मोदींमुळे .... अमेरिकन एनाराय

मोदींचा अमेरिका दौरा कसा यशस्वी झाला, यावर भरभरून लिहिलं जात आहे. त्यात अमेरिकन सरकारने मोदींना कोणती ठोस आश्वासनं दिली, यावर भर नाही; तर मोदींमुळे तिथे भारताबद्दल, भारतीयांबद्दल एक विशेष भावना निर्माण झाली, यावर आहे. तरीही एका गोष्टीला द्यायला हवं तितकं महत्त्व दिलं जात नाही आहे.

अमेरिकेत, म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशामध्ये सर्वात जास्त आर्थिक ताकद असलेला ’एथ्निक’ गट म्हणजे ज्यूइश लोक. हे लोक केवळ पैशाने सामर्थ्यवान आहेत, असं नाही; तर राजकीय दृष्ट्यासुद्धा जागरूक आहेत. इतके, की सार्‍या जगात कितीही टीका झाली, तरी अमेरिका इस्रायलची तळी उचलल्याशिवाय रहात नाही. अलिकडल्या काळात इस्रायलने पॅलेस्टाइनवर बॉम्बफेक करून हजारो निरपराध जीवांची हत्या केली. रुग्णालयांवर बॉम्ब टाकले. सामान्य लोकवस्तीवर टाकले. जगभर याच्या विरोधात निदर्शनं झाली. अमेरिकेतही झाली. पण अमेरिकेने इस्रायलला आवरण्यासाठी काहीही कृती केली नाही. अमेरिका सतत सर्व बर्‍यावाईट बाबतीत इस्रायलची पाठराखण करते, याला एकमेव कारण म्हणजे अमेरिकेतील ज्यूइश लॉबी.

अमेरिकेत ज्यू लोकांच्या खालोखाल श्रीमंत असलेला एथ्निक गट कोण ठाउक आहे? भारतीय. इंडियन्स. भारतीय लोक तिथे तुलनेने कष्टाळू मानले जातात. एकमेकांना धरून ठेवणारे, कौटुंबिक नातेसंबंधांमधून अत्यंत उपयुक्‍त असा मानसिक आधार पुरवण्याची रीत असलेले मानले जातात. सॉफ्टवेअर उद्योगात भारतीयांना विशेष गती आहे, असंही आता मानलं जातं. व्हाइट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी होते आणि केविन स्टेसी लुंगी डान्स करतो, ते आपोआप नाही.

पण ज्यू आणि भारतीय यांच्यात एक महत्त्वाचा, भला मोठा फरक आहे. ज्यूईश लोक जितके इस्रायलबद्दल हळवे, कडवे असतात; तितके भारतीय भारताबद्दल नसतात. तिथल्या एनाराय लोकांना भारतात ढवळाढवळ करण्याची अपार हौस; पण अमेरिकेत भारताच्या हितसंबंधांना पुष्टी देण्यासाठी फार काही करवत नाही. सॉफ्टवेअर इंजीनियरना व्हिसा देण्याची मागणी करणे म्हणजे भारतातून अमेरिकेत जाणार्‍यांचं हितरक्षण; भारताचं हितरक्षण नव्हे.

आणखी एक फरक असा, की अजून तिथल्या भारतीयांनी स्वतःचा ’क्लाउट’ एकजुटीने वापरलेला नाही. एका अर्थी, अमेरिकन राज्यकर्त्यांना भारतीयांच्या वजनदारपणाची जेवढी जाणीव आहे, तेवढी खुद्द भारतीयांना नाही!

यात फरक पडत चालल्याच्या काही खुणा दिसू लागल्या आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतले बहुसंख्य भारतीय ’हिंदू’ होत चालले आहेत. तिथे मोठमोठी देवळं बांधली जात आहेत. पूजा घातल्या जात आहेत. भिक्षुकी हा एक भरपूर पैसा मिळवून देणारा व्यवसाय होऊ लागला आहे! भारतात हिंदुत्ववाद्यांची ताकद जेवढ्या प्रमाणात वाढत गेली, तेवढ्या प्रमाणात तिथे हा बदल होत गेला. सध्या अमेरिकन एनाराय हा विश्व हिंदु परिषदेपासून संघाच्या सर्व संघटनांसाठी निधीचा सर्वात मोठा स्रोत बनला आहे.

परवाच्या मॅडिसन स्क्वेअर ग्राउंडमधल्या समारंभात इवेंट मॅनेजमेंटचा भाग मोठा असला; तरी त्यातून भारतीयांच्यात मोठ्या प्रंमाणात

एकसंधता येऊ लागल्याचा संदेश प्रक्षेपित झाला, हे नक्की. यातून एक ’इंडियन लॉबी’ जन्माला येईल का? अमेरिकेच्या राजकारणावर, परराष्ट्र धोरणावर, अमेरिकन गुंतवणुकीवर प्रभाव टाकणारी, भारताच्या वतीने प्रभाव टाकणारी एक शक्‍ती यातून आकार घेईल का?

