हे अमानुष राजकारण

करन थापर या पत्रकाराची (इंग्रजीत आदरार्थी अनेकवचन नाही. आणि तृतीयपुरुषी उल्लेखाचं मराठी भाषांतर एकवचनी करण्याची प्रथा पडून गेली आहे. परिणामी इंग्रजीच्या माध्यमातून परिचित होणारे सर्व परदेशी राज्यकर्ते, साहित्यिक, वैज्ञानिक, वगैरे ’ती हिलरी’, ’तो पामुक’, ’तो आइन्स्टाइन’ झाले आहेत.  त्यातलाच एक करन थापर. देशी असला तरी. बाकी कसला आशय या एकवचनात नाही.) तुम्हाला किती माहिती आहे? हिंदुस्तान टाइम्समध्ये दर रविवारी त्याचं सदर असतं. बहुधा सीएनएन आयबीएन या चॅनेलवर तो थोरामोठ्यांच्या मुलाखती घेतो. एकदा तो मला फार आगाऊ, आक्रमक वाटला म्हणून त्याच्या मुलाखती बघणं मी सोडून दिलं. पण परदेशी राष्ट्रदूतांपासून देशी राजकारण्यांपर्यंत थोर थोर लोक त्याच्या कार्यक्रमात येतात आणि त्याच्या आक्रमकतेला तोंड देतात; म्हणजे त्याचा राजधानीत मोठा दबदबा आहे, हे निश्चित.

याचा एक अर्थ त्याची विश्वासार्हता उच्च दर्जाची आहे, असाही होतो.

गेल्या रविवारच्या, म्हणजे २० जानेवारीच्या हिंदुस्तान टाइम्समधला त्याचा कॉलम वाचून मला बसलेला धक्का सर्वांशी शेअर करायचा आहे. पाकिस्तानच्या सैनिकांनी दोन भारतीय सैनिकांना ठार करून त्यांच्या देहाची विटंबना केल्याचं वृत्त वर्तमानपत्रांशी आणि न्यूज चॅनेल्सशी संबंध येणार्‍या सर्वांना ठाऊक आहेच. ही गोष्ट जुनी झाली. त्यानंतर सैनिक पत्नीला झालेला शोक आपण पाहिला; वर्तमानपत्रांमधून संताप व्यक्‍त करणारे लेख, अग्रलेख आले; अनेक हिंदी-इंग्रजी आणि मराठी वाहिन्यांवर यावर चर्चा झाली. आणि या सर्व चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये मुख्य विचार हाच होता, की अशा अमानुष कृत्याला आपण काय प्रत्युत्तर देणार? केवळ निषेध करून गप्प बसणार की पाकिस्तानी सेनेला जरब बसवणार? काश्मिरातल्या नियंत्रण रेषेवर तणाव वाढवणे, हाच पाकिस्तानी सेनेचा हेतू आहे; कारण १. त्यांना अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानात सवलती उकळायच्या आहेत, २. त्यांना लोकनियुक्‍त राज्यकर्त्यांवर कुरघोडी करायची आहे, ३. त्यांना पुन्हा एकदा सेनेचं महत्त्व पाकिस्तानी जनतेपुढे मांडायचं आहे, ३. त्यांना राज्यकर्त्यांना सेनापतींपुढे झुकवायचं आहे, वगैरे. आता, राजकारण आलं, की त्यात डावपेच आले, सापळे आले; त्या सापळ्यात न सापडता त्या डावपेचांवर मात करणं आलं. पण या सगळ्यापलिकडे जाऊन या अमानुष कृत्याला तोडीस तोड जवाब देण्याची निकड आपल्या सगळ्या पत्रकारितेत मांडली गेली. पाकिस्तानला असा सणसणीत धडा शिकवावा की अंतर्गत समस्यांवरून जनतेचं लक्ष उडवण्यासाठी वा अन्य कोणत्या कुटील हेतूंपायी भारतीय सैनिकांवर हात उचलण्याचं धैर्य त्यांना होऊच नये. भारतीय जनता पक्षाच्या सुषमा स्वराज तर म्हणाल्या, त्यांनी एक डोकं कापलं, आपण दहा कापली पाहिजेत! (आणि यावर श्रीवत्सने ट्वीटही केलं की पाकिस्तानने एक विकेट काढली, तर आपण दहा काढल्या पाहिजेत!) ट्विटरवरचा उथळपणा (आणि सुषमाबाईंचाही पोच नसलेपणा) सोडून देऊ; पण देशभर उसळलेल्या संतापाच्या प्रतिक्रियेमुळे आपल्या पंतप्रधानांना उशिराने का होईना, पाकिस्तानला इशारा द्यावासा वाटला, की दोन देशांमधले संबंध इत‍उप्पर सर्वसामान्य राहू शकत नाहीत.

