आवाज दो, हम राष्ट्रभक्‍त हैं!

या आठवड्यात दोन सार्वमतांच्या बातम्या पेपरात झळकल्या आहेत. एक, महाराष्ट्रापासून विदर्भाने वेगळं व्हावं, की होऊ नये. नागपूर या शहरात घेतलेल्या या ’सार्वमता’ने घेणार्‍यांचं समाधान झालं. म्हणून ते आता असंच सार्वमत चंद्रपूरमध्ये आणि मग यवतमाळमध्ये घेणार आहेत. विदर्भ वेगळा व्हावा, असं वाटणार्‍यांनी हे सार्वमत घेतलं होतं. ज्या अर्थी त्यांचं समाधान झालं त्या अर्थी बहुसंख्य ’मतदारां’नी वेगळं होण्याच्या बाजूने मत दिलं असावं. तसं नसतं, तर ’नागपुरात नाही, तरी इतरत्र ही भावना आहेच आणि म्हणून आम्ही इतर ठिकाणी सार्वमत घेणार आहोत,’ अशा स्वरूपाचं निवेदन बातमीत आलं असतं.

विदर्भात महाराष्ट्रापासून फुटून ’स्वतंत्र’ होण्याबाबत एकमत नाही. पण विदर्भाबाहेरच्या महाराष्ट्रात विदर्भाला वेगळं होऊ न देण्याबद्दल - किमान प्रमुख राजकीय नेत्यांमध्ये तरी - जवळपास एकमत आहे. तरी या बातमीला वर्तमानपत्रांनी, राजकीय पक्षांनी फारसं महत्त्व दिलेलं दिसलं नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्याबद्दल जशी वर्षा दोन वर्षांनी धंदेवाईक नेते मंडळी पिसं झडझडून आरवत असतात, तेवढंही नाही.

कदाचित राज्यात विदर्भ रहाण्या न रहाण्याविषयी मराठी जनता उदासीन असेल आणि त्याचा सुगावा असल्यामुळे नेतेमंडळीदेखील तितकंसं लक्ष देत नसतील. कदाचित ’अजून तवा पुरेसा तापलेला नाही, तापला की बघू पोळ्या भाजण्याचं,’ असं त्यांच्या मनी असेल. कदाचित ’सार्वमताने काय होतंय, जे होणार ते मुख्य राजकीय पक्षांच्या हायकमांडच्या इच्छेनुसार. मग कशाला लक्ष द्या असल्या लोकमत आजमावण्याच्या पोरखेळाकडे,’ असं त्यांना वाटत असेल. कदाचित असंही असेल की ’विदर्भ इथे राहिला काय, बाहेर पडला काय; शेवटी देशाच्या आतच आहे ना?’ असा सूज्ञ विचारही ते करत असतील.

सार्वमत या विषयाला जोडलेल्या दुसर्‍या बातमीचे संदर्भ मोठे गंमतीशीर आहेत. ते एक एक करून पाहू.

काश्मिरात भारताचं किती सैन्य आहे?

नागरिकांची संख्या आणि सैनिकांची संख्या यांचं प्रमाण काश्मिरात आहे, तितकं जगात दुसरीकडे कुठेही नाही.

ते सारं सैन्य सरहद्दीवर किंवा ताबारेषेवर - लाइन ऑफ कंट्रोल - शत्रूच्या समोर उभं असेल!

नाही. बरंचसं सैन्य अंतर्गत सुरक्षेसाठी काश्मीर खोर्‍यात सर्वत्र पसरलेलं आहे.

त्यांचे आणि तिथल्या जनतेचे संबंध कसे आहेत?

अत्यंत वाईट आहेत. सैनिकाने अत्याचार केला, खून केला तरी त्याला तिथे अटक होऊ शकत नाही, कारण काश्मिरात सैन्याला विशेष अधिकार प्रदान करणारा कायदा लागू आहे. दहशतवादी म्हणून तीन तरुणांना ठार करण्यावरून गेल्या वर्षी निषेधाचा इतका प्रचंड भडका झाला, की त्यात आणखी पुष्कळ मृत्यू झाले. शेवटी गैरप्रकार झाल्याचं मान्य करत काही सैनिकांना आणि त्यांच्या अधिकार्‍याला अटक करण्यात आली. यातून  स्वतःची प्रतिमा सुधारत नाही, हे ओळखून नुकतंच सैन्याने त्या आरोपींचा ताबा मागितला आहे, त्यांना कोर्ट मार्शल करण्यासाठी. एक प्रकारे सैनिक अत्याचार करतात, खोटे एन्काउंटर करतात, याचीच यात कबुली आहे.