असं होण्याला जे अडथळे आहेत, त्यात एक अडथळा अमेरिकन धार्मिकता, हा आहे. त्यांना ज्यू असणं समजतं पण हिंदू असणं ’एक्झॉटिक’ वाटतं. एक्झॉटिक प्राणी न्याहाळायला बरा; पण राज्य करायला कसा चालेल? धर्माने ख्रिस्ती असणे याला राजकारणात अपार महत्त्व आहे. परिणामी भारतीय वंशाचे जे कोणी तिथे राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगतात, ते ’आपण चर्चला जातो, ख्रिस्ताला मानतो,’ असं आवर्जून बोलून दाखवत असतात. त्यात चटकन बदल होणे कठीण आहे.

दुसरी अडचण खास भारतीय आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलो आणि तिथल्या स्थानिक लोकांसाठी ’इंडियन’ हीच आपली ओळख असली, तरी आपल्याला अंतर्यामी तेवढं पुरत नाही. आपण पंजाबी असतो, ब्राह्मण असतो, द्रविडियन असतो आणि बंगाली असतो. असल्या भेदांच्यात एकी होणं अशक्य आहे. आणि याचा सुगावा अमेरिकनांना लागल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण आपणच अभिमानाने स्वतःचं श्रेष्ठत्व सांगण्याच्या भरात हे सांगून टाकणार. भाषा, वर्ण, जात यांना ओलांडून भारतीयांच्यात एकी घडवून आणण्यासाठी प्रभावी व्यक्‍तिमत्वाच्या प्रतिभावान माणसाची गरज आहे.

इंडियन लॉबी निर्माण होणं म्हणजे देशी भारतीयांसाठी गुड न्यूजच असेल, असं मानण्याचं कारण नाही, हेसुद्धा स्पष्ट केलं पाहिजे. आपल्याकडला सॉफ्टवेअर उद्योग म्हणजे तिथल्या उद्योगाला मिळणारी एक स्वस्तातली सेवा आहे. कॉल सेंटर या उद्योगातही किती प्रतिष्ठा आहे, हे सर्व जाणतात. इथल्या महत्त्वाकांक्षी युवकाला या पातळीवरच सुरुवात करण्याला पर्याय नाही आणि नसेल. दुसरं असं की आजच एनाराय जेव्हा इथे त्यांच्या ठेवी ठेवायला येतात, तेव्हा सवलती मागतात. त्यांना गुंतवणूक करताना स्पेशल ट्रीटमेंट हवी असते. त्यांच्या स्टार्टअपला शासकीय परवाने झटपट मिळावेत, अशी त्यांची अपेक्षा असते. यात बदल होणार नाही. त्यांनी काढलेले उद्योग इथल्या जनतेच्या जीवनात व्हॅल्यू ऍडिशन करण्याची शक्यता कमी. अमेरिकन एनाराय पक्के इंटरनॅशनल नागरीक झाले आहेत. त्यांचा ग्राहकवर्गही बाहेरचाच असेल. भारतात स्वस्तात मिळणारं कौशल्य वापरून फायदा वाढवणे, हाच त्यांचा उद्देश राहील; स्वदेशाचं कल्याण हा नव्हे.

पण एक विषय आहे, जिथे ज्यूईश आणि हे अमेरिकन नवहिंदू यांच्या धारणा एकत्र येतात; तो म्हणजे मुसलमान विरोध. क्लॅश ऑफ सिविलायझेशन्स, ही मांडणी इथल्या हिंदुत्ववाद्यांनी जोरदारपणे उचलून धरली होती. पराकोटीचा मुस्लिमद्वेष, हा हिंदुत्ववादी विचाराचा मूलाधार आहे. इस्रायलला हे निश्चित पसंत पडेल. अमेरिकेतल्या ज्यूईश लॉबीचाही याला पाठिंबाच असेल. मग यातून कोणती कृतियोजना आकार घेईल? पाकिस्तानचं काय होईल? काश्मीर प्रश्नाविषयी अमेरिकेची भूमिका बदलेल का? या सगळ्यावर चीनचं काय म्हणणं असेल? आणि अमेरिका चीनच्या म्हणण्याची कशी दखल घेईल?

स्थिती विचार करण्यासारखी आहे. अमेरिका आणि अमेरिकेतले भारतीय, यांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत आणि ते कुठे एकत्र येतात, कुठे एकमेकांना छेद देतात, यावर पुढचं अवलंबून आहे.

मोदी सरकार - १

परवा ’अस्तित्वाचा प्रश्न – काँग्रेस ते शिवसेना’ हा ब्लॉग लिहिताना लिहून गेलो की उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या आकांक्षेवर पाणी सोडावं लागेल. आज ’मोदी’ या विषयावर लिहायला बसलो, तर वेगळं सुचू लागलं. म्हणजे कसं तर केंद्रात सत्ता असतानादेखील महाराष्ट्रातील सत्तेच्या नाड्या हाती असणं महत्त्वाचं आहे, याचं भलं मोठं कारण मुंबई. देशाची आर्थिक राजधानी. मुंबईबाहेरच्या महाराष्ट्राला देशपातळीवर किती महत्त्व आहे, माहीत नाही. असलं तर का आहे, हेसुद्धा नीटसं सांगता येणार नाही. म्हणून तर काँग्रेसने पहिल्यापासूनच मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी वेगळ्या ठेवल्या. आणि मुंबई कमिटीचा अध्यक्ष नेहमी केंद्राच्या प्रेमातला, ताब्यातला राहिला. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री जर मुंबईच्या आर्थिक सत्ताकारणात लुडबूड करणार नसेल, तर काय प्रॉब्लेम आहे? आणि या संदर्भात शिवसेनेने कधीच अर्थसत्तेत वाटा मागितला नाही. तसे ते अल्पसंतुष्ट राहिले!