अफझलखान जेव्हा शिवाजीला धरायला निघाला, तेव्हा थेट शिवाजीच्या दिशेने रोख न धरता त्याने देवळं फोडायला सुरुवात केली. तुळजापूर भवानीचं देऊळ फोडलं. अपेक्षा अशी की, राग अनावर होऊन आणि धर्मरक्षणासाठी काहीतरी करण्याचा दबाव येऊन या हिंदू राजाने डोंगराळ मुलखातून बाहेर यावं आणि अफझलखानाच्या बलाढ्य सेनेपुढे बकरा बनावं. पण शिवाजी इतका हुशार, की त्याने अफझलखानालाच सैन्यासकट जावळीच्या दाट जंगलात यायला लावलं आणि त्याचा काटा काढला. (आणि तसं करताना अफझलखानाच्या ब्राह्मण वकिलाला ठार करून स्वतःच्या हिंदुत्वाचा अस्सल अर्थही स्पष्ट केला.) शिवाजीच्या नावाने राजकारण करण्यापलिकडे शिवसेनेचा अणि महाराजांचा संबंध नसल्यामुळे हे उदाहरण त्यांना सांगण्यात अर्थ नाही.

पण शिवाजीने राजकारण म्हणून वा युद्धातला डावपेच म्हणूनदेखील कधी कुठल्या मशिदीला धक्का लावला नाही. भारतीय सैन्य या बाबतीत शिवाजीचा वारसा चालवत आहे; पाकिस्तानी सैन्यापेक्षा आपल्या सैन्याचा व्यवहार, वर्तन जास्त सुसंस्कृत आहे, असं मी गृहीत धरून चाललो होतो. आणि डोक्यात राख घालून न घेता पाकिस्तानी सेनेला जरब बसवायलाच हवी, असं मानत होतो.

करन थापर म्हणतो, हे गृहीत चूक आहे! आणि तो एक नाही, दोन नाही, तीन घटना सांगतो आहे. आणि त्यात भारतात सर्वात जास्त विश्वासाहता असलेला पेपर ’हिंदु’; (राडिया टेप्स प्रकरणात डाग लागला असला तरी) टीव्ही मीडियावरची धाडसी, रोखठोक आणि प्रामाणिक पत्रकार म्हणून नाव असलेली बरखा दत्त आणि तशीच विश्वासार्ह पत्रकारिता करणारी हरिंदर बावेजा, यांची साक्ष काढतो आहे. या तीन घटनांपैकी एक २००१ सालची, दुसरी कारगिल युद्धावेळची आणि तिसरी चक्क गेल्या वर्षीची आहे. तीनही छापून आलेल्या आहेत. तीनही वेळी भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानी सैनिकांची मुंडकी कापून आणली आहेत आणि आपल्या इथे मिरवली आहेत. तीनही वेळा भारतीय सेनाधिकार्‍यांनी या कृत्यांवर सारवासारव न करता त्याला पुष्टी दिल्याचं वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे.

