याच वर्षी होऊ घातलेल्या
विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने मराठा जातीसाठी
आरक्षण जाहीर केलं आहे, असा आरोप होतो आहे. मराठा जातीला १६ टक्के आरक्षण देणे
अगदीच एकांगी वाटू नये म्हणून मग मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण देऊन एका दगडात दोन
पक्षी मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचाही आरोप आहे. मला वाटतं, हा प्रश्न
यापेक्षा जास्त गंभीर आहे. त्यासाठी थोड्या वेगळ्या कोनातून पाहण्याची गरज आहे.
फुटबॉल विश्वचषकाची
पहिली फेरी संपली. बत्तीसपैकी सोळा संघ दुसर्या फेरीत दाखल झाले. सोळा बाद झाले.
दर चार वर्षांनी भरणार्या या स्पर्धेला येणारा प्रत्येक संघ जिंकण्याच्या, किमान
बाद फेरीत जाण्याच्या ईर्षेनेच येत असतो. त्यामुळे पहिली फेरी पार करण्यातलं अपयश
फार मनाला लावून घेतलं जातं. फुटबॉलमधले खेळाडू जरी ’स्टार’ असले तरी या सांघिक
खेळात संघाचा भाग्यविधाता ही भूमिका प्रशिक्षक पार पाडत असतो. यशाचं श्रेय जसं
त्याचं असतं, तसाच पराभवाला जबाबदारही त्यालाच ठरवलं जातं.
आणि हे प्रशिक्षकाला
मान्य असतं. म्हणून दुसर्या फेरीत न जाता आल्याची जबाबदारी घेत इटली, आयव्हरी
कोस्ट, होंडुरास आणि जपान या देशाच्या संघांच्या प्रशिक्षकांनी राजिनामे दिले
आहेत. "माझ्यावर सोपवलेलं काम पार पाडण्यात मी असमर्थ ठरलो, या पदावर
रहाण्यास मी नालायक आहे," अशी प्रामाणिक कबुली या प्रशिक्षकांच्या राजीनाम्यात
दिसते.
अगदी तशीच कबुली मराठा
या जातीला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयात दिसते. गेल्या
पन्नासपेक्षा जास्त वर्षांपासून या जातीचे पुढारी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर
प्रभुत्व गाजवत आहेत. महाराष्ट्राची अर्थनीती, विकासनीती तेच ठरवत आले आहेत. एकूण
सत्तेच्या नाड्या हातात ठेवताना या पुढार्यांनी ’बहुजन समाज’ या नावाखाली
राज्याच्या जवळपास प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रात आपल्या, राज्यात संख्येने सर्वात
मोठी असलेल्या, जातीतील सदस्यांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आपल्या
जातीचं वर्चस्व असलेल्या भौगोलिक क्षेत्राकडे निधी वळवलेला दिसतो.
१९६० साली महाराष्ट्र
राज्य स्थापन झाल्यापासून शिवसेना-भाजप युतीच्या एका टर्मचा अपवाद वगळता सर्व वेळी
या जातीच्या पुढार्यांनी एक तर सिंहासन भूषवलं आहे, नाही तर पडद्याआडच्या
सूत्रधाराची भूमिका बजावली आहे. आणि युतीच्या राजवटीत पहिली चार वर्षं जरी
ब्राह्मण मुख्यमंत्री असला, तरी त्या सत्तेला ज्या बंडखोर आमदारांच्या
पाठिंब्याच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या होत्या, ती ’तैनाती फौज’ कुठली होती?
चोपन्न वर्षात किती
पिढ्या झाल्या? इतक्या मोठ्या काळात या जातीच्या पुढार्यांना स्वतःच्या जातीचं उत्थान
घडवून आणता आलं नाही, म्हणून अखेरीस निरुपायाने संपूर्ण जातीला मागास जाहीर करणे
भाग पडलं आहे. तरी या जातीच्या पुढार्यांच्या निरपवाद जात-जाणिवेबद्दल शंका घेता
येत नाही. मग आता फुटबॉलच्या प्रशिक्षकांप्रमाणे यांनी जावं का?
तरीही असं का झालं, हा
प्रश्न राहतो. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत जेवढं शक्य आहे, तेवढ्या प्रमाणात सत्ता
राबवूनही जात मागास राहिली याची ढोबळपणे दोन कारणं असू शकतात. एक म्हणजे आजवर सत्ता
जातीकडे नव्हती, तर काही मोजक्या कुटुंबांकडे होती. आणि त्यांनी आपापल्या
कुटुंबाचं उत्थान घडवून आणलं पण जातकल्याणाकडे लक्ष दिलं नाही. हे शक्य आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची दिवास्वप्नं बघणारा अजित पवारांसारखा पुढारी जेव्हा ’तुमच्या
धरणात पाणी नाही, तर मी येऊन मुतू का?’ असं सोलापूर जिल्ह्याला उद्देशून म्हणतो,
तेव्हा तो त्याची संकुचित दृष्टी दाखवत असतो. इथे त्यांच्या भाषेला आक्षेप
घेण्याचं कारण नाही. त्यांची भाषा त्यांच्या वैयक्तिक संस्कृतीचा प्रश्न आहे. यात
’तुमच्या धरणात’ हा भाग खटकणारा आहे. पुण्यातल्या अजितदादांना
सोलापूर आपलं वाटत नाही! हे कसे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री होणार? त्यापेक्षा
बारामतीच्या वा पिंपरी-चिंचवडच्या नगराध्यक्षाला मुख्यमंत्री म्हणण्यात येईल, अशी एक
लहानशी घटनादुरुस्ती करून त्यांना त्या पदावर बसवून त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण
करावी. राज्य नव्हे, जात नव्हे; जिल्ह्याच्या बाहेरही पाहू न शकण्याचं हे एक
उदाहरण. असले पुढारी कसे जातीचं भलं करतील?
जात मागास राहण्याच्या
दुसर्या कारणात दोन पोटकारणं येतात. एक म्हणजे या जातीतले लोक ’ठेविले अनंते
तैसेचि रहावे’ या वृत्तीचे असावेत. त्यांना स्वतःच्या उत्थानासाठी हातपाय हलवायचेच
नाहीत. शासकांनी केलेले सर्व प्रयत्न त्यामुळे फोल ठरले. किंवा ’साडेतीन
टक्केवाले’ असं ज्यांना हिणवण्यात येतं ते उच्चवर्णीय इतके पाताळयंत्री आहेत, की
त्यांच्या कितीही नाड्या आवळा; ते इतरांना ’वर’ येऊ न देण्यात यशस्वी होतातच.
जातीचा अभिमान बाळगू
नये, लाजही बाळगू नये, जातिभेद तर अजिबात पाळू नये; हे जरी खरं असलं, तरी जात या
वास्तवाकडे डोळेझाक करता येत नाही. म्हणून मराठा आरक्षणाने समोर आणलेली ही
वस्तुस्थिती अभ्यासनीय आहे, असं वाटतं.