दुसरं असं की उद्धव ठाकरे समजा झाले मुख्यमंत्री, तर मोदींच्या ताब्यात रहातील यात शंका वाटत नाही. तिसरं असं की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अमदानीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेल्यांवर त्यांचा जो वचक होता, तो आज नक्कीच राहिलेला नाही. आणि शिवसेना सोडून मोदीनियंत्रित भाजपमध्ये जाणे, यात कुठल्याच तत्त्वाचा भंग होत नाही. ’आम्ही मराठी माणसाच्या हिताकडे कधीही दुर्लक्ष करणार नाही,’ अशी एक ऑफिशिअल ग्वाही पंतप्रधान मोदींनी दिली की झालं. म्हणजे शिवसेनेचे आमदार – खासदार हे मोदींचं राखीव सैन्य असणार आहे. अधिकृत सैन्यावेगळी एक राखीव बटालियन असणं बरं असतं राजकारणी डावपेचात.

तर मोदी हे करू शकतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तर ते निश्चित उपकृत होऊन राहतील. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाटील-देशमुखांना तोंड देण्याचं काम त्यांच्यावर पडेल. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या वाढीला रोखून धरण्याची हिम्मत, ताकद आणि इच्छा आजच्या शिवसेनेकडे आहे, असं मुळीच वाटत नाही. हाच पर्याय बरा वाटतो! 

राहता राहिली मराठी माणसाच्या हिताची ग्वाही. ती तर मिळणारच. पण हा विषय स्वतःची ओळख ’मराठी माणूस’ अशी मानणार्‍यांपुरता नाही. तो जास्त रुंद आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीला इतकी जास्त मतं पडली आहेत, की दलितांपासून नवतरुणांपर्यंत सर्वांनी युतीच्या विजयाला हातभार लावला असावा. पण याचा अर्थ असाही होतो, की अनेक सामाजिक वर्ग ’आपलं सरकार आलं’ म्हणून खूष झाले असणार. आपल्यासाठी सुद्धा अच्छे दिन येण्याची उतावीळपणे वाट पहात असणार. एकदम सगळ्यांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणं मोदी शासनाला जमणार नाही आणि लोकांच्यात अपेक्षाभंग, निराशा पसरण्याचा क्षण दूर नाही, अशी आशा काँग्रेस आणि सर्व डावीकडे झुकलेली मंडळी बाळगून आहेत.

यात असं गृहीत धरलं आहे, की आदिवासी आणि मुसलमान सोडले, तर बाकी सगळ्या सामाजिक वर्गांसाठी तरतूद करण्याचा चमत्कार करण्याची ऐपत या घडीला तरी देशाकडे नाही. पण याला पर्याय आहे.

वास्तवापेक्षा प्रतिमा जास्त महत्त्वाची आहे, हे नीट उमजून भाजपने रणनीती आखली आणि लोकांच्या मनात प्रवेश मिळवला. मग ’काँग्रेसला साठ वर्षं सहन करण्या’ची भाषा असो, की गुजरात मॉडेलचं गुणगान असो की आणखी काही असो. तेव्हा ’आपल्या’ मतदाराला खूष करण्यासाठी बजेटच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न होईल, असं वाटत नाही. म्हणजे कसं, तर उद्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचं अतिभव्य स्मारक होणार, असं जर जाहीर झालं तर भूतकाळातल्या सर्व प्रकारच्या अन्यायचं परिमार्जन होईल की नाही? रामदास आठवलेंना मंत्रीपदसुद्धा द्यायला नको. स्मारक समितीचा अध्यक्ष केलं तरी पुरे. तेच ’मराठी माणसा’चं. उदाहरणार्थ, ब मो पुरंदर्‍यांनी पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या शिवकाल जिवंत करण्याच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने – किंवा युतीच्याच राज्य सरकारने – भरघोस अनुदान दिलं तर पाघळला मराठी माणूस? याला समजा ’मुंबईत वडा पावच्या गाड्या टाकण्याचा परवाना फक्‍त मराठी माणसाला मिळण्याची जोड दिली आणि ही बातमी सुयोग्य माध्यमातून मतदारापर्यंत पोचवली की तमाम मराठी मुंबईकर मतदार आले ना ताब्यात? (मराठी मानस, बहुतांश भारतीय मानस भावनेवर हलतं डोलतं, विवेकावर नाही. म्हणून तर राज ठाकरे आपण काय केलं, काय करणार यापेक्षा बाळासाहेबांना कसं सूप पाजलं हे सांगत बसतात. असो.) हे होत राहील. योजनाबद्धरित्या, ठराविक अंतराने होत राहील. तपशील वेगळे असतील पण दिशा हीच राहील. 

