मोदी सरकार - २

मोदी सरकारच्या राज्यात समान नागरी कायदा होण्याची दाट शक्यता आहे. तसं झालं, तर आज नाही तरी उद्या मुसलमान स्त्रिया त्यांच्यावरच्या अन्यायाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मोदी सरकारला दुवा देतील. समान नागरी कायद्याला मुलायम सिंगांचा समाजवादी पक्ष विरोध करेल; खुद्द काँग्रेस काही करेल, असं वाटत नाही. समान नागरी कायदा होण्यात मुसलमानांचं भलंच असलं (पुरुष हे मनुष्यप्राणी असून स्त्री ही मनुष्याच्या सुखासाठी आणि प्रजननासाठी निर्माण केलेली मस्त मस्त चीज आहे, असं मत असणार्‍यांची गोष्ट वेगळी) तरी मागास, अडाणी मुसलमानांमध्ये ’समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच होय,’ असा समज काही प्रमाणात पसरणार. आपल्याला दुय्यम नागरीक बनवण्याचाच हा एक भाग आहे अनेकांना वाटणार.

पण मुसलमानांना दुय्यम नागरीक होऊन रहावं लागेल, हे तर नक्की. गुजरातमधल्या २००२ सालच्या शिरकाणापासून ते मुझफ्फरनगर दंगलीपर्यंत मोदी मुसलमानांची विचारपूस करायला गेले नाहीत, बाकीच्यांच्या टोप्या घातल्या तरी मुसलमानी टोपी घालायला नकार दिला, ज्या उत्तर प्रदेशात मुसलमानांची टक्केवारी मोठी आहे, तिथे एकही मुसलमान उमेदवार भाजपने उभा केला नाही;  वगैरे पुरावे या भाकिताला आधार म्हणून देता येतील. यापेक्षा बडोदा-अमदाबादेतल्या मुसलमानांची, मुसलमान वस्त्यांची स्थिती पाहिली तर शंकाच वाटणार नाही.

आणखी पुढे जाऊ. आदिवासी आणि भटके-विमुक्‍त सोडले, तर देशातल्या या सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक समूहाची सर्वसाधारण स्थिती सर्वात तळाला आजच आहे. त्यापेक्षा खाली तर ते जाऊ शकत नाहीत. बडोदा-अमदाबादेत मुसलमान व्यक्‍तीला बिगरमुसलमान वस्तीत पेइंग गेस्ट म्हणून, पोट भाडेकरू म्हणून जागा मिळणं पूर्ण अशक्य असलं; तरी महाराष्ट्रातल्या किती मराठी हिंदू घरांमध्ये (मराठी वा अमराठी) मुसलमान असे रहातात? नोकर्‍या सहजी मिळत नाहीत म्हणून त्यांना किडुक मिडुक धंदा करावा लागतो. मुसलमान वस्त्या दरिद्री, बकाल असतात. म्हणजे, आजच काही बाबतीत मुसलमान दुय्यम नागरीक आहेत. नात्य़ातून, वस्तीतून, ज्यांच्यात आपला वावर जास्त असतो, त्या आप्‍तस्वकीयांकडून येणार्‍या दबावाला धीटपणे तोंड देऊन जे कोणी मुसलमान liberal – उदारमतवादी भूमिका - बाळगतात; त्यांचीही या भेदभावापासून सुटका नसते.

भारतात (’हिंदुस्तानात’ म्हटलं तर लवकर कळेल!) मुसलमानांना दुय्यम नागरिकत्व मिळण्याचा विषय काढला की तात्काळ उत्तर असं येतं की एक तुर्कस्तान हा देश सोडला (आणि इंडोनेशिया आणि मलेशिया आणि इजिप्‍त आणि ...मुद्दा तो नाही, मुद्दा लोकांच्या मनातल्या पक्का झालेल्या पूर्वग्रहाचा आहे) तर सगळ्या मुसलमान देशांत इतर धर्मियांना समान नागरिकत्व नाहीच! मग इथल्या मुसलमानांना काय अधिकार आहे तक्रार करण्याचा? इथली राज्यव्यवस्था निधर्मी आहे, घटनेने सवांना समान लेखलं आहे; असा वकिली वाद घालायचा असेल, तर पाकिस्तान आणि सर्व अरब राष्ट्रांमधल्या उघड भेदभावावर उघडपणे टीका करावी आणि मग भारतातल्या तथाकथित दुय्यम नागरिकत्वावर बोलावं. आणि घटनेने प्रदान केलेल्या समान प्रतिष्ठेचा लाभ हवा असेल, तर तोच तर्क पुढे चालवून समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्यावा.