तीन धक्के बसले. एक धक्का, ’आपणही असं करतो,’ हा. दुसरा धक्का ’हे आपल्या माहितीत आलंच नाही, हे कसं काय,’ हा. आणि तिसरा धक्का असा की ’माहितीने संपृक्‍त असणार्‍या इंग्रजी-मराठी पत्रकारितेतही पाकिस्तानचा त्वेषपूर्ण धिःकार करताना, या घटनांचा संदर्भच नाही? शिवसेना, भाजपा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसुद्धा, यांना जनतेच्या भावना भडकावून राजकारण करायचं आहे. काहीही करून सत्ता मिळवायची आहे. पण पत्रकार आणि भाष्यकारही तितकेच बेजबाबदार? की अज्ञानी?

पण सरसकट बोल लावू नये. कदाचित तारतम्य बाळगण्याची उदाहरणं छापील वा टीव्ही पत्रकारितेत झाली असतील. आणि मीच दुर्लक्ष केलं असेल. असेलही.

करन थापरची भाषा सबुरीची आहे. ’हिंदु’ने त्यांना मिळालेल्या माहितीची स्वतंत्रपणे खात्री करून घेतली नाही, म्हणून गेल्या वर्षीच्या ताज्या घटनेबद्दल तो शंका व्यक्‍त करतो. तरीही ’हिंदु’ला माहिती मिळाली, ती सेनाधिकार्‍यांकडूनच; ज्यांना जबाबदारीची पूर्ण जाणीव असते, असंही नोंदवतो. असो. या मागच्या घटनांमुळे पाकिस्तानने कुरापत काढली आहे, हे खोटं ठरत नाही. पण आपण यात नैतिकता आणू नये, आपले सैनिकही महात्मा गांधींचे पूजक नाहीत, हे तितकंच खरं ठरतं. मग प्रश्न राहिला, तो पाकिस्तानी कृत्त्याच्या टायमिंगचा. राजकारणाचा. डावपेचांचा. ज्यात हा डाव खेळणार्‍या पाकिस्तानी धुरंधरांनी भारतीय जनतेची मानसिकता आणि इथल्या जनतेच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकणारे राजकारणी, पत्रकार, भाष्यकार यांचा अडाणीपणा + संधिसाधूपणा यांचंसुद्धा नीट मोजमाप घेतलं! आणखी एक. आपण केलेल्या असल्या कृत्यांमागे राजकारणी वा सामरिक डाव होता की नव्हता? कृत्य जर एकच असेल, तर पाकिस्तानला आणि भारताला वेगवेगळा न्याय का लावावा?

देशात अचानक बलात्कार वाढले आहेत का?

पेपर इंग्रजी असो की मराठी; स्त्रियांवरच्या अत्याचारांच्या बातम्या ठळकपणे, चटकन डोळ्यात भरतील अशा पद्धतीने दिलेल्या आढळतायत. कधी दिल्लीत, कधी मुंबईत, कधी बंगलोरात, कधी आणखी कुठे बायकांच्या संदर्भातल्या बलात्कार, मारहाण, खून रोजच्या रोज होत असल्याचं पेपरवाले आपल्याला सांगतायत. परदेशातून इथे नवीन आलेला किंवा इथलाच नवसाक्षर घाबरून जाईल; आपल्या बायकोची, मुलीची चिंता करू लागेल; असं चित्र त्याला इथल्या पेपरात रंगवलेलं दिसेल. बातम्या सोडून वाचकांची पत्रं, संपादकीय पानावरचे लेख, विशेष पुरवण्यांमधले विषय, यातदेखील सध्या हाच विषय प्रामुख्याने हाताळला जाताना दिसतोय. चॅनेलवाल्यांचं काही वेगळं चाललेलं नाही. काही पेपरातून तर ’वेगाने वाढत चाललेले बलात्कार’ अशा आशयाचे मथळेच आढळतायत. जणू देशातल्या पुरुषवर्गात बलात्काराची साथ आलीय; भराभरा एकेका पुरुषाच्या मनावर बलात्काराचा व्हायरस कब्जा करतो आहे आणि व्हायरसचं बळ विशिष्ट मर्यादेपलिकडे गेलं, की तो पुरुष उठतो आणि लवकरात लवकर संधी साधून बाईवर बलात्कार करतो.