पण ही एक बाजू झाली. टीकाकारांच्या शब्दात लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी कृती झाली. मोदी सरकारची ठोस कृती काय राहील, हे सांगण्याचंसुद्धा धाडस करतो आहे. आणि सुरुवातीलाच एक भाकीत चुकल्याची कबुली देतो आहे. मला वाटलं होतं, सुषमा स्वराज भारताच्या अमेरिकेतल्या राजदूत बनणार. पण त्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या. वारंवार देशाबाहेर जाण्याची जबाबदारी आली तरी दिल्लीपासून कायमचं दूर न जाता इथेच राहिल्या.

तर काय आहे मोदींचा अजेंडा? ’मोदींचा’, ’भाजपचा’ नव्हे.

या निवडणुकीत भाजपने ’मोदी हेच आपले पंतप्रधान असतील, असं निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केलं आणि ’अबकी बार मोदी सरकार’ ही आपली प्रचाराची प्रमुख घोषणा बनवली. सगळा प्रचार मोदींनी केला, अन्य नेत्यांची उपस्थिती नगण्य होती. सर्व माध्यमांनीही मोदींनाच केंद्रस्थान दिलं. इतकंच कशाला, शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षानेसुद्धा (आणि मित्र नसलेल्या मनसेनेदेखील) मोदींच्या नावाने मतं मागितली. तेव्हा हा विजय एकट्या मोदींचा आहे, हे सर्वांना मान्य व्हावं.

आणि भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळालं आहे. एनडीए बरखास्त झालेली नसली तरी मंत्रिमंडळात जागा मिळण्यासाठी वाटाघाटी करण्याच्या, बार्गेनिंगच्या स्थितीत एकही मित्रपक्ष नाही. सगळं काही भाजपच्या, म्हणजे भाजपच्या पंतप्रधानपदी बसणार्‍या नेत्याच्या, म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आणि हे भाजपला जेवढं माहीत आहे, तेवढंच मोदींनाही माहीत आहे.

आघाडी-युती असलेलं सरकार म्हणजे अस्थिरता, भरकटणारी धोरणं, दबावतंत्राचं राजकारण, दबावांच्या रस्सीखेचीत कधी लोंबकळणारी निर्णयप्रक्रिया, वगैरे. आता तसं होणार नाही. आता स्थिर सरकार असणार. १९८४ नंतर देशाला एकपक्षीय शासन लाभणार. 

आणि हा एकछत्री अंमल नरेंद्र मोदींचा असणार.

तर अंदाज करायचा आहे, या मोदीप्रणीत अंमलाचे आविष्कार काय असतील.

माझा पहिला अंदाज आहे, की उशिरात उशिरा २०१५ संपेपर्यंत छत्तीसगडात - नेमकं म्हणायचं तर मध्य भारताच्या नक्षलग्रस्त टापूत - सैन्य शिरलेलं असेल. सैन्य नाही, तरी पूर्णपणे सैनिकी शिस्त आणि अधिकार असलेलं युद्धप्रशिक्षित दल नक्षलवाद्यांचा निःपात करण्यासाठी नियुक्‍त होऊन कार्यरतही झालेलं असेल. 

कारण, विकास करायचा, तर उद्योग हवेत, गुंतवणूक हवी, उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल हवा आणि तो कच्चा माल जिथे आहे, त्या प्रदेशाचा ताबा हवा. जोपर्यंत नक्षलवादी आहेत, तोपर्यंत असा निर्विवाद ताबा उद्योगपतींना आणि देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच काय; राज्य-केंद्र शासनांनासुद्धा मिळू शकत नाही. तेव्हा देशाच्या विकासासाठी त्यांचा निःपात अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रश्न असा उठतो, हे तर कालपासून खरं आहे. मग अजूनपर्यंत अशी कृती का झाली नाही? 

एक म्हणजे, त्या जंगलभागात आदिवासी आहेत, तेसुद्धा तिथून विस्थापित व्हायला तयार नाहीत, आपल्याच नागरिकांवर सैन्य घालण्याला काँग्रेसचं सरकार कचरत होतं, वगैरे. विकासप्रक्रियेच्या आड येणारी देवळं उठवायला मागेपुढे न बघणार्‍या मोदींना हा निर्णय कठीण जाऊ नये. देशाच्या  विकासासाठी कोणालातरी त्याग हा करावाच लागतो. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळेसुद्धा हजारो गावकरी विस्थापित झालेच.

