त्व होतं. अहिंसा हे माणसांना एकत्र आणणारं, एकत्र बांधणारं प्रभावी ‘अवजार’ होतं.

आणखी एक अवजार, हत्यार, शस्त्र माणसांना एकत्र आणू शकतं. ते म्हणजे द्वेष. सामायिक शत्रूचा द्वेष करणारे एकत्र येणं सहाजिक आहे. तो शत्रू जर अतिबलाढ्य असेल, तर आपापसातले मतभेद विसरून एकत्र येणं आवश्यकही ठरेल. (गांधींना हे कळत होतं पण पटत नव्हतं. ‘माझा विरोध ब्रिटिशांना नाही, माझा विरोध ब्रिटिशांच्या साम्राज्यशाहीला आहे,’ असं ते म्हणत आणि तसंच ते वागत. दक्षिण आफ्रिकेत त्यांना तुरुंगात टाकणाऱ्या जनरल स्मट्ससाठी त्यांनी तुरुंगातच स्वत:च्या हाताने बूट शिवले आणि त्याचं हृदय जिंकून घेतलं! हा चमत्कार अहिंसा करू शकते, जो द्वेषाच्या कुवतीबाहेरचा आहे.)

पण द्वेषाचा वापर हत्यार म्हणून करणारे शत्रू आणि द्वेष यांचा क्रम उलट करतात. ‘अन्याय करणाऱ्या बलाढ्य शत्रूचा द्वेष’ याऐवजी अगोदर द्वेषाची पेरणी करून शत्रुत्वाची निर्मिती करतात. मग त्या द्वेषाचा विषय असलेला तथाकथित शत्रू बलाढ्य नसला आणि अन्याय करण्याच्या स्थितीत नसला तरी बिघडत नाही. एकदा द्वेषाने मनाचा ताबा घेतला की माणूस विवेक विसरतो. स्वत:चं हित विसरतो. द्वेषातून अन्यायाचं परिमार्जन होत नाही, द्वेषामधून नवीन अन्याय घडतो.

आणि ‘आता द्वेषाचं काम झालं, आता द्वेष विसरून जा,’ असं म्हणता येत नाही! द्वेषाला मग नवनवीन सावजं शोधत रहावं लागतं.

४.

जुनी गोष्ट आहे. एकदा मी सत्यदेव दुबेंना भेटायला गेलो असताना गोविंद निहलानी भेटले. आम्ही दोघेच तिथे दुबेची वाट पहात होतो. ऐकायला तिसरा नाही, याचा फायदा घेत मी माझ्या मनातलं एक निहलानींकडे बोलून गेलो. त्यांना सांगितलं की ‘‘अर्धसत्य चांगला सिनेमा आहे पण त्यातली हिंसा बघताना माझ्या आत हिंसा जागली. खूप एक्साइट झालो. तुम्हाला हे अभिप्रेत होतं का?’’ त्यांना आश्चर्य वाटलं.

पुढची चर्चा महत्त्वाची नाही. मलाच नंतर कळलं, की दोष चित्रपटाचा नाही. इन्स्पेक्टर वाकणकरशी मी तद्रूप झालो आणि तो करू लागलेल्या हिंसेने चेतावलो. मन असमाधानी, ॲसिडिक, चिडचिडलेलं असलं की मनात हिंसा तयार होते आणि ती व्यक्त होण्यासाठी वाट शोधते. मुंबईतल्या रेल्वे स्टेशनवर पाकिटमार सापडला की गर्दी त्याला बेदम मार देताना मी पाहिलं आहे. कसलाही संबंध नसलेले लोक आत घुसून दोन गुद्दे लाथा घालून येत. आपलंसुद्धा तसं होऊ शकतं की काय, या शंकेने तेव्हापासून मी स्वत:च्या विचारांवर आणि कृतीमागच्या प्रेरणांवर बारीक लक्ष ठेवू लागलो.

इंग्रजीत म्हण आहे, कॉल अ डॉग मॅड अँड शूट हिम. कुत्रा पिसाळलेला हवाच असं नाही. गोळी घालायची आहे, हे मात्र नक्की. मग आपणच ठरवायचं की कुत्रा पिसाळला आहे. असं ठरवल्यावर गोळी घालताना मनाला त्रासही होणार नाही!

अस्वस्थ मनं असं काहीतरी स्वीकारायला तत्पर असतात. पाकिटमार वाईटच असतो. त्याला लाथ घालताना सुखच मिळणार. साउथच्या चित्रपटातले हिरॉइनला छळणारे गुंड किती वाईट असतात! मग त्यांना जेव्हा हिरो तुडवू लागतो, तेव्हा प्रेक्षक सुखी होणारच. हिंसा होताना बघितली तरी सुख मिळतं अशावेळी.

मात्र यापुढे एक सांगायला हवं की एकेकट्याने हे सुख घेणाऱ्यांचा जमाव तयार झाला की जमावातल्या प्रत्येकाचे हात हिंसा करायला शिवशिवू लागतात.

बरोबर?

झुंड : कलेच्या पलीकडचं सांगणं

 

झुंड पाहताना अनेक गोष्टी जाणवतात. त्यांचा एकत्रित परिणाम काय, कसा होतो, हे कळून घेण्यासाठी जे जाणवलं ते एकापुढे एक मांडून त्या परिणामाचा अंदाज करण्याचा हा एक प्रयत्न.

हा मुख्य धारेतला हिंदी चित्रपट आहे. बघायला येणाऱ्या प्रेक्षकाचं मनोरंजन होईल, अशी खबरदारी त्याच्या निर्मितीत घेतली आहे. पब्लिकचं मनोरंजन करण्यासाठी काय करावं लागतं,  याचे हिशेब मात्र ‘झुंड’मध्ये वेगळे आहेत.

गोष्ट नागपुरात, नागपूरच्या रेल्वेलाइनला लागून असलेल्या झोपडपट्टीत घडते. अधून मधून झाशी राणी चौक, नागपूर स्टेशन, बस स्टँड, फ्लायओव्हर, वगैरे परिसर दिसतात; पण मुख्य घटनास्थळ झोपडपट्टीतले चिंचोळे बोळ, तिथली बकाल वस्ती, घरं, दुकानं. तसंच सर्व पात्रांच्या तोंडी नागपुरी हिंदी आहे. नागपुरात मराठी लोक जास्त करून हिंदीच बोलतात. मुंबईतल्या हिंदीवर जसा मराठीचा खोल ठसा आहे, तसाच तिथल्या मराठीवर हिंदीचा आहे. म्हणजे मराठी बोलता बोलता नागपुरी माणूस कधी हिंदीत शिरतो आणि मग हिंदीतच मुक्काम टाकतो, हे त्याचं त्याला कळत नाही.