एक स्पष्ट करायला हवं; छापून आलेल्या किंवा सांगण्यात येणार्‍या बातम्या खोट्या असाव्यात, असं मला सुचवायचं नाही. लेखांमधून, चर्चांमधून व्यक्‍त झालेली काळजी अनाठायी आहे, असंही मला म्हणायचं नाही. मला इतकंच म्हणायचं आहे, की पूर्वी बायकांवर अत्याचार होत नव्हते का? हा देश ’इंडिया’ झाला आणि अत्याचार वाढले, यात किती तथ्य आहे? पूर्वीपासून असाच आहे हा देश. दिल्लीत अंधार पडल्यावर एकटी दुकटी बाई सुरक्षित कधीच नव्हती. उत्तरेत सर्वसाधारण पुरुष परक्या बाईला भोगवस्तूच समजत आला आहे. एकटी रहाणारी, घटस्फोटित, प्रौढ कुमारिका अशी कुठलीही नवरा, बाप, मुलगा, भाऊ यापैकी कोणा पुरुषाच्या संरक्षणात नसलेली बाई सेक्स करायला तयार, नव्हे उतावीळ असणारच; असं तिथला ’नॉर्मल’ पुरुष सर्रास मानतो. देशात इतरत्र स्थिती इतकी वाईट नसेल; पण पार उलट आहे, असं मला बिलकुल वाटत नाही. पण माहीत नाही.

विषय गंभीर आहे; तरीही फाटे फोडतो. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत ढगफुटी झाली. भूतकाळातले सगळे रेकॉर्ड तोडणारा पाऊस झाला त्याच प्रमाणात प्राणहानी, वित्तहानी झाली. देशभरच्या पेपरांमध्ये, चॅनेल्सवर मुंबईचा पाऊस, हीच मुख्य बातमी होती. याचा एक विचित्र परिणाम असा झाला, की चॅनेलवाल्यांना नवीन शोध लागला, की मुंबईत पाऊस पडतो, बरं का! त्यानंतर दर वर्षी पावसाळ्यात किमान एकदा टीव्हीवर तुडुंब भरून वहाणारा मिलन सबवे दिसायला लागला. २००५ च्या अगोदर मुंबईत पाऊस पडत नव्हता किंवा मिलन सबवे भरत नव्हता, असं मुळीच नाही. पावसामुळे वर्षात एकदा तरी लोकल गाड्या बंद पडणार, हायवेंसकट सर्व रस्त्यांवर वहातुकीची कोंडी होणार आणि घराबाहेर कुठे कुठे अडकून पडावं लागणार याची मुंबईकराला सवय आहे. त्याला यात नावीन्य नाही. पण प्रेक्षकांची आठवण कच्चीच असते, असं गृहीत धरून दर वर्षी २००५ च्या हाहाकाराचा बागुलबुवा नाचवण्याचा प्रकार चॅनेलवाले, विशेषतः हिंदी-इंग्रजी चॅनेलवाले करत असतात. ’नो न्यूज इज गुड न्यूज’ याचा अर्थ ’बॅड न्यूज इज न्यूज’ असा लावून ते या, मुंबईकरासाठी नेमेचि येणार्‍या घटनेला तिखटमीठ लावून खळबळजनक बातमी म्हणून सादर करत असतात.

बलात्काराचं तसंच तर होत नाही आहे? गेल्या काही दिवसांत / महिन्यांत / वर्षांत  बलात्कार वाढत चाललेले आहेत, असं कुणाला खरंच वाटतंय का? ज्यांना वाटतं, ते थोर आहेत. मी जेव्हा डोळे उघडतो, तोच दिवस उजाडण्याचा क्षण, असा आत्मकेंद्री हट्ट धरण्यासारखंच हे आहे, असं मला वाटतं.