तर असा त्याग छत्तीसगड आणि आसपासच्या भागातल्या आदिवासींवर त्याग करण्याची वेळ आली आहे. खरं तर मागच्या सरकारचं धोरण काही वेगळं नव्हतं; पण आता मोदींच्या रूपाने वेगाने निर्णय घेणारा आणि निर्णयाला भरभक्कम कृतीचं पाठबळ पुरवणारा निग्रही आणि खंबीर नेता आला आहे. दुसरं असं की आदिवासींना विस्थापित करण्याला तुमचा-आमचा, देश आपल्या बापाचा आहे, असं समजणार्‍या, देशाच्या विकासासाठी आतुर, उतावीळ झालेल्या more equal नागरिकांचा विरोध असण्याची सुतराम शक्यता नाही. मोदी सरकारकडून जे होईल, ते लोकांच्या संमतीने, लोकांनी मागणी केली म्हणून होईल, याचा हाच तर अर्थ आहे. 

आणखी एक बारीक गोष्ट अशी, की छत्तीसगडातल्या जंगलांबाबत आणि वनजमिनीबाबत देशी-विदेशी कंपन्यांशी सहमतीचे करार तर झाले आहेत; पण राष्ट्रद्रोही नक्षलवाद्यांनी भडकावल्यामुळे तिथले आदिवासी ऐकत नाहीत. शिवाय, आदिवासी - आता वनवासी म्हणू - यांना आधुनिकतेचा स्पर्श जवळपास नसल्याने विकास न होऊ देऊन आपण काय गमावतो आहोत, याची त्यांना जाणीव नसते. ती करून देण्यालासुद्धा नक्षलवादी कडवा विरोध करतात आणि म्हणून त्यांना तिथून समूळ नष्ट करणे अपरिहार्य आहे.

अर्थात, सैनिकी कारवाई म्हटल्यावर काही प्रमाणात हिंसा आली. त्या हिंसेत काही प्रमाणात निरपराध नागरीक सापडण्याची -कोलॅटरल डॅमेजची - शक्यताही आली. याला काही संवेदनशील ओपिनियन मेकर्स - देशातले आणि बाहेरचे, दोन्ही - विरोध करणारच. मात्र, सैनिकी कारवाई जर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व आणि नृशंस हत्याकांडाला आवर घालण्यासाठी होणार असेल, तर त्याला एकूणच जनतेचा 
जोरदार पाठिंबा मिळेल ज्यात हा विरोध वाहून जाईल.

तर माझा असाही अंदाज आहे की महाराष्ट्र, वगैरे राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यावर, २०१४ साल संपताना वा २०१५ च्या आरंभी नक्षलवादी या प्रकारची आगळीक करतील. (कोणाला यावरून इराक-अफगाणिस्तानवरच्या अमेरिकन आक्रमणाअगोदर पाडण्यात आलेल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या टॉवर्सची किंवा गुजरातेतल्या मुसलमानांच्या शिरकाणाअगोदरच्या गोध्रा हत्याकांडाची आठवण येण्याची शक्यता आहे. तर एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, की इराक-अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्याची योजना बुशच्या अमेरिकी शासनाने अगोदरच बनवली असल्याचा किंवा राज्यातल्या मुसलमानांवर अत्याचार घडवून आणण्याची योजना गुजरात सरकारने तयार केली असल्याचा संशयही घेण्याचं कारण नाही. तसलं काही आडून सुचवणे हा निव्वळ खोडसाळपणा ठरेल.)

मोठे कठीण दिवस येऊ घातलेत

मला खूप वर्षांपूर्वीची एक लोकसभा निवडणूक आठवते. मध्य मुंबईतून मनोहर जोशी उभे होते, अर्थात शिवसेनेच्या तिकिटावर. त्यांना, शिवसेनेला, शिवसेनेच्या पाठिराख्यांना विजयाची इतकी खात्री होती की मनोहर जोशींनी छापलेल्या प्रचाराच्या पोस्टर्सवर ठळक अक्षरात लिहिलं होतं, "मनोहर जोशी निवडून आले!" आणि खाली लहान अक्षरात पुढचा मजकूर होता, ’असं जर आपल्याला वाचायचं असेल, तर शिवसेनेला मत द्या.’

मनोहर जोशींचा ९९००० मतांनी दणदणीत पराभव झाला. ते, त्यांचे पाठिराखे आणि दस्तुरखुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांना ही घटना इतकी अतर्क्य वाटली, की बाळासाहेब जाहीरपणे उद्‌गारले (की लिहिते झाले आठवत नाही), "हा विजय बाईचा नाही, हा विजय गाईचा (इंदिरा काँग्रेसचं निवडणूक चिन्ह) नाही; हा विजय शाईचा आहे." त्यांना म्हणायचं होतं, इंदिरा काँग्रेसने काहीतरी लांडीलबाडी करून इकडची शाई (तेव्हा उमेदवाराच्या नावा-चिन्हापुढे शाईचा एक शिक्का उठवावा लागत असे) तिकडे केली.