मुंबई हे हिंदी चित्रपट बनण्याचं मुख्य केंद्र आहे. अगदी स्वातंत्र्यापासून आहे. आणि तेव्हापासून नशीब काढायला देशभरातून लोक मुंबईला येत आहेत. यामुळे चित्रपटाची पार्श्वभूमी मुंबईची असणे, यात काही नवल नव्हतं, नाही. मात्र अलीकडच्या काळात कॅमेरे जसे वापरायला जास्त जास्त सुलभ आणि कामात जास्त जास्त सफाईदार होत गेले, तशी चित्रपटांची पार्श्वभूमीसुद्धा मुंबईबाहेर जाऊ लागली. अर्थात, नुसती बाहेर जाण्याने आणि निसर्गरम्य परिसरात शूटिंग केल्याने त्या बाहेरच्या स्थळाचा गंध-स्पर्श चित्रपटाला लाभत नाही. त्यासाठी कॅमेरा, पटकथा आणि एडिटिंग अशा कितीतरी गोष्टी सजगपणे, फोकस ठेवून वापराव्या लागतात. मग एखादा ‘कहानी’ कोलकात्याचा चित्रपट ठरतो. एखाद्या ‘दिल्ली बेली’मध्ये दिल्ली हे जणू एक पात्र असल्यागत भासतं. ‘अंदाधुंद’मध्ये पुणे दिसलं होतं. ‘झुंड’मध्ये नागपूर हे सरळ सरळ एक पात्र आहे. अर्थात, धरमपेठ, बर्डी या उच्चभ्रू वस्त्या नव्हेत; नागपूरची झोपडपट्टी आणि नागपूरची भाषा.

‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’ असाच ‘स्थानिक’ चित्रपट होता. ‘न्यूटन’ हा छत्तीसगडचा, मध्य भारतातल्या जंगलभागाचा चित्रपट होता. आपला भारत देश हा कसा एक उपखंड आहे आणि तिथे ठिकठिकाणी किती वेगवेगळ्या संस्कृती नांदताहेत, हे या चित्रपटांमधल्या वैविध्यामुळे स्पष्ट होतं. आपल्या भोवतीचा परिसर हाच काय तो देशाचा एकमेव अर्थ, या प्रकारच्या बालिश मानसिकतेतून हे चित्रपट मुक्ती देतात आणि राष्ट्रगीतामधल्या ‘‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ...’’ या ओळींना सघन आशय प्राप्त होतो. आपल्या देशाविषयी, म्हणजे सर्वच नागरिक बंधुभगिनींविषयी प्रेम उचंबळून येतं. ‘मेरे देशकी धरती’ किंवा ‘ये मेरा इंडिया’ सारख्या ‘देश’ या संकल्पनेचा सोयीस्कर चिंचोळा अर्थ लावू पहाणाऱ्या चित्रिकरणातून हे होऊ शकत नाही.

चित्रपटात अमिताभ बच्चन असणं हेच एक मोठ्ठं विधान असायला हवं. त्याने काहीतरी भलंमोठं काम करून दाखवायला हवं. पण तसं नाही. इथल्या अमिताभचं व्यक्तिमत्व सर्वसामान्य आहे. त्याची डोळ्यात भरणारी उंची दिसू न देणारं आहे. झोपडपट्टीतल्या मुलांना उन्नतीचा मार्ग तोच दाखवत असला तरी हा ‘तारे जमींपर’मधल्या आमीरखानसारखा देवदूत नाही. प्रेक्षकांना त्याच्या अजिंक्यतेची खूण दाखवून आश्वासित करणारा नाही. शेवटी आपलाच विजय होणार, याची पहिल्यापासून खात्री असल्यासारखा तो बोलत वागत नाही. कुठेच अधिकार, अतुलनीय सामर्थ्य व्यक्त करत नाही. समाजातल्या उच्चवर्गाचा प्रतिनिधी असल्यासारखा भासत नाही. त्यामुळे ‘एक मसीहा वरच्या, शिकलेल्या, समंजस, शहाण्या, राज्यकर्त्या, एकूणच सर्व बाबतीत वरचढ असलेल्या समाजगटातला महान मनुष्य परमेश्वराने अवतार घ्यावा तसा येतो आणि गरिबीच्या, अज्ञानाच्या, अंध:काराच्या गर्तेत खितपत पडलेल्यांना हात देऊन त्यांचं उत्थान करतो,’ असं एक टक्क्यानेसुद्धा सुचवलं जात नाही. वास्तविक अमिताभकडे दोन्ही आहे: अभिनयक्षमता आणि पडदा व्यापून टाकणारं व्यक्तिमत्व. पण इथे तो लार्जर दॅन लाइफ मुळीच होत नाही. स्वत:च्या अल्पमतीने, जमेल तेवढा जोर लावत काहीतरी बरं करू बघणारा साधा मनुष्य रहातो. ही एका बाजूने अमिताभच्या अभिनयाची आणि दुसरीकडून दिग्दर्शकाच्या संयमी हाताळणीची कमाल आहे. एकदा तर तो ‘मागितली असती माफी, तर काय बिघडलं असतं? प्रत्येक वेळी जिंकायला हवं, असं नाही!’ असा अमिताभच्या प्रतिमेला अजिबातच विसंगत सल्ला देतो!

मात्र कथेच्या ओघात उल्लेख येतो त्याप्रमाणे तो निवृत्तीच्या जवळ आलेला वाटत नाही. त्यापेक्षा मोठा दिसतो. याला चित्रपटातली त्रुटी म्हणता येईल. आणखी एक त्रुटी अशी की फुटबॉलचा खेळ इथे मुलगे-मुली एकत्र खेळताना दिसतात. अगदी स्पर्धेच्या पातळीवरही तसंच आहे. हे चित्रपटाच्या आशयाला सोयीचं असलं तरी असं सर्वत्र असतं का? कल्पना नाही.