माझीच साक्ष काढतो. एक भाऊ डॉक्टर, एक आर्मी ऑफिसर, एक बडा एक्झिक्युटिव्ह, असल्या घराचं उदाहरण. ’नवरा बायकोवर रेप करतो?! हे कसं शक्य आहे? लग्न करणे याचा अर्थ तिने त्याला संभोगाची पूर्ण परवानगी देणे. मग रेप होईलच कसा?’ असा बिनतोड पेच एका भावाने माझ्यापुढे टाकला. ’सेक्स दोघे करतात, सेक्ससाठी दोघांची संमती आवश्यक असते, त्यातल्या एकाचं संमती नसेल तर ते सेक्स म्हणजे संमती न देणार्‍यावर रेपच होय,’ हे त्याला पटवून देणं मला शक्य झालं नाही. त्या तथाकथित सुसंस्कृत, सुशिक्षित, घरंदाज कुटुंबातल्या बायकांविषयी मला अनुकंपा वाटली.

स्वतःच्या लग्नाच्या बायकोवरही बलात्कार करायचा नसतो, हे किती पुरुषांना माहीत आहे? मान्य आहे?

तरीही एक गोष्ट खरी. आजची तरुण पिढी (अर्थात एकाच सांस्कृतिक समाजघटकात तुलना करत असताना) जास्त सहिष्णू, जास्त जाणती आहे. ’बसमध्ये शेजारी तरुण मुलगा आला, तर त्याला मॅनेज करता येतं; प्रौढ पुरुषाविषयी विश्वास वाटत नाही.’ असं मुली सर्रास म्हणतात. कदाचित व्यक्‍तिस्वातंत्राची जाण वाढत जाण्याच्या प्रोसेसमध्ये बायकांवरच्या अन्यायाची जाणीवही वाढत गेली असावी. कदाचित त्या प्रोसेसमधल्या या जाणिवेचा उत्कलन बिंदू नजीक येऊन ठेपला असावा. कदाचित दिल्लीतल्या घटनेमुळे प्रोसेस पूर्ण झाली आणि स्फोट झाला. दिल्लीत निदर्शनं करणारे बहुसंख्य तरुण होते. पोलिसांच्या माराला जुमानत नव्हते. एक व्यक्‍ती म्हणून स्वतःच्या प्रतिष्ठेशी त्यांची निष्ठा इतकी पक्की होती (आणि आहे), की दोन दंडुके खाऊनही ते जागीच उभे रहात होते. या प्रोसेसचा अभ्यास जरूर व्हायला हवा. कारण एकदा स्वतःच्या निर्णयस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा साक्षात्कार झाला की आपली प्रतिष्ठा आणि दुसर्‍याची प्रतिष्ठा यात अंतर रहात नाही. हा अधिकार दुसर्‍याला नाकारणे म्हणजे स्वतःची किंमत कमी करून घेणे, ही जाणीव आपोआप येते. बलात्काराविषयी घृणा आपोआप जागते.

मीडियाला हे कळलंच नाही. एका पिढीच्या मानसिकतेमधल्या प्रोसेसकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून मीडियाने सर्व लक्ष घटनेवर एकवटलं. २६ जुलै २००५ नंतर जसे ते मुंबईत पाऊस पडतो, हा नवीन शोध लागल्यासारखे वागले; तसंच या वेळी ’देशात बायकांवर बलात्कार होतात’ हे आत्ताच लक्षात आल्यासारखं वागत आहेत.


ही एक बाजू झाली. आता दुसरी बाजू मांडण्यासाठी दुसरं, थोडं वेगळ्या आशयाचं उदाहरण घेतो. काही वर्षांपूर्वी धावत्या लोकलवर दगड मारल्यामुळे एक मृत्यू झाला. त्याला ठळक प्रसिद्धी मिळाली. त्याचाही असाच विचित्र परिणाम झाला. थोड्या थोड्या दिवसांनी लोकलवर मारलेल्या दगडाने कोणाचा डोळा फुटला, कोणाच्या डोक्याला खोक पडली. कुणी कळवळून खाली पडलं आणि जखमी झालं, अशा स्वरूपाच्या बातम्या सतत येत राहिल्या. मुंबईची स्थायी लोकसंख्या जितकी आहे, तिच्या अर्ध्याने लोक कल्याण, अंबरनाथ, कसारा, पनवेल या सभोवतीच्या मोठमोठ्या शहरांमधून मुंबईला पोटासाठी येत असतात. आणि अर्थात परत जात असतात. ही संख्या इतकी आहे की देशभरात रोज जितके लोक रेल्वेने प्रवास करतात, त्यातले अर्धे मुंबईच्या लोकलमध्ये असतात. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी गाड्यांचे दरवाजे लटकत्या माणसांनी खच्चून भरलेले असतात. अशा वेळी समजा रूळांशेजारी हातात दगड घेतलेला कुणी दिसला तरी असहाय्यपणे बघत रहाण्याशिवाय काहीही शक्य नसतं. त्यामुळे या दगडफेकीचा प्रश्न भलताच संवेदनाशील बनला.