मी आत्ता वाटेल ती पैज लावायला तयार आहे, की उद्या मोदीचा वा भाजपचा पराभव (म्हणजे तुलनेने. भाजपला अपेक्षा आहे, त्यापेक्षा खूप कमी जागा मिळणे, म्हणजे त्यांच्या लेखी पराभवच. आणि त्यांच्या प्रचारगदारोळाचा परिणाम मतदारावर होवो न होवो; त्यांच्या स्वतःच्या डोक्यावर निश्चित झाला आहे. त्यांच्या अपेक्षा काहीच्या काही वाढून बसल्या आहेत. त्यांच्या लेखी त्यांचा पराभव होण्याची शक्यता आपोआपच अत्यंत दाट आहे!) झालाच; तर मोदी, जेटली, राजनाथ, अमित शहा, वगैरेंपैकी कोणीही तो पराभव खिलाडूपणे स्वीकारणार नाहीत. ते थयथयाट करतील. दंगे माजवतील. आगखाऊ भाषणं करतील. निवडणूक आयोगापासून सर्व संबंधित संस्था-व्यवस्थांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल टिपेच्या आवाजात शंका उपस्थित करतील. मोदीच्या अखिलाडूपणाविषयी मला शून्य शंका आहे. स्वतःच्या अजेंड्यासाठी बिनदिक्कत जगाला आग लावण्याच्या त्याच्या मानसिक तयारीबद्दलही मला शंका नाही. मग उरलं काय? जो कुणी राज्यकारभाराच्या दोर्‍या हाती घेईल, त्याचं मनोबल आणि त्याला संबंधित संस्था-व्यवस्थांकडून मिळणारं पाठबळ.

दिवस मोठे कठीण येऊ घातलेत.

आणि समजा मोदीच पंतप्रधान होण्याची शक्यता निर्माण झाली तर?

इथे मला काही वेगवेगळ्या शक्यता दिसतात. एक, भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येणार नाही आणि एनडीएच्या नावाखाली आणि मोदीच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन टीम राज्यावर येईल. आता, हे जगाला माहीत आहे, की गुजरातमध्ये लागोपाठ तीन वेळा निवडणूक जिंकूनही तिथे एक पक्ष म्हणून भाजपचा विकास झालेला नाही. तिथे भाजप हे मोदीचंच दुसरं नाव आहे. ’इंडिया इज इंदिरा अँड इंदिरा इज इंडिया’ असं तेव्हाचे काँग्रेस अध्यक्ष बारुआ म्हणाले, कारण तोवर काँग्रेसमध्ये दरबारी राजकारण रुजू लागलं होतं. भाजपमध्ये तोंडाने तसं कुणी म्हणत नाही. पण उद्या मोदी देशपातळीवर हेच करणार नाही, याची काय गॅरंटी? मोदीची कार्यपद्धती पहाता, हीच शक्यता जास्त. जगभरचा इतिहास हेच सांगतो की हुकूमशहा सर्वात अगोदर सहकार्‍यांचा काटा काढतो. विरोधकांपासून धोका नसतो, ते गारद झालेलेच असतात. त्यांना फुरसतीने संपवता येतं. आणि गुजरातेत सर्व महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवणारा, विधानसभेत वादविवादात भाग न घेणारा, तिथे फार हजरही न रहाणारा आणि जनतेशी थेट संपर्क साधून राजा-प्रजा हे नातं पक्केपणाने स्थापन करणारा मोदी हुकूमशहा नाही, तर काय आहे? जगात काय लोकनियुक्‍त हुकूमशहा झाले नाहीत की काय?

अशा या मोदीचं युतीतल्या इतर पक्षांशी कसं पटायचं? ते तर (आता देशात नीट प्रस्थापित झालेल्या रिवाजानुसार) त्यांची किंमत मागणार. मोदी देणार? मग दोन्ही बाजू एकमेकांची उणीदुणी काढणार. भावना भडकावून आणि खर्‍याखोट्या पुराव्यांवर आधारित सरळ-तिरक्या तर्काने आपापल्या मतदारांना आपली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार. ताठर मोदीचा तो स्वभाव आहे. इतरांसाठी ती अस्तित्वाची लढाई असेल. दोघेही मोठ्या चेवाने लढतील. सत्ता धरून ठेवण्यासाठी वाटेल त्या थराला जातील.

मग काय होईल, याची कल्पना मी करत बसत नाही. कठीण परिस्थिती उद्‍भवेल हे मात्र नक्की.

समजा, ही वेळ आली नाही आणि भाजपची निरंकुश सत्ता स्थापन झाली. तर?

भाजपची म्हणजे मोदीची. एक असा मनुष्य, जो ’चुकलो’ म्हणत नाही. गोध्रा दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांविषयी शोक व्यक्‍त करतो, त्यामध्ये जे कुणी गुन्हेगार असतील, त्यांना सजा दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, म्हणतो; पण जो नंतरच्या हत्याकांडात पोळलेल्या एका विशाल समाजभागाची एकदाही विचारपूस करत नाही. त्या हत्याकांडाला आवर घालू पहाणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांच्या मागे जो चौकशा आणि बदल्यांचा ससेमिरा लावतो. त्या हत्याकांडाला जबाबदार असणार्‍यांना जो सन्मानाने मंत्रिमंडळात घेतो. त्या खुन्यांना पकडून देणार्‍या अधिकार्‍यांवर जो शासकीय गुपित फोडल्याचा अधिकृत आरोप करतो.