त्रुटी, तर्कविसंगत मांडणी या संदर्भात एक गोष्ट सांगायला हवी. झोपडपट्टीशेजारच्या.भिंतीपलीकडे एक उच्चभ्रू कॉलेज आहे. तिथल्या एका मर्सिडीज चालवणाऱ्या मुलीचं वागणं विसंगत म्हणावं का? तिच्या वागण्यात वर्गश्रेष्ठतेची जाणीव नाही. चक्क झोपडपट्टीतल्या मुलाकडे ती बरोबरीच्या नात्याने बघते. त्यांचं सूत जुळत नसलं तरी ती त्याला मदत करू बघते. मग वाटतं, दोन वर्ग एकमेकांपासून पूर्णपणे अलग असायलाच हवेत का? खेळांच्या संदर्भात त्यांचा परस्परसंबंध येतही असेल. क्रिकेटमध्ये हे सर्रास घडताना दिसतंच की. (आणि ज्याच्याकडे ती आकर्षित होते तो डॉन अचाट चिकणा आहे! या कलावंताचं भविष्य उज्ज्वल आहे!)

यातले कलावंत चित्रपटात काम करणारे, या माध्यमाची माहिती असणारे नाहीत. कॅमेरा कोणाच्या चेहऱ्याच्या निकट जात नाही. फ्रेममध्ये सदा परिसर येत रहातो. आणि रंग मुळीच सुंदर, प्रसन्न होण्याकडे झुकत नाहीत. प्रेक्षक झोपडपट्टी बघतो, झोपडपट्टीतलं जगणं बघतो; कोणा एकाची कथा बघत नाही. ‘झोपडपट्टीतली मुलं, तरुण हे असे जगतात.’ एवढंच नोंदवलं जातं. ती क्षुल्लक कारणावरून मारामारी करतात. त्यात निर्माण झालेलं वैर इमानाने सांभाळतात. चोऱ्या करतात, धावत्या गाडीवरून कोळसा फेकतात. बाईच्या गळ्यातली चेन हिसकतात. मोटारसायकलवरून मोबाइल खेचतात. वेगाने मोटरसायकल चालवतात. केस रंगवतात. अचकट विचकट बोलतात. - पण त्यांच्या चित्रणात याचं समर्थन नाही. याला ग्लॅमर दिलेलं नाही. उलट, कधी नाही ती मर्यादा ओलांडण्याची मिळालेली संधी निसटून जाते आहे, हे लक्षात आल्यावर ते कचरा साफ करतात, भिंतीवर लघवी करणाऱ्यांना अटकाव करतात, धूम्रपान बंद करतात. एकूण, बकालपणाकडून स्वच्छतेकडे, बेबंद जगण्याकडून जबाबदार होण्याकडे, उद्याबाबत बेफिकीर असण्याकडून उद्यासाठी कष्ट करण्याकडे त्यांचा प्रवास होतो. आणि यातून साकारतो तो एक शब्द न वापरता, गिळगिळीत गोडिळ भाव चेहऱ्यावर न आणता केलेला, आणि म्हणूनच अतिशय प्रभावी होणारा उपदेश.

‘सैराट’फेम रिंकू राजगुरु यात एक आदिवासी मुलगी आहे. तिची भाषा प्रेक्षकाला कळत नाही पण ती आणि तिचा बाप एकमेकांशी काय बोलत असतील, याची कल्पना येते. त्यांचं जगणं बिगरआदिवासी समाजाला जराही कळत नाही, हे मात्र नीट नोंदवलं जातं! आणि रिंकूची चाल! कसलेल्या फुटबॉल प्लेयरची चाल आहे. ती आदिवासी असल्याचा त्या चालीशी जराही संबंध नाही. आधुनिक समाजसेवी भाषा वापरायची तर खेळातल्या कौशल्याने कल;लं तिचं सक्षमीकरण त्या चालीतून व्यक्त होतं!

शेवटी ‘झुंड’ ही एक परीकथाच आहे. व्यवस्थेने ज्यांना संधी नाकारली आहे, अशा तरुणांची परीकथा. अर्थातच यात व्यवस्थेकडून होणारा अन्याय येणार. झोपडपट्टीतल्या तरुणांकडे इतक्या सहानुभूतीने बघणारा चित्रपट प्रस्थापित समाजव्यवस्थेला कसं विदारक स्वरूपात दाखवेल, ही अपेक्षा मात्र अजिबात सफल होत नाही. यात असलेलं व्यवस्थेचं चित्रण बऱ्यापैकी तटस्थ आहे. ही व्यवस्था नफ्फट आहे, नियमांवर बोट ठेवणारी आहे, जबाबदारी शक्यतो झटकणारी आहे; पण निर्दयी नाही. अगदी पोलीसही तसे नाहीत. वास्तवात आहे तसे इथले पोलीस इन्स्पेक्टर झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांवर सहजपणे हात उचलतात. पण त्यामागे क्रौर्य असतं, असा निष्कर्ष काढता काढता वेगळं काहीतरी होऊन जातं. हीच गोष्ट सरकारी ‘बाबूं’ची, खेड्यातला ‘मोठा’ माणूस असलेल्या दुकानदाराची आणि शाळा-कॉलेज चालकाची. सर्वसाधारणपणे जे वर्तन सामाजिक नियमांना धरून आहे - म्हणजे ज्यात ‘खालच्या वर्गा’ला तुच्छ वागवणं हेच नॉर्मल आहे (चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा, अशी म्हणच आहे मराठीत), त्यापेक्षा वेगळं वागण्याची वेळ कधीतरी येऊ शकते, हे त्यांना पटलं की हे सगळे वेगळं वागतात. सामाजिक व्यवस्था अन्यायकारक असेलही पण ती व्यवस्था राबवणारी प्रत्येक व्यक्ती डोळसपणे, जाणतेपणी अन्याय करत असते, असं नाही! - हा अर्थ यातून निघतो.

व्यवस्थेला नावं ठेवा, माणसाला ठेवू नका. माणूस बदलू शकतो आणि माणूस बदलला की व्यवस्थासुद्धा बदलते, असा हा (गांधीवादी?) संदेश आहे. सामोपचाराचा. समंजसपणाचा. भविष्याबद्दल आशा व्यक्त करणारा. या परिकथेतली ‘झुंड’शेवटी परदेशी जाते खरी; पण तेवढंच. ते तिथे जिंकतात, इथपर्यंत चित्रपट खेचलेला नाही. म्हणजे प्रयत्नाने वर उठता येतं, इतपतच हा संदेश रहातो. (पुन्हा ‘तारे जमींपर’प्रमाणे पहिला नंबर मिळवणं नाही.)

हा चित्रपट काहीसा दीर्घ आहे आणि कोणीही कुशल एडिटर त्याची लांबी किमान अर्ध्या पाऊण तासाने कमी करू शकेल, असं म्हटलं जातं. मग या दिग्दर्शकाने का नाही केली काटछाट?