हे असे बिनतोड सवाल केले जाणार. अशा सवालांमागचा जोर वाढत जाणार. हा दुय्यम नागरिकत्वाचाच एक आविष्कार आहे.  दुय्यम नागरिकत्व म्हणजे रांगेत नंबर शेवटी लागणे आणि बसमध्ये सगळे ’प्रथम’ नागरीक बसल्यावर मग बसायला मिळणे नव्हे. दुय्यम नागरिकाला उद्धट, अरेरावी असण्याचा अधिकार नाकारला जातो! शहरात जिथे अपरिचित माणसं एकमेकांच्या निकट वावरतात, एकमेकांशी संबंध ठेवतात, तिथे एका पुरुषाने एका मुलीची छेड काढणे, ह गुन्हाच मानला जातो; पण तो गुन्हा बाई आणि बुवा यांच्या संबंधातला गुन्हा असेल. पुरुष – वा टीनेजर मुलगा – जर मुसलमान निघाला, तर तो संपलाच. जागच्या जागी ’न्यायनाट’ होईल. यालादेखील दुय्यम नागरिकत्वच म्हणतात!

सामाजिक भेदभावसुद्धा कसा जाचक असतो, कसा मनाच्या उभारीला ठेचतो, हे जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. “मी इथला, या मातीतला; मला काय करायचं आहे पाकिस्तानात आणि सौदी अरेबियात काय चालतं त्याच्याशी? ते थोडेच माझे देश आहेत? माझा देश हा, भारत! हा हिंदुस्तान!” ही भावना बहुसंख्य मुसलमानांच्या मनी वसते. म्हणून दुय्यम वागणूक मिळण्याने ते दुखावतात. या भेदभावात वाढ झाली, तर मुसलमानांच्यात बंडखोरीचं, दहशतवादाचं प्रमाण वाढेल?

तसं वाटत नाही. भवसागरात गटांगळ्या खाताना अस्मिता महत्त्वाची नसते. रोजगाराची, पोट भरण्याची हमी मिळाली, तर अस्मितेची ऐशी तैशी. हेपतुल्लाबाईंनी जर शिक्षण, रोजगार आणि यांसाठी अर्थसहाय्य, या संदर्भात कालच्यापेक्षा उजवी कामगिरी केली, तरी सर्वसामान्य मुसलमान मोदी सरकारला दुवा देईल. आणि ही शक्यता आहे. मोदी मंदिरात जातात, याला कुठला मुसलमान आक्षेप घेणार नाही; खर्‍या धार्मिक माणसाला दुसर्‍या धर्मातल्या धार्मिक माणसाचा राग येत नाही. धार्मिक माणसाचं हाडवैर धर्म न मानणार्‍याशी असतं. आता, मशिदीवरच्या भोंग्यांपेक्षा देवळातल्या आरत्या-भजनांचे आवाज जास्त वर चढतील हे नक्की. कडव्या हिंदू धार्मिकतेचं, ’विश्वहिंदू’ या नव्या कोर्‍या जातीचं वागणं कसं होईल, हा वेगळा विषय आहे.

काँग्रेसच्या राज्यात एक गैरसमज होता की भारतात जर मुसलमानांना वाईट वागणूक मिळू लागली, तर अरब देश नाराज होतील. अजिबात नाही. अरब देशांच्या राज्यकर्त्यांना इथले मुसलमान मुळीच जवळचे वाटत नाहीत. आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असलं काही नसतं. नाही तर सौदी अरेबिया आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे देश कसे काय मित्र असते? पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी. एक तर चिकटलेल्या जुळ्यांना वेगळं करावं, तसा पाकिस्तान आपल्यापासून वेगळा झाला. त्यामुळे त्यांचं बरचंसं धोरण भारताला प्रतिक्रिया, अशा दिशेने ठरतं. आणि ’मुसलमान हे वेगळं राष्ट्र आहे,’ याच मुद्यावर फाळणी झालेली असल्याने इथल्या मुसलमानांविषयी खरी खोटी कळकळ दाखवणे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना भाग आहे.

थोडक्यात, आजपर्यंत जे कृतीत होतं पण उक्‍तीत नव्हतं आणि म्हणून मानभावीपणे नाकारलं जात होतं, ते आता उघडपणे होईल: मुसलमानांना दुय्यम नागरीक म्हणून वागवणे. मात्र, तसं ऑफिशियल धोरण जाहीर होणार नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. पण हिंदू सण ’राष्ट्रीय’ सण बनण्याची क्रिया सुरू होईल. हिंदू सणांना राजमान्यता मिळायला झपाट्याने सुरुवात होईल. मात्र, ’हिंदू’ ही एक संकल्पना असली, तरी अठरापगड जातींमधल्या विभाजनामुळे तशी काही प्रॅक्टिकल आयडेंटिटी नाही. ती आयडेंटिटी घडवणे, या अल्टिमेट प्रोजेक्टचा पहिला पाठ लवकरात लवकर आळवला जाईल.

 समान नागरी कायदा, मुसलमानांना दुय्यम नागरिकत्व या विषयांचा आणि काश्मीर-३७० कलम यांचा केवळ धर्माच्या धाग्यावरून संबंध लावणे साफ चूक आहे आणि ३७० कलम हा एका बाजूने लोकमताचा आणि दुसरीकडून व्यापारीकरणाचा मुद्दा असल्यामुळे त्याची चर्चा नंतर.