ज्याच्या प्रचारभाषणांत विरोधकांची खिल्ली उडवणे, इतिहासाची तोडमोड करणे, स्वतःच्या हितसंबंधांना अनुकूल नसलेल्यांच्या परधर्माचा सतत उद्धार करणे आणि स्वतःचा मोठेपणा निराधारपणे मिरवणे, याची रेलचेल असते.

ज्याची दीर्घद्वेषी असल्याबद्दल ख्याती आहे.

कसे असतील याचे सहकारी? याच्या नावाने काम करणारे अधिकारी? याचे अनुयायी? कसं असेल याचं राज्य? कुठल्या कामाबद्दल पाठ थोपटली जाईल त्या राज्यात आणि कसल्या प्रकारच्या कारभाराला, वर्तनाला उत्तेजन मिळेल?

मला भीती वाटते.

आता तिसरी शक्यता. समजा, मोदी नाही झाला पक्षापेक्षा मोठा, नाही झाली त्याची राजवट एकचालकानुवर्ती. म्हणजे समजा, त्याच्या कारभारावर भाजपची नीट पकड राहिली आणि भाजप या पक्षाला हव्या त्या दिशेने राज्यकारभार, पर्यायाने देश जात राहिला, तर? ही शक्यतादेखील विचारात घ्यायला हवी.

मी असं पहातोय, की भाजपच्या वतीने बोलणार्‍या सगळ्यांचा सूर निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा होता, त्यापेक्षा नंतर चढत गेला आहे. काही जण उग्र झाले, काही ऐकूनच घेईनासे झाले, काही तर्काऐवजी आव्हानाची भाषा बोलू लागले. तरी मी स्वतःची समजूत काढली, होतं असं. वातावरण तापलं की आवाज चढतात. आणि आपल्याला चढे ऐकूही येत असतील. पण नाही. मोदीने मतदारकेंद्रात कमळ दाखवून आचारसंहितेचा सरळ सरळ भंग केला; हे त्याचं समर्थन करणार. एका सभेला परवानगी नाकारली; हे जिल्हाधिकार्‍याची जात काढणार, त्याच्या नातेसंबंधाना बोल लावणार. मोदीने इतिहासभूगोलाची - अडाणी असल्याने अजाणता, वा जाणत असून कुटील हेतूने - विल्हेवाट लावली; हे तिथेही त्याच्या पाठीशी उभे. शरद पवारसुद्धा बोलले की, दोनदा मतदान करा, असं. पण नंतर त्यांनी वा त्यांच्या अनुयायांनी त्याचं समर्थन नाही केलं. सारवासारव केली. मोदीच्या बाबतीत त्याच्या सर्वगुणसंपन्नतेला लहानसाही डाग लावून घ्यायला एक भाजपवाला तयार नाही! यातून मला एकच अर्थ काढता येतो: आमचा नेता सर्व कायद्यांच्या, चूक-बरोबरच्या, नीती-अनीतीच्या वर आहे. इतर सर्वांना लागू होणारे नियम त्याला लागू करणं, म्हणजे घोर अधर्म होय.

च्यायला, हा आख्खा पक्षच फॅसिस्ट आहे की! संधी मिळाली तर हे लोकशाही देखाव्यापुरती ठेवतील आणि एकपक्षीय राजवट आणतील. इंदिरा गांधींच्या अनुभवाने काही लोक शहाणे झाले; वेगळ्या अर्थाने हे भाजपवाले - तेव्हाच्या संदर्भात आरएसएसवाले - सुद्धा शहाणे झाले. त्यांना कळलं, वर वर नाटक चालू ठेवणं गरजेचं आहे. पण तवा तापला की पोळी भाजून घेण्याची त्वरा केलीच पाहिजे!

यातले काही जण म्हणे नाइलाजाने पक्षाची लाइन चालवतात. ’त्यांनाही त्यांचं करियर आहे’.

म्हणजे त्यांनी त्यांचा पर्याय निवडला आहे. तो पर्याय लोकशाहीचा नाही, विविधतेने नटलेल्या भारतीय परंपरेचा नाही. तो पर्याय एक रंगछटा असणार्‍या फॅसिस्ट व्यवस्थेचा आहे. मरोत ते. त्यांच्याबद्दल कशाला सहानुभूती वाटून घ्यायची?

एकूण कठीण आहे.

आता कठीणपणाच्या दोन वेगळ्या परी.

मोदी रोज ज्या विमानाने अमदाबादेवरून निघतो आणि रोज अमदाबादला परततो, ते विमान अदानीचं आहे, अशी बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने छापली आहे. बरेच दिवस झाले, तिचा इन्कार कोणी केलेला नाही. अदानी हा उद्योगसमूह मोदीच्या कार्यकालात मोठा झाला आहे. तरीही ही सेवा ते कृतज्ञतेपोटी देत आहेत, असं मानणं अवघड वाटतं. अनिल आणि मुकेश, असा भेद न करता अंबानी लोकांच्या उद्योगांकडे बारकाईने बघितलं तर काय दिसतं?

मी अर्थशास्त्रज्ञ नाही. मी चुकत असेन. मला दिसतं, त्यात चूक काढली तर मी नक्की मत बदलेन. पण सध्या मला दिसतं, ते असं आहे:

२०१३ सालात एकूण भारतीय उद्योगाची वाढ ज्या दराने झाली, त्यापेक्षा रिलायन्सच्या वाढीचा दर कमी होता.