शांती भूषण असं का म्हणाले, की भारतात रहावं की नाही, याबद्दल काश्मिरात सार्वमत घेण्यात यावं?

असं मुळीच नाही. सध्या चाललेल्या आरड्याओरड्यात हे लपून रहातंय की शांती भूषण असलं काही म्हणालेलेच नाहीत. ते म्हणाले, काश्मीर खोर्‍यातल्या सुरक्षिततेसाठी सैन्याचा वापर करण्याबाबत सार्वमत घेण्यात यावं.

पण काश्मिरातून सैन्य काढून घेतलं, तर पाकिस्तानला आक्रमण करण्याची संधीच मिळेल की!

सीमेवर सैन्य ठेवण्याला कशाला कोण विरोध करेल! मुद्दा अंतर्गत सुरक्षिततेचा आहे. सैन्यामुळे अंतर्गत सुरक्षितता मजबूत होते, की डळमळीत होते, हा वाद आहे.

पण हे तिथे जाऊनच कळेल. किंवा तिथल्या जनमनाचा कानोसा घेतला तर कळेल.

अगदी बरोबर. ही तर सर्वात मोठी गंमत. इकडून तिकडून जो गोंधळ चाललेला आहे, जी तोडफोड चालू आहे, त्यात प्रत्यक्ष स्थानिक जनतेचं काय म्हणणं आहे, याची शून्य दखल आहे! काश्मीरचं काय़ व्हावं, हे जणू काश्मीरच्या लोकांना न विचारताच ठरवायचं आहे.

काय कारण असेल याचं?

एक, काश्मिरात रहाणारे सर्व अल्पवयीन आहेत, स्वतःचा निर्णय घेण्यात सक्षम नाहीत. दोन, त्यांना काय वाटेल ते म्हणायचं असो, आम्हा इतर भारतवासियांची इच्छा आहे की त्यांच्या मुलुखाला धरून ठेवावं.

का?

का काय! राष्ट्राभिमान नावाची काही गोष्ट आहे की नाही? राष्ट्राच्या भल्यासाठी आदिवासींना नाही त्यांच्या गावातून हुसकावत आपण? शेतकर्‍यांच्या जमिनी नाही घेत ताब्यात जबरदस्तीने?

असं असेल तर शहरात रस्तारुंदीसाठी इमारती पाडणंसुद्धा योग्य म्हणावं लागेल.

नाही, ते बरोबर नाही. राष्ट्रहित म्हणजे कोणाचं हित? तुमचं आमचं ना? ते सांभाळलं पाहिजे. आदिवासी, शेतकरी यांना आपल्या बरोबरीने मोजणं चूक आहे. आणि आदिवासी, शेतकरी यांना इतकी किंमत दिली तर उद्या गिरणी कामगारांना घरं द्यावी लागतील. तिथे मॉल किंवा टॉवर कसे उभे करता येतील? प्रगती म्हणजे मॉल, प्रगती म्हणजे टॉवर, इतकं सोपंही कळत नाही काय तुम्हाला?

हे काही तरी भलतंच होतंय. आपण काश्मीर खोर्‍याबद्दल बोलत होतो.

तेच. काश्मीर खोर्‍याचं काय करायचं हे ठरवताना काश्मिरी लोकांना कशाला मध्ये घ्यायला पाहिजे?

असं कसं? त्यांना जर पटवून दिलं की भारतात रहाण्यात, भारताच्या विकासवाटचालीत सामील होण्यात त्यांचं भलं आहे, तर किती सोपं होऊन जाईल. प्रमाणाबाहेर सैन्य ठेवायला नको, तो तणाव नको, तो प्रचंड खर्च नको, आणि सीमा एकदम सुरक्षित! कोणा गाढवाला पाकिस्तानात जावसं वाटत असेल!

आणि ते स्वातंत्र्य मागू लागले तर?

का मागतील? भारतात उन्नतीला किती संधी आहे! काश्मीरच्या आत राहून ती मिळेल?