यात काही दृश्यं निश्चित अशी आहेत, जी कापून टाकली तरी मुख्य कथानकाला धक्का लागणार नाही. उदाहरणार्थ, आंबेडकर जयंतीच्या वेळचा डीजे लावून होणारा नाच. हा नाच कापला तर फार काही बिघडणार नाही. पण पुढे त्या धडाकेबाज, कर्कश्श आवाजतून ऐकू येतो ॲम्ब्युलन्सचा सायरन. अमिताभच्या चेहऱ्यावर चिंता उमटते. पण काय होतं? नाचणाऱ्यांना एका बाजूला करत ॲम्ब्युलन्सला निघून जाण्यासाठी जागा दिली जाते! मुलं ‘खालच्या’ वर्गातली असतील; त्यांना  माणुसकी कळते! - हे दिग्दर्शकाला आवश्यक वाटलं असावं!

याच नाचण्याच्या कारणावरून उत्सवाला पैसे देण्याला नकार देणारा दुकानदार शेवटी परदेशी जाण्याच्या खर्चातला वाटा उचलतो. उलट उत्सवाला दिलदारपणे वर्गणी देणारा कबाडीवाला मैदानावर आक्रमण करून मुलांचं क्रीडांगण हडप करू पहातो. - हेसुद्धा दिग्दर्शकाला हवं आहे.

चित्रपटाचा शेवट वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. विमानतळावर सिक्युरिटी चेकमध्ये डॉनला कमरेचा पट्टा, बूट, सगळं सगळं काढून ठेवावं लागतं आणि तरी मशीन त्याला ‘पास’ करत नाही. त्याच्या खिशात त्याचं हत्यार असलेली कटिंग ब्लेड असते. ती ब्लेड विमानात नेता येत नाही, हा सर्वसाधारण नियम त्याला माहीत नसतो आणि त्या घटकेच्या ताणतणावात तो ती ब्लेड विसरून गेलेला असतो.

पण इतकंच नाही. ब्लेड टाकून देण्याचं दृश्य स्लो मोशनमध्ये आहे. कॅमेरा थेट ब्लेडच्या समोर आहे. जणू ब्लेड कॅमेऱ्यातच टाकली आहे. ‘फँड्री’ आठवतो? फँड्रीत अगदी शेवटचा सीन दगड भिरकावल्याचा आहे. त्याही अगोदर श्याम बेनेगलच्या ‘अंकुर’मध्येदेखील शेवटी दगड भिरकावला जातो. पण या तीन प्रसंगांमध्ये फरक आहे. ‘अंकुर’मध्ये कॅमेरा जमीनदाराच्या घरापासून मागे मागे येतो आणि कॅमेऱ्याच्या निकट उभा असलेला लहान मुलगा दगड जमीनदाराच्या घराच्या दिशेने भिरकावतो. जमीनदाराचा अन्याय चित्रपटात शिक्षेविना, प्रतिक्रियेविना राहिला असं होत नाही. कुठेतरी एक ठिणगी पेटते. त्या ठिणगीतून वणवा उफाळेल किंवा नाही उफाळणार; पण दिग्दर्शक त्या शक्यतेकडे संकेत करतच चित्रपट संपवतो. ‘फँड्री’त वेगळं आहे. ‘फँड्री’तला दगड कुठल्या घरावर, माणसावर भिरकावला जात नाही. तो थेट कॅमेऱ्यावर येतो. प्रेक्षकावर येतो. जणू प्रेक्षकच गुन्हेगार आहे! कोणी तिऱ्हाइत जमीनदार नाही. ‘फँड्री’ थेट प्रेक्षकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करतो. आणि चित्रपट संपतो. पुन्हा त्या भावनेचं पुढे काय होतं, हे प्रेक्षकावर सोपवून.

‘झुंड’मधली ब्लेड कचऱ्याच्या डब्यात फेकली जाते. आता ती कॅमेऱ्याच्या दिशेनेच फेकली जाते यातून प्रेक्षक, म्हणजे समाज, हा कचऱ्याच्या डबा आहे, असा अर्थ काढावा वा काढू नये; पण ती भिरकावली जात नाही हे नक्की. अगोदरच्या दोन प्रसंगांप्रमाणे ब्लेड फेकणे हे हत्यार उगारल्यासारखं होत नाही. अगदी उलट होतं, हत्याराचा त्याग केला जातो! एक हिंसक प्रवृत्तीचा तरुण समाजाने घडवलेल्या त्याच्या पिंडाला सोडून एक सीमा ओलांडतो. (विमानतळाच्या भिंतीवर एक ठळक संदेश लिहिलेला असतो: ही भिंत ओलांडण्यास सक्त मनाई आहे!)

यापेक्षा जास्त प्रतिकात्मक काय असू शकतं?

‘झुंड’चा शेवट विद्रोहाकडे संकेत करत नाही. ‘झुंड’चा शेवट सामोपचाराकडे, उज्ज्वल भविष्याकडे, स्वत:चं नशीब स्वत: घडवण्याकडे, समाजाच्या परिघावर रहाणाऱ्या वंचित समाजातल्या सदस्याने समाजाच्या मुख्य धारेत प्रवेश करण्याकडे तर आहेच; शिवाय त्याच्यातून समाजाचा समर्थ प्रतिनिधी घडण्याकडेसुद्धा निर्देश करतो.

चित्रपट हे केवळ कलामाध्यम नाही. चित्रपटहे प्रभावी प्रचारमाध्यमही आहे, असं ओळखणारा आणि त्यानुसार अगदी ठरवून प्रचार करणारा हा चित्रपट आहे. म्हणून त्यात काटछाट केलेली नाही.

चित्रपट कशाचा प्रचार करतो? काय सांगतो, सुचवतो? कोणाला संबोधतो? हे प्रश्न अवश्य मनात ठेवावेत.

 नागराज मंजुळे, तुम्हाला सलाम.

युक्रेन

 

युक्रेन १.

यूपीत असताना कुठल्या तरी संदर्भात बोलताना माझा पंजाबी सहकारी एकदा म्हणाला, ‘‘एअर रेडचा भोंगा वाजला की पाचव्या मिनिटाला डोक्यावर पाकिस्तानी बॉम्बर विमानं असायची.’’

आपण मराठी लोक जेव्हा युद्धाच्या रिकाम्या गप्पा करतो तेव्हा आपल्याला असला काही अनुभव नसतो. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळी मुंबईत ब्लॅकआउट असे. प्रकाश वरच्या दिशेने जाऊ नये म्हणून मोटारींच्या दिव्यांची वरचा अर्धगोल काळा केलेला असे. घराच्या खिडक्यांना काळे कागद किंवा कापड लावून आतला प्रकाशही बाहेर पडणार नाही, अशी व्यवस्था असे.

