लोकसभा निवडणुका झाल्या, काँग्रेसचं पानिपत झालं. गुजरात,
राजस्थान, वगैरे राज्यांमधून एकही खासदार नाही. देशभर मिळून चाळीस खासदार!
अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.
पण हे विधान गुळगुळीतपणे आलं आहे. काँग्रेसची संघटना,
देशभरच्या विविध समाजघटकांमध्ये रुजलेली काँग्रेसची मुळं भाजपच्या एका झटक्यामधून
नष्ट होणार नाहीत. उदाहरणार्थ स्थानिक पातळीवरचं त्यांचं जाळं आणखी काही काळ टिकून
रहाणार आहे, हे आपण महाराष्ट्रापुरतं तरी निश्चित म्हणू शकतो. म्हणजे भाजपच्या
बाबतीत मतदारांचा भ्रमनिरास होण्याची वाट बघणे, एवढा कार्यक्रम जरी त्यांनी
यशस्वीपणे राबवला तरी काँग्रेस पुन्हा उसळी घेऊ शकते.
’प्रमुख विरोधी पक्ष ही जागा पटकावण्याची तयारी’ इतपत
पोहोचण्याची महत्वाकांक्षा आम आदमी पार्टीने नक्की बाळगली होती. भाजपला स्वबळावर
सत्ता राबवण्याइतकं बहुमत मिळाल्याने, ’आप’चा खरा प्रतिस्पर्धी आज काँग्रेस आहे,
असंही म्हणता येईल. मात्र या पूर्वी हा पक्ष कधी नव्हताच. त्यामुळे त्यांच्या
बाबतीत अस्तित्वाचा प्रश्न उभा रहाण्याची वेळ आली आहे, असं आत्ता तरी म्हणता येत
नाही. राज्याराज्यात ते त्यांची संघटना कशी बांधतात आणि जातपातधर्म, आर्थिक स्तर,
भाषा-प्रदेश यांच्या पलिकडे जाणारी अशी स्वतःची ओळख कशी घडवतात यातूनच त्यांच्या
अस्तित्वाला आकार येणार आहे. त्यांना व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल हवे आहेत. त्या
बदलांच्या बाजूने तरुण वर्गाला वळवणे, हे त्यांच्यापुढचं मुख्य आव्हान आहे.
पण नितीश कुमार, डावे कम्युनिस्ट यांची स्थिती आणखी गंभीर
आहे. त्यांच्या समोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा झालाय का? सत्ता प्राप्त केल्यापासून
नितीश कुमारांनी बिहारच्या प्रगतीचा आलेख चढता ठेवला. तिथून येणार्या बातम्या
त्यांच्याबद्दल सकारात्मक कल दाखवणार्या होत्या. मग हे काय झालं? राज्यासाठी
शासनकर्ता निवडणे आणि देशाची सूत्रं कोणाच्या हाती असावीत, हा निर्णय घेणे, या
संपूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत, अशी मानसिकता असण्याइतके बिहारचे,
महाराष्ट्रातले, देशभरचे मतदार सुजाण आणि सजग आहेत का? माहीत नाही. कारण तसं असेल,
तर निवडणुकीच्या गणितात पैशाला आज आलंय तेवढं अमाप महत्त्व आलं नसतं. मतदानाच्या
आदल्या रात्री पैसा आणि दारू धो धो वाहतात, अशा कहाण्या ऐकायला मिळाल्या नसत्या.
काहीच सांगता येत नाही. आपला देश इतका मोठा आणि इतका
वैविध्यपूर्ण आहे, की दोन्हींमध्ये तथ्य असण्याचीसुद्धा शक्यता आहे!
कम्युनिस्ट? कम्युनिझमची वाताहात ही वैश्विक प्रक्रिया आहे.
जागतिकीकरण आणि बाजारीकरण या दोन एकमेकात गुंतलेल्या प्रक्रियांचा तो परिपाक आहे.