गॅसदराबाबत घोटाळा आहे. सरकार किंवा अंबानी किंवा दोघे खोटं बोलत आहेत. किंवा पूर्ण सत्य सांगत नाहीत. किती गॅस सापडला? त्याचं काय झालं? त्याचा दर डॉलरशी निगडित का? निवडणूक झाल्याबरोबर तो दुप्पट आणि नंतर लवकरच चौपट होणार की नाही?

मुंबईच्या उपनगरात बीएसइएस ही कंपनी वीज पुरवत होती. ती अंबानीने घेतल्यावर लोक टाटांकडे का वळू लागले? वीज पुरवण्यासाठी टाटांना बीएसइएसच्याच नेटवर्कचा उपयोग करावा लागत असल्यामुळे त्याचं भाडं टाटांना लावून अंबानी स्वतःच्या नाकर्तेपणातूनही नफा उकळत आहेत की नाही?

दिल्लीत अरविंद केजरीवालने अंबानीविरुद्ध एफआयआर दाखल केली. जाहीर आरोप केले. मग अंबानीकडून केजरीवालविरुद्ध कृती न होता, ही बातमी देणार्‍या वाहिन्यांना का नोटीस पाठवली गेली?

रिलायन्सने बांधलेल्या मुंबई मेट्रोवर आता वाहतूक सुरू होईल. तिच्या उभारणीचं वेळापत्रक काय होतं? किती वर्षांचा विलंब झाला आहे? त्यामुळे खर्च किती वाढला? मेट्रोच्या तिकिटांचे दर कोणी ठरवायचे, यावर सध्या वाद चालू आहे. त्याच्या मुळाशी काय आहे? मेट्रोचं नाव ’मुंबई मेट्रो’ न ठेवता ’रिलायन्स मेट्रो’ असावं, हा रिलायन्सचा हट्ट चालू नये म्हणून कोर्टाकडून आदेश आणावा लागला की नाही? आदेश आल्यानंतरही नाव बदलण्यात कंपनीने टाळाटाळ केली की नाही?

सरकारी धोरणं स्वतःला अनुकूल करून घेऊन अंबानींनी धंदा कसा वाढवला, यावर पुष्कळ लिहून आलं आहे. प्रमोद महाजन यांनी सार्वजनिक मालकीच्या टेलीसर्वीस देणार्‍या उद्योगांना खड्ड्यात घालून अंबानीचं उखळ पांढरं करण्याचा पराक्रम कसा केला, हे लोकांच्या आठवणीत आहेच. उद्या मोदीची सत्ता आली, तर काय होईल?

कठीण आहे!

मोदी निवडून येवो, न येवो; ही निवडणूक मोदीच्या नावाने ओळखली जाईल. मला ती भारतीय निवडणूक व्यवस्थेला अमेरिकी वळणावर नेणारी म्हणूनसुद्धा लक्षात राहील. अमेरिकेचा अध्यक्षीय उमेदवार म्हणजे एक पॅकेज असतं. तो दिसणार कसा, बोलणार कसा, विनोद कशावर आणि नेमका कुठे करणार, त्याच्या बायकोची प्रतिमा कशी असणार, हे सगळं एक एजन्सी ठरवते. उमेदवार किती लायक आहे, यावर फार कमी अवलंबून असतं. मतदारांच्या मानसिकतेचा बारीक अभ्यास करून अध्यक्षीय उमेदवाराची विशिष्ट प्रतिमा प्रोजेक्ट केली जाते. एकूण, बाजारात माल विकावा, तसा अमेरिकी अध्यक्ष खपवला जातो. (ओबामाची पहिल्या वेळची निवड थोडी अपवाद. पण स्वतः बुशसाहेब म्हणून गेले, ’मी इतका अप्रिय झालो होतो, माझ्यामुळे रिपब्लिकन उमेदवार पडला!’)

मोदी हे आपल्याकडलं ’बाजारू माला’चं पहिलं उदाहरण आहे. मोदीची संपूर्ण प्रचारमोहीम एका (बहुधा अमेरिकीच) एजन्सीने आखलेली आहे. तो विजयी होवो न होवो, एका जोरदार लाटेचा आभास निर्माण झालेला आपण पहातो आहोत. हा मालाच्या पॅकेजिंगचा, प्रतिमानिर्मितीचा प्रचंड विजय आहे. आता मागे फिरणे नाही! यापुढे भारतातही प्रत्येक निवडणूक अशीच लढवली जाईल. मतदारांच्या -भावनाप्रधान, परंपरावादी, सहिष्णू, भाबड्या, कौटुंबिक, वगैरे, वगैरे वगैरे - मानसिकतेचा ’मार्केट स्टडी’ करून पक्ष वा उमेदवार यांची प्रतिमा प्रक्षेपित केली जाईल.

मग ती वास्तव असो की भ्रामक.

हे तर आपल्याला बघावं लागणारच आहे. कशाकशाची तयारी करणार आपण?