पण यातलं बरंचसं नावापुरतं होतं. आणि एके दिवशी संध्याकाळ उलटल्यावर दक्षिण मुंबईतून पश्चिमेकडे समुद्रावर ट्रेसर्स सोडण्यात आले. त्यांचा बूम बूम आवाज आणि आकाशात चमकणारे ते रंगीबेरंगी गोळे यांनी पब्लिकची अशी गाळण उडाली की चोहीकडे काळोखच काळोख. ब्लॅकआउटचं बक्षीस मिळावं इतका काळोख. एखाद्या गाडीच्या दिव्यांवरचा काळा रंग किंचित खरवडलेला आढळला की कुणीही पादचारी त्या गाडीवाल्याला दरडावून दम भरत असे.

युद्धाची दुरून चाहूल लागली तरी हातापायातलं त्राण नष्ट झाल्याचा जुना दाखला पु ल देशपांड्यांनी ‘व्यक्ती आणि वल्ली’मध्ये दिला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात कोलकात्यावर जपानी विमानं आली, या बातमी की अफवेने मुंबईतल्या मराठी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडचं पाणी असं पळालं की अनेक जण घरं विकून, सोडून दूर डोंबिवलीला रहायला गेले! आणि ही पुलंची प्रतिभा नव्हे, खरंच असं झालं.

अशा परिस्थितीत घरबसल्या युद्धाच्या वल्गना करणं बरं दिसत नाही. ऐन युद्धभूमीवर अडकलेल्यांना पोक्त शहाणपण शिकवणं किंवा त्यांच्यात व्यंग शोधणं याला तर भोंदूपणाचा वास येतो.

परंतु युद्धाविषयी डोकं ताळ्यावर ठेवून बोलण्यासाठी युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभव हवा किंवा युद्धाशी थोडीफार सलगी झालेली हवी, असं मुळीच नाही. युद्धात ज्यांना पोळ्या भाजून घेता येतात, त्यांना युद्धाचा, सशस्त्र संघर्षाचा नेमका अर्थ लोकांना कळावा, असं वाटतच नसतं. पण स्वत:ला सुजाण, जबाबदार नागरिक म्हणवून घ्यायचं असेल, तर थोडी माहिती मिळवायला हवी. उदाहरणार्थ, एक रणगाडा तयार करण्यासाठी वा विकत घेण्यासाठी जितका खर्च येतो, त्या खर्चात चारशे गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबवता येईल, असं गणित मांडलं जातं. याची शहानिशा करायला हवी. युद्ध हवंच, असा आग्रह धरणाऱ्यांनी मग त्या युद्धाच्या खर्चातला मोठा हिस्सा उचलण्याची तयारी दाखवायला हवी. शत्रूला धडा शिकवण्यासाठी युद्ध व्हायलाच हवं असेल, तर त्याच्या खर्चाचा भार केवळ स्वत:पुरता कर लावून घेण्याची सूचना उत्स्फूर्तपणे करायला हवी. नाहीतर तुमच्या शौर्याच्या घोषणांना आणि समरगीतांना तमाशातल्या तुणतुण्याचीच किंमत मिळेल.

युक्रेन २.

युक्रेन आणि रशिया शेजारी देश. जेमतेम तीस वर्षांपूर्वी दोन्ही देश एकाच सोविएत युनियनचा भाग होते. सोविएत युनियनमध्ये अनेक राष्ट्रं असली तरी रशियाचंच वर्चस्व होतं. (मात्र ते निरपवाद नव्हतं. सोविएत युनियनवर सर्वाधिक काळ सत्ता गाजवणारा स्टालिनच ‘रशियन’ नव्हता, जॉर्जियन होता!) मॉस्को ही सोविएत संघराज्याची राजधानी होती आणि रशियाबाहेरच्या सर्व ‘राष्ट्रां’ना मॉस्कोच्या आदेशाचं पालन करण्याची सक्ती होती. तरी स्टालिननंतर क्रुश्चेवच्या काळात युक्रेनला काही काळ बरे दिवस आले होते. पण एकूण शोषणाचं वातावरण इतकं होतं की पहिली संधी मिळताच युक्रेनने वेगळं होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं. तरीही काही वर्षं रशियाला अनुकूल असंच सरकार राज्यावर होतं. ते सरकार जेव्हा जनतेच्या रेट्याने उलथलं, तेव्हा युक्रेन खऱ्या अर्थाने एक स्वतंत्र राष्ट्र झालं.

यातून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. रशियाला युक्रेन हा एक वेगळा देश आहे, असं वाटतच नाही! मुळात जे आपला भाग होतं, ते राजकीय उलथापालथीमध्ये वेगळं झालं खरं; पण तरीही त्यांच्यात आणि आपल्यात जो सेंद्रिय बंध आहे, तो कसा तुटेल? आजही युक्रेनमध्ये तीसेक टक्के लोक रशियन भाषा बोलतात. मग दुरावा कशाला? – ही रशियन संवेदना.

तरी रशियाने स्वतंत्र वृत्तीच्या युक्रेनचा शेजार चालवून घेतला असता. जेव्हा युक्रेनला नाटो संघटनेत  सामावून घेण्याच्या गोष्टी होऊ लागल्या, तेव्हा रशियन प्रमुख पुतिन बिथरले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोविएत रशियाने पूर्व युरोपातले एक एक करून सगळेच देश घशात घातले आणि कम्युनिझमला थेट जर्मनीपर्यंत आणून ठेवलं. सोविएत युनियनच्या या विस्ताराला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिकेने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची – नाटोची – स्थापना केली. या संघटनेच्या सभासदांपैकी कोणावरही हल्ला झाला, तर तो हल्ला संघटनेच्या इतर सर्व सभासदांवर झाला, असं समजून प्रत्युत्तर देण्यात येईल, हे नाटोचं मुख्य कलम. म्हणजेच, या कलमाचं पालन शक्य होण्यासाठी नाटोच्या सर्व सभासदांच्या भूमीवर अमेरिकन सैन्याला, अमेरिकन प्रभुत्वाखालील शस्त्रास्त्रांना मुक्त प्रवेश मिळाला. याच्या परिणामी की काय, सांगता येत नाही; पण कम्युनिझम पश्चिमेकडे पसरायचा थांबला.