तपशिलात न शिरता एक म्हणता येईल की आजच्या तरुणासमोर, कमावत्या नागरिकासमोर, देशाच्या
आज-उद्याच्या आधारस्तंभासमोर उन्नतीचे अनेक मार्ग नाचत आहेत. त्यातले किती
त्याच्या आवाक्यात आहेत, किती मुळातच भुलभुलैया-मृगजळसम आहेत, हे वेगळं. पण
त्याच्यासमोर कोणताही ’इझम’ नाही हे मात्र पूर्ण खरं. ज्या कोणा उमेदधारकाला
’समाजसेवा’ करायची असेल, त्याला ही स्वयंसेवी संस्था नाही तर ती स्वयंसेवी संस्था;
फार तर स्वतःचं सामाजिक संघटन, याच आणि असल्याच पर्यायांमधून निवड करायची आहे. इझम
कुठे आहे? समाजपरिवर्तनाचा विचारधाराजन्य ब्लूप्रिंट कुठे आहे? ’भौतिक आत्मोन्नती’च्या
(च्यायला काय शब्दप्रयोग आहे हा!) रपाट्यात समाजवादी विचारसरणी पार दामटून गेली
आहे.
या वैश्विक, देशव्यापी चौकटीतून परिचयाच्या परिसरात यायचं,
तर म्हणावंसं वाटतं की आज देशभरात अस्तित्वाचा प्रश्न खरोखर कोणासमोर उभा राहिला
असेल, तर तो शिवसेनेसमोर. त्यांची पार पंचाईत झाली आहे. त्यांच्या खासदारांची
संख्या अकरावरून अठरावर गेली, ती मोदींच्या कृपेने; याचं भान त्यांच्या नेतृत्वाला
निश्चित आहे. बाळासाहेबांच्या नावाने कितीही कढ काढले तरी विधानसभेत स्वतःची ताकद
सत्तेला हात घालण्याइतकी वाढवायची असेल, तर मोदींचा हात सोडता येणार नाही, हे सत्य
सूर्यप्रकाशासारखं स्पष्ट आहे.
पण त्यात स्वतःकडे कमीपणा घेणं अध्याहृत आहे! ते मान्य
होणार का? मुख्यमंत्री होण्याच्या आकांक्षेवर उद्धव ठाकरे पाणी सोडणार का?
त्यांना सोडावं लागेल यात शंका नाही. पण खरा प्रश्न याहून
गंभीर आहे. दुहेरी आहे. शिवसेनेने मराठी माणसाचा कैवार न सोडता हिंदुत्वाचा नारा
लावला आणि आपला पाठीराखावर्ग रुंद करून घेतला. शिवसेनेच्या मागे येणार्या ’हिंदू’
मतदारांना आकर्षण वाटलं ते शिवेसेनेच्या आक्रमक अविर्भावाचं. आज गोष्ट अशी आहे की
बाळासाहेब ठाकरे नाहीत, कितीही आव आणला तरी आक्रमकता उद्धव ठाकरेंच्या स्वभावात
नाही आणि प्रेझेंटेबल, प्रभावी आक्रमकता, हाच मुळी मोदींचा यूएसपी आहे! मोदींचा
मुखवटा चढवून भाजप शिवेसेनेच्या मुखातून महाराष्ट्राचा घास पळवणार! शिवसेनेचा
बांधील मतदार सोडला, तर बाकीच्या सहानुभूतीदारांना मोदी - पर्यायाने भाजप - जास्त
जवळ वाटणार हे उघड आहे. भाजपच्या स्थानिक नेतेमंडळीलाही माहीत आहे. त्यांच्यात
आत्ताच मुख्यमंत्रीपदासाठी स्पर्धा सुरू झालेली आहे. इकडे आड तिकडे विहीर. ’मराठी’
व्हावं तर पाठीराखे आकुंचन पावणार. ’हिंदू’ रहावं तर मोदींच्या मागे मागे धावणं
हेच हाती उरणार. आणि असं धावता धावता भाजप सगळीच अब्रू काढून घेणार नाही, याची काय
शाश्वती? आहे खरा अस्तित्वाचा प्रश्न.
आता दोन्ही भावांपुढे सारखंच संकट असल्याने ते जवळ येतील / दुसर्याच्या
अनुयायांवर, मतदारांवर हात मारून स्वतःचं बळ वाढवण्याच्या प्रयत्नात एकमेकांना लवकर
संपवून टाकतील असं काही बाही सुचतं आहे. पण ते विषयांतर होईल. त्यांच्या अस्तित्वाच्या
प्रश्नाचं समाधान शोधण्याची जबाबदारी न घेतलेली बरी.