पेपरात जवळपास रोजच्या रोज येणार्‍या या बातम्यांमुळे काही जण अस्वस्थ झाले. ’रोज पेपरात येतंय; पण तरीही दगड मारणारे थांबत नाहीत! म्हणजे मुद्दाम, प्रवाशांच्या नाकावर टिच्चून, त्यांना खिजवण्याचा हा क्रूर प्रकार आहे. या लोकांना तशीच क्रूर शिक्षा व्ह्यायला हवी’ अशी भावना त्यांच्या मनी जागली. आता, लोकलने प्रवास करणारे आणि पेपर वाचणारे, यांच्यात जरी सामायिकता असली, तरी दगड फेकणारे त्यात नव्हते! तेव्हा रेल्वे लायनीच्या दुतर्फा झोपड्या असत आणि तिथली काही मुलं टाइमपास म्हणून धावत्या गाड्यांवर दगड मारत. तसं करताना त्यांच्या मनी वर्गकलहाची भावना उद्‌भवत नसावी. त्यांच्या परिचयात रेल्वेने प्रवास करणारं कुणी नसणार, असं मला वाटतं. त्यामुळे कदाचित त्यांना रेल्वे प्रवासी हे वेगळ्या जीवजातीतले वाटत असावेत. आणि ज्याप्रमाणे टोळाच्या शेपटीला दोरा बांधताना किंवा मुंग्या चिरडताना लहानांना - आणि बर्‍याचदा थोरांनासुद्धा - दुःख न वाटता मजाच वाटते, त्यातलीच गंमत त्या रेल्वेशेजारच्या झोपड्यांमध्ये रहाणार्‍या मुलांना मिळत असावी. त्या मुलांपैकी कोणाच्याही घरी पेपर येत नसावा, याची मात्र मला खात्री आहे. त्यामुळे दगडफेकीच्या बातम्या वाचून चपापण्याचं त्यांना सुचलं नाही.

बलात्कार्‍यांचं असं नक्की होत नाही. कारण दगड मारणार्‍या मुलांचं जग आणि लोकलमधल्या प्रवाशांचं जग, स्यायत्त होती. बलात्कारी आणि त्यांचे बळी कित्येकदा एकाच समाजघटकातले असतात. अजाण बालिकेवर बलात्कार करणारा शेजारीच रहात असतो. किंवा घरातच असतो. त्यांना का फरक पडत नाही बलात्कारामुळे उठणार्‍या वादळामुळे?

आपल्या देशाचा आणखी एक गोंधळ असा, की काही लोक, म्हणजे स्वतःला रयत समजणारे बहुसंख्य लोक, स्वतःला ’नागरीक’ समजत नाहीत. आपल्याला (मत देण्यापलिकडे) काही अधिकार आहेत, असं त्यांना वाटत नाही. इतकंच नाही, नागरिकांसाठी असलेल्या सूचना आपल्याला लागू होतात, हेही त्यांना सुचत नाही. मग ते डावीकडून चालण्याऐवजी रस्त्याच्या मधून चालतात; त्यांना रांगेत उभं करण्यासाठी दंडुका लागतो; सरकारी कचेरीत ’उद्या ये!’ असं कुणी खेकसलं की ते निमूट मागे फिरतात; सर्वच पब्लिक सर्व्हंट्सना मालक समजतात आणि त्यांच्यापुढे गयावया करतात, वगैरे.