१९९० नंतर सोविएत युनियनचं विघटन झालं आणि बारा की अठरा देश स्वतंत्र झाले. या सर्व देशांमध्ये रशिया खूपच मोठा. आकाराने आणि सामर्थ्याने. (आकारात दुसरा नंबर युक्रेनचा आहे.) विघटनानंतर काही काळ रशियात अंदाधुंदी माजली, चलन घसरलं, औद्योगिक उत्पादन कमी झालं, माफियाराज सुरू झालं आणि एकूण नागरिकांना कठीण दिवस आले. पण रशियाकडे तेल आहे आणि गॅसही आहे. युरोपच्या गॅसच्या एकूण गरजेपैकी तिसरा हिस्सा एकट्या रशियाकडून येतो. या बळावर आणि पुतिन यांच्या विरोध अजिबात खपवून न घेणाऱ्या क्रूर कठोर नेतृत्वाखाली रशियाने पुन्हा उचल खाल्ली. सोविएत युनियनचं विघटन झाल्यावर सोविएत युनियनला रोखण्यासाठीच स्थापन झालेल्या नाटोचंही विसर्जन का करण्यात आलं नाही, असा प्रश्न रशियाने उभा केला. स्वतंत्र झालेल्या, रशियाच्या प्रभावाखाली न राहिलेल्या पूर्व युरोपातल्या देशांमध्ये नाटोने शिरू नये, असा इशारा दिला. युक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया यांच्या सीमा रशियाला लागून. युक्रेनची पावलं ‘वाकडी’ पडताहेत, हे पाहून युक्रेनला सरळ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यातून आज हे थेट आक्रमण घडलं आहे.

युक्रेन ३.

रशियाच्या आजच्या आक्रमक वर्तनाला असलेली भूतकाळाची पार्श्वभूमी माहीत करून घ्यायला हवी. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ज्याचा उल्लेख नुसता ‘अमेरिका’ असाही केला जातो, त्या देशाच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला महासागर आहेत. उत्तरेला कॅनडा हे भाषेने, संस्कृतीने जोडलं गेलेलं मित्रराष्ट्र आहे. दक्षिणेला मेक्सिको हे जवळपास अंकित असं दुबळं राष्ट्र आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या सर्व सीमा सुरक्षित आहेत. तरी दक्षिणेकडच्या लॅटिन अमेरिका या खंडातल्या राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेची राजकीय, सैनिकी, आर्थिक ढवळाढवळ सतत चालू असते. तिथे कम्युनिस्ट राजवट येणार नाही, आली तरी टिकणार नाही, टिकू लागली तर पाडून टाकली जाईल, त्यासाठी राष्ट्रप्रमुखाची हत्याही केली जाईल, अशा कारवाया अमेरिका खंड पडू न देता सतत करत आली आहे.

असं असूनही फ्लोरिडा या अमेरिकन राज्यापासून शंभरेक किलोमीटर अंतरावरच्या क्यूबा या देशात कम्युनिस्ट राजवट स्थापन होण्याला अमेरिका रोखू शकली नाही. क्यूबाचा प्रमुख फिडेल कॅस्ट्रो याला ठार मारण्याचे डझनावारी निष्फळ प्रयत्न अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तहेर संघटनेने केले. क्यूबावर हल्ला करण्याचा प्रयत्नसुद्धा झाला. जंग जंग पछाडले पण फिडेलला किंवा क्यूबातल्या कम्युनिस्ट राजवटीला उखडणं काही अमेरिकेला जमलं नाही. क्यूबा अर्थातच कम्युनिस्ट सोविएत युनियनचा मित्र झाला. सोविएत युनियनकडून क्यूबाला भरघोस मदतही मिळत राहिली.

पण म्हणून क्यूबाच्या भूमीवर रशियन अणुक्षेपणास्त्रं आलेली अमेरिका कशी खपवून घेईल? क्षेपणास्त्रं घेऊन येणाऱ्या रशियन बोटींना केनेडींनी अमेरिकन युद्धनौका आडव्या घातल्या. जागतिक युद्धाचे ढग जमले तरी अमेरिकेने स्वत:ची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची मानली. शेवटी क्रुश्चेवला माघार घ्यावी लागली. अमेरिकेच्या परिसरात सोविएत अणुक्षेपणास्त्रं उभी होणार नाहीत, हे निश्चित झालं.

नेमकं हेच रशियाचं आज म्हणणं आहे! नेमकं हेच आज चीनचं म्हणणं आहे. आज चीन स्वत:ला महासत्ता समजू लागला आहे. पुतिनच्या रशियाला पूर्वाश्रमीच्या सोविएत वर्चस्वाची स्वप्नं दिसू लागली आहेत. मग दक्षिण चीन समुद्रात चीन अरेरावी करतो. जपानला दटावतो. बेटं बळकावतो. भारताला जागा दाखवून देतो. पाकिस्तानला मांडलीक बनवून ठेवतो. चीन आणि रशिया, हे दोन्ही देश स्वत:ला जागतिक शक्ती मानतात. अमेरिकेच्या बरोबरीचं महत्त्व मिळण्याची अपेक्षा धरतात. त्यांचा आकार, त्यांचं आर्थिक, सामरिक सामर्थ्य यांच्यामधून तसा अधिकार त्यांना मिळतो, अशी त्यांची धारणा आहे. एका अमेरिकेनेच जगावर दादागिरी करण्याचे दिवस संपले, असं हे दोन देश सांगू लागले आहेत. स्वत:च्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी आक्रमक होऊ लागले आहेत. त्या संदर्भात काही किमान मर्यादा अमेरिकेसह सर्व देशांनी पाळाव्यात, असं बजावू लागले आहेत.

हे त्यांच म्हणणं, वागणं बरोबर आहे का? त्यांना हा अधिकार असावा का? का केवळ अमेरिकेलाच तसा अधिकार असावा?

युक्रेन ४.

या सगळ्या विवेचनात एका गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालं आहे. ती गोष्ट म्हणजे स्थानिक जनतेची इच्छा.

युक्रेनचं काय व्हावं, युक्रेनमध्ये काय व्हावं, हे ठरवण्यात सर्वात प्रथम युक्रेनियन असावेत, असं म्हणावं का? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असा अधिकार स्थानिकांना मिळावा की नाही, हे पटकन सांगता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय कशाला, बेळगाव कर्नाटकात असावं की महाराष्ट्रात, हे बेळगावच्या लोकांना कुठे ठरवता आलं? वर्षानुवर्षं ते महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बहुमताने निवडून देत आले तरी बेळगाव कर्नाटकातच राहिलं!