पण ते नाही ऐकले तर?

तसा प्रयत्न करणे तर आपल्या हाती आहे? तसा प्रयत्न होतो आहे का?

काश्मीरच्या लोकांचे एवढे लाड कशाला करायचे पण? सैन्याने पकडून ठेवलंय ना काश्मीर? आणखी प्रयत्न कशाला?

ही जबरदस्ती झाली!

झालीच. जबरदस्तीनेच काश्मीर पकडून ठेवलंय आपण. पण तसं मोठ्याने बोलायचं नाही. तिथल्या लोकभावनेचा उल्लेखही करायचा नाही. बोंबाबोंब करायची ती राष्ट्रभावनेच्या नावाने. आणि राष्ट्रभावनेत काश्मिरींचा सहभाग अजिबात नको, हे करायचं पण बोलायचं नाही.

पण आपण त्यांना पटवून देऊ ना! लोकशाही आहे ना आपल्या देशात?

लोकशाहीचा आणि काश्मीरचा काय संबंध? उगीच विषयाला फाटे फोडू नका.

काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाला पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणत नसत, पंतप्रधान म्हणत, हे खरं आहे का?

चूप! लोक आता ते विसरून गेलेत. त्याची आठवण दिली, तर काश्मीरला पंतप्रधान का होता, मुख्यमंत्री का नव्हता, हे सांगावं लागेल. १९६५ मध्ये ते बदललं, हे सांगावं लागेल. भलतंच काही तरी! त्यापेक्षा इतिहासच खोटा सांगणं सोपं. लोकांनाही खरा इतिहास नको असतो. खरा इतिहास अडचणीत आणतो. त्यापेक्षा भ्रम किती छान.

ही सार्वमताची भानगड आपल्याच मागे का? इतर देश बरे सुटले यातून.

म्हणूनच खोटा इतिहास सांगायचा. नाही तर कॅनडात क्यूबेक प्रांतात असंच सार्वमत घेतलं गेलं, हे सांगावं लागेल.

खरं की काय!

अगदी चुटपुटत्या बहुमताने क्यूबेक देशात रहावं, फुटून वेगळं होऊ नये, असं निर्णय झाला.

कसं डेअरिंग केलं कॅनडाने? च्यायला.

ते मूर्ख आहेत. लोकशाही म्हणजे सर्व लोकांच्या मते चालणारं राज्य, असं ते समजतात. आदिवासी, शेतकरी, काश्मिरी हे ’लोक’ नव्हेत, हे कळण्याइतकं शहाणपण आपल्याला आहे. त्यांना काही कळत नाही. मूर्ख!

तो इतिहासही लपवून ठेवायला पाहिजे.

मूर्खपणा करणारे संपत नाही ना. येत्या वर्षात म्हणे स्कॉटलंडमध्ये सुद्धा असंच सार्वमत घेणार आहेत, ब्रिटनमध्ये रहायचं की वेगळं व्हायचं, यावर.

हे काय भयंकर!

मग? तो जेम्स बाँड शॉन कॉनेरी. तो मोठा स्कॉटिश देशभक्‍त आहे. त्याला स्कॉटलंड वेगळं व्हायला हवं आहे.

नको. नको. असलं काही तरी सांगू नका. त्यापेक्षा आपण स्वतःला खोट्या इतिहासात रमवू आणि राष्ट्र म्हणजे आपण तुपण, हे ध्यानात ठेवू. उगीच कोणी ऐरे गरे राष्ट्रात मोजूया नको.

चला तर मग. शांती भूषण आणि राष्ट्र, हे दोनच शब्द धरायचे. सैन्याचे अत्याचार, लोकशाही, जनमत, हे शब्द दाबून टाकायचे. यातच राष्ट्राचं हित आहे. ज्याला हे मान्य नाही, जो खोटा इतिहास स्वीकारत नाही, त्याचा निषेध करायचा. त्याच्या डोक्यात दगड घालायचा. त्याच्या घराच्या काचा फोडायच्या. राष्ट्राच्या नावाने काही केलं तरी चालतं. अगदी भ्रष्टाचारसुद्धा!

बोलो, दगड मारनेवालो, आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं!

इतिहास बदलनेवालो, हम तुम्हारे साथ हैं!