या रयतेला अजून ’नागरीक’ या संकल्पनेचा शोधच लागलेला नाही आणि या क्षणापावेतो ते घटनादत्त वगैरे अधिकारांच्या पुसटशा अनुभवाविनाच जगलेले आहेत; असं म्हणून आपण त्यांच्या वर्तनाचा अर्थ लावू शकतो. (म्हणजे समर्थन करतो, असं नाही.) पण कायदा आणि नियम आपल्याला लागूच होत नाहीत, असं समजणारा आणखी एक वर्ग असतो; तो म्हणजे सत्ताधीश. इथे सत्ताधीश म्हणजे कुठल्याही अधिकृत सत्तास्थानी बसलेले नव्हेत! सत्ताधीश म्हणजे जन्माने, रूढी-परंपरेने, सामाजिक संकेतानुसार स्वतःकडे सत्ता आहेच; असं गृहीत धरणारे. म्हणजे एकत्र कुटुंबातला कर्ता पुरुष, खाप पंचायतीतला पंच, नवरा-बायकोतला नवरा, सासू-सुनेतली सासू, कित्येक जाती-धर्मातले पुजारी-पुढारी, वगैरे. आणि त्या रयतेविषयीदेखील कळवळा नको! कारण ज्यांना (नागरिकाचे) अधिकार माहीत नाहीत, त्यांना (नागरिकाची) जबाबदारीसुद्धा माहीत नसते.

पोलीससुद्धा यात मोडतात. राजकीय नेते येतात. स्त्री आणि पुरुष असा संबंध आला, की तो पुरुषही यात येतो. बहुतेक छोट्या कंपन्यांमध्ये रिसेप्शनवर बसलेल्या स्मार्टशा मुलीला सांगकामे, निरोप्ये, दरवान यांच्या कामावर लक्ष ठेवण्याचं जादा काम दिलेलं असतं. ही कामं करणारे बहुधा पुरुष असतात आणि नियमानुसार ते तिच्या हाताखाली काम करत असतात. तिचे आदेश पाळणं हे त्यांचं कर्तव्य असतं. पण कुठेही असं होत नाही. ’ही कालची पोर माझ्यासारख्या बाप्याला कामं सांगते!’ यात त्या पुरुषांना अपमान वाटतो.

त्याच भावनेच्या विस्तारित रूपातून बलात्कार घडतो. एका मर्यादेपर्यंत बाईने आढेवेढे घ्यावेत, नाही म्हणावं;  पण एका मर्यादेपर्यंत. त्यानंतर कोणाही पुरुषाच्या इच्छेसमोर मान तुकवणे, हे कोणाही स्त्रीचं संस्कृतीजन्य कर्तव्यच आहे, अशी त्यांची ठाम धारण असते.

आपण हे मान्य करायला हवं की आपल्या थोर भारतीय संस्कृतीची काही अंगं सडेल आहेत. नाही तर आपण आणि सौदी अरेबिया (किंवा झिया-उल-हक यांचा पाकिस्तान) यांच्यात काय फरक राहिला? ती संस्कृती बदलायला हवी.

कशी?

तो मोठा विषय आहे. लोकलवरच्या दगडफेकीबाबत रेल्वेने काय उपाययोजना केली? तर खिडक्यांना जाळ्या लावल्या! आता मारा दगड. मुळीच लागणार नाही. तसंच आजही होतंय. बायकांनी कराटे शिकावं. एकटं असताना कोणाशी तरी मोबाईलवर बोलण्याचं नाटक करावं. अंग झाकून घ्यावं. पुरुषाच्या नजरेला नजर देऊ नये. तोंडाला लागू नये. रात्रीबेरात्री मुळीच फिरू नये. ज्याप्रमाणे मुलांनी दगडच मारू नयेत, यासाठी काही करणं ही रेल्वेने आपली जबाबदारी मानली नाही; तसंच पुरुषांनी बलात्कार करूच नयेत, यासाठीची उपाययोजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी कोण घेणार?