इथे एक नाजुक भेद उद्‌भवतो. ‘स्थानिक’ म्हणजे नेमकं काय? स्थानिकपणाच्या भौगोलिक सीमा किती संकुचित किंवा किती विस्तीर्ण असाव्यात? युक्रेनच्या बाबतीत दोन्ही बाजूंनी गडबड आहे. रशिया युक्रेनला रशियाचा भाग समजतो. म्हणजे मत लक्षात घेताना नुसत्या युक्रेन या भूभागात रहाणाऱ्यांना विचारणं पुरेसं नाही, असं रशियाला वाटतं. रशिया याच्या पार उलटही वागतो. युक्रेनच्या आग्नेयेकडच्या भागात रशियन बोलणाऱ्यांचं, रशियाविषयी जवळीक वाटणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. म्हणून रशियाने ते प्रदेश ताब्यातच घेतले! (रशियाच्या भाषेत मुक्त केले.) तरी युक्रेनच्या मुख्य भूमीवर रशियाने प्रवेश करण्याला आक्रमणच म्हणायला हवं. कारण तिथली जनता रशियाला अजिबात अनुकूल नाही. आणि या आक्रमणानंतर सरळ सरळ प्रतिकूल झाली आहे.

शेजारी राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध असावेत, हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पहिला नियम आहे! शेजारी राष्ट्रांमध्येच काय, आपले राजकीय, आर्थिक हितसंबंध जिथे गुंतले आहेत, तिथे आपल्याला अनुकूलच राजवट असावी, असा हट्ट धरून अमेरिकेने जगभर आक्रमणं केली. त्यांपैकी काही ठिकाणी अमेरिकेचे हात चांगलेच पोळले. पण अमेरिकेने भौगोलिक शेजार नीट सांभाळला आहे. शेजारी मित्र असला की सीमेवर शांतता असते. सैन्य, शस्त्रं, संरक्षणव्यवस्था यांवर फार खर्च करावा लागत नाही. तिथे सतत लक्ष ठेवण्याचं अवधान बाळगावं लागत नाही. इतर महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष पुरवता येतं.  

तरी लोकशाहीत, आधुनिक युगात लोकेच्छा सर्वोच्च मानली जायला हवी. युक्रेनला रशियाचं मांडलिकत्व नको आहे! समजा पुतिनच्या रशियाने युक्रेनवर कब्जा केला आणि एक कठपुतळी राजवट लोकांच्या मानगुटीवर बसवली तर लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. त्या सरकारच्या विरोधात गनिमी कारवाया सुरू होतील. ज्यांना पश्चिम युरोपातले देश आणि अर्थात अमेरिका खतपाणी घालतील. त्यांना सर्व प्रकारची रसद पुरवतील. आणि रशियाला अंकित असणाऱ्या राजवटीला कधीही स्थैर्य लाभू देणार नाहीत.

बरोबर?

नैसर्गिक न्याय युक्रेनच्या बाजूने आहे. बरोबर?

कारण युक्रेनच्या जनतेची भावना रशियाविरोधी आहे. बरोबर?

या प्रश्नाला घाईने उत्तर देऊ नये. कारण जे युक्रेनला लागू होतं, ते सगळं काश्मीरला लावून दाखवता येतं.

लावायचं?

युक्रेन ५.

 युक्रेनच्या बाबतीत भारताने काय करावं, हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना देशहित कशात दिसतं, यावर अवलंबून आहे. हा निर्णय सोपा नाही. भारताने युनोच्या सुरक्षा समितीतल्या ठरावांच्या वेळी तीन वेळा रशियाविरोधी मत न देता तटस्थ रहाणं पत्करलं. काही जण याला नेहरूंची अलिप्ततेची भूमिकाच पुढे चालवणं म्हणत आहेत. मागे काश्मीरबाबत सुरक्षा समितीने केलेले ठराव रशियाने, म्हणजे सोविएत युनियनने, नकाराधिकार वापरून थोपवले, याबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे, असं म्हणत आहेत. म्हणजेच भारताच्या भूमिकेत सुसंगती आहे, असा दावा करत आहेत.

 इथे थोडी गडबड आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सारं जग अमेरिका आणि सोविएत युनियन या दोन ध्रुवांमध्ये विभागलं. या विभागणीला भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवाद, असंही म्हणता येईल. त्या काळात या दोन गटांमध्ये युद्ध चालू नव्हतं; पण जिथे जिथे त्यांचा सामना होत होता, तिथे तिथे इतका तणाव होता की त्या स्थितीला ‘शीतयुद्ध’ हे नाव मिळालं. कुठल्याही क्षणी जणू युद्धाला तोंड फुटेल! अशा वेळी दोन्ही बाजूंनी आपापल्या मित्र राष्ट्रांमध्ये मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि संकटात साथ देण्याचे करार केले. या करारांमुळे छोट्या, कमकुवत देशांना दिलासा मिळाला, सुरक्षिततेची हमी मिळाली.

 अशा वेळा अलिप्त रहाणं हे धाडस होतं. नैतिक भूमिका घेऊन तिला धरून रहाताना सुरक्षिततेला पणाला लावणं होतं. कमकुवत राहण्याला , विकासाची गती धीमी राहू देण्याला स्वीकारून स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही, असं धारिष्ट्य दाखवणं होतं. आता तशी स्थिती नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नाही आणि भारत देशाच्या संदर्भातही नाही. नेहरूंच्या काळात जगातल्या कुठल्याही संघर्षात भारताची भूमिका संघर्ष थांबवण्याची असे आणि गांधींच्या अहिंसेचा वारसा सांगणाऱ्या देशाने ती तशी घेणे जगाला मान्य होतं. अनेकदा शांतता प्रस्थापित करण्यात नेहरूंचा पुढाकार असे. किंबहुना भारत या अत्यंत गरीब, दुबळ्या देशाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जो मान होता, त्याला नेहरूंची शांततेसाठी पुढाकार घेण्याची भूमिका बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. आता तसं नाही. आपल्या खुळचट माध्यमांचं ‘विश्वगुरु’वालं बरळणं म्हणजे इथल्या जनतेला भुरळ पाडण्यासाठी चालवलेला ‘जुमला’ आहे. मतं मिळवण्यासाठी मांडलेला भ्रम आहे. जागतिक पातळीवर त्याची थट्टा होईल.

 मग भारताची भूमिका काय आहे? वरवर तरी असं जाणवतं की या सरकारला देशांतर्गत निवडणुका जिंकण्यापलीकडचं काही दिसत नाही. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांविषयी जराही ममत्व नाही. त्यांना धीर देऊन लवकरात लवकर सुरक्षित जागी हलवण्यापेक्षा मोजक्यांना ‘घरी’ आणून त्याचा पुन्हा फुकाच्या गप्पा सांगत देशातल्या जनतेपुढे प्रचार मांडणे, हेच सरकार करताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात पहाता हे वर्तन ओंगळ, किळसवाणं आहे, असं म्हणावं लागेल. भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिकायला का गेले, या प्रश्नाचा गंभीर विचार कोणीच करताना दिसत नाही. इथल्या शिक्षणपद्धतीचा या प्रश्नाशी काही संबंध असल्याचं सरकारातल्या कोणालाही मान्य असल्याचं जाणवत नाही. युक्रेनमधल्या संघर्षाच्या परिणामी एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे.

परदेशात वकिलाती कशाला असतात? युक्रेन पेचप्रसंगामुळे भारताच्या नोकरशाहीचा नाकर्तेपणा दिसून आला. युक्रेनमध्ये भारतीय वकिलात आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तिथलं वातावरण तापत चाललं आहे. तर स्थिती किती गंभीर आहे, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा किती शाबूत आहे, याचा विचार जसा देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने करायला हवा, तसंच तिथल्या वकिलातीने याची नेमकी कल्पना द्यायला हवी. पण तसं झालेलं दिसत नाही. एकूणच नोकरशहांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. राज्यकर्त्यांचे हितसंबंध सांभाळण्याला सर्वोच्च महत्त्व आहे. तसं करणाऱ्यांनाच बढत्या मिळतात, हव्या त्या ठिकाणी नेमणुका मिळतात. निवृत्त झाल्यावर राज्यकर्त्या पक्षाकडून उमेदवारीसुद्धा मिळते. वरिष्ठांना भरपूर लाच देऊन नोकरी मिळवणारा चोख काम का करेल? लाच दिल्यावर त्याला नोकरीची हमी मिळालीच आहे, वर काम करण्याचं त्याला काही कारणच नाही!

थोडक्यात, नोकरशहा केवळ चाकोरी सांभाळत आहेत. संकटसमयी जेव्हा निर्णयक्षमतेचा कस लागतो, तेव्हा त्यांचा नालायकपणा उघडा पडतो. देशामध्ये कोविड साथीत हा नालायकपणा उघड झाला; युक्रेनमध्ये तेच झालं. नोकरशाही ढेपाळली. या देशाची प्रतिष्ठा सांभाळणारी निवेदनं कशी करावीत, या देशाचे नागरिक कुठेही असले तरी सुरक्षित असतील, याची दक्षता कशी घ्यावी; यासंबंधी सल्ले त्यांनी द्यावेत, ही अपेक्षा पूर्ण फोल ठरली. मनमोहन सिंगांनी अक्षरश: हजारोंना आणल्याची आठवण तर आज निघते आहेच; बांगलादेश युद्धाच्या वेळची आठवणदेखील सांगण्यासारखी आहे: यूनोच्या सर्वसाधारण सभेने प्रचंड बहुमताने जेव्हा युद्ध थांबवण्याचं आवाहन केलं तेव्हा बांगलादेश मुक्ती पूर्ण झाली नव्हती. इंदिरा गांधींनी जगातल्या जवळ जवळ सगळ्या देशांनी केलेलं ते आवाहन धुडकावून लावलं नाही. आवाहन स्वीकारून युद्ध थांबवलंही नाही. इंदिरा गांधी म्हणाल्या, आम्ही यावर विचार करतो. दोन दिवसांनी पाकिस्तानी सैन्य शरण आलं आणि ‘‘त्या आवाहनाला मान देऊन युद्ध थांबवत असल्याची’’ घोषणा भारताने केली! याला मुत्सद्दीपणा म्हणतात.

युक्रेन ६.

युक्रेन नाटोचा सभासद नाही, त्यामुळे युक्रेनच्या ‘मदतीसाठी’ सैन्य पाठवण्याची कृती नाटोकडून वा अमेरिकेकडून होणं शक्य नव्हतं. मग ‘स्विफ्ट’ यंत्रणेतून रशियाला बाहेर करण्यात आलं. आज एकविसाव्या शतकात जगातले जवळपास सगळेच देश एकमेकांशी इतके घट्ट बांधले गेले आहेत की बांधणाऱ्या सूत्रांच्या हालचालींना भलतंच महत्त्व प्राप्त झालं आहे. स्विफ्टमधून रशियाला बाहेर केल्याने रशियाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे आर्थिक व्यवहार अडतील, रशियाला त्याचा मोठा फटका बसेल, हे खरं आहे. ही कृती सामरिक नाही, तरीही प्रभावी आहे. रशियासुद्धा युरोप-युक्रेनच्या ऑनलाइन सिस्टिम्स हॅक करू पहातो आहे, असे आरोप होत आहेतच.

पण मग अशा तऱ्हेची उपाययोजना इतर वेळी का केली जात नाही? या ठिकाणी रशियाचा इंधनपुरवठा बंद करता येत नाही कारण रशिया स्वत:च तेल आणि गॅस यांची निर्यात करतो. म्हणून स्विफ्टसारख्या यंत्रणांकडे वळावं लागतं. पॅलेस्टाइनचं काय? इस्रायलला इंधन कुठून मिळतं? पॅलेस्टाइनमधल्या काही दहशतवादी संघटनांना ते इस्रायलमधूनच होणाऱ्या तस्करीद्वारे मिळतं! संघर्ष करणाऱ्यांना शस्त्रास्त्रं कोण देतं? त्यावर काही नियंत्रण आणता येत नाही का?

की सशस्त्र संघर्षात माणसं मरत असली आणि मालमत्तेचं नुकसान होत असलं, तरी शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्यांना प्रचंड नफा मिळत असतो आणि त्या नफ्याचं वजन माणसांच्या मृत्यूपेक्षा, हालअपेष्टांपेक्षा जास्त असतं?

शिवाय बोफोर्स असो की राफेल; खरेदीतल्या संभाव्य कमिशनचे आकडे किती अवाढव्य असतात! श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाणे, श्रीमंतांची संख्या वाढणे आणि त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला गरीब अधिक गरीब होत जाणे, गरिबांची संख्या वाढणे यातून शासनाचा कल कुठल्या दिशेने आहे, हे कळतंच!