आता स्वतःकडेच वळतो. आत्ताच मी एक ब्लॉग लिहिला: स्पेशलवाले. त्यात बाईच नव्हती. सगळी उदाहरणं कामाविना फिरतानाची होती. त्यात महत्त्वाची गोम अशी होती, की रात्री जर एकटी बाई रस्त्यात फिरत असेल आणि तिच्याकडे पास, आय-कार्ड असलं काही नसेल, तर ती समाजकंटक ठरते का? कोणावरही कसलीही बळजबरी न करता, शरीरविक्रीचा धंदा करणार्‍या वेश्या समाजकंटक मानाव्यात का? तिच्याशी स्पेशलवाला कसा वागेल? तिने कोणता ’इन्शुरन्स’ बाळगावा?

पुढे. पोलीस संशयितांशी कसे तारतम्याने वागतात, हे त्या ब्लॉगमध्ये आलं; पण तेच पोलीस नाडलेल्या नागरिकाशी कसे वागतात, हे नाही आलं. मीच एकदा लोकलने प्रवास करताना झोपलो आणि वरच्या बाकड्यावर ठेवलेली माझी बॅग गेली. तक्रार करायला मी सीएसटीच्या रेल्वे पोलीस ठाण्यात गेलो. "बॅग चोरीला गेली असं कशावरून म्हणता? तुम्ही पाहिली चोराने नेताना? नाही ना? मग? गहाळ झाली म्हणा!" तिथला इन्स्पेक्टर माझ्यावर खेकसला. मग त्याने विचारलं, "तुमचं लक्ष कुठे होतं?"

मी म्हणालो, "मी झोपलो होतो."

"च्यायला यांना रात्रीचे नको ते धंदे करायला हवेत आणि दिवसा गाडीत झोपून बॅग गेल्याची तक्रार करतात!" असं म्हणून त्याने मला एक सणसणीत शिवी घातली. मी तक्रार न नोंदवताच घाबरून निघून जावं, अशी त्याची इच्छा असावी. पण मी जात नाही हे बघून त्याने निरुपायाने पुढच्या चौकशा आरंभल्या. "काय करता?"

तेवढ्यात मला सुचलं की मी अधून मधून पेपरात काही बाही लिहितो. "पत्रकार आहे!" मी म्हणालो.

हे ऐकताच त्या हरामखोराने "बसा!" म्हणून माझ्यासाठी ठंडा मागवला!

तर मला सुचतं, की ’जग - ऊर्फ मानवी समाज - आणि कायदा आणि सुव्यवस्था’, हा मुद्दा सामाजिक व्यवस्थेच्या परिघावर वावरणार्‍यांना जास्त कळतो. उदाहरणार्थ पोलीस. फुटकळ गुन्हेगार. पत्रकार. आणि आमच्यासारखे आगाऊ वीर. या सीमेवरच्यांचं आपापसात बरं अंडरस्टँडिंग असतं. म्हणजे पोलीस आणि गुन्हेगार एकमेकांना सामील असतात, असं नाही. एकमेकांना समजून असतात. व्यवस्थेला अजिबात न जुमानणारे बडे गुन्हेगार, बडे राजकारणी पोलिसांना मुळीच प्रिय नसतात. तसंच सामान्य नागरीकही पोलिसांना प्रिय नसतात.

पण यात पुन्हा बायका कुठे बसतात? सर्व गुन्हेगार पुरुषच असतात, बायका गुन्हा करतच नाहीत, असं मानण्याचं कारण नाही. पण बाईच्या संदर्भात कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषयच आकार, रूप बदलतो. जेण्डरनिरपेक्ष गुन्ह्यांच्या बाबतीत फरक पडतो की नाही हे बाजूला ठेवूया; काही गुन्हे जेण्डरनिगडित असतात, त्यांचं काय? बलात्कार ही शेवटची पायरी झाली; छेडछाडीचं काय?

अलिकडच्या काळात पोलिसांमध्ये बायका वाढल्या आहेत. जेण्डरनिगडित गुन्ह्यांच्या संदर्भात स्त्री पोलिसांशी बोलणं उद्‍बोधक ठरेल, असं वाटतं.