मोदी सरकार - १

परवा ’अस्तित्वाचा प्रश्न – काँग्रेस ते शिवसेना’ हा ब्लॉग लिहिताना लिहून गेलो की उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या आकांक्षेवर पाणी सोडावं लागेल. आज ’मोदी’ या विषयावर लिहायला बसलो, तर वेगळं सुचू लागलं. म्हणजे कसं तर केंद्रात सत्ता असतानादेखील महाराष्ट्रातील सत्तेच्या नाड्या हाती असणं महत्त्वाचं आहे, याचं भलं मोठं कारण मुंबई. देशाची आर्थिक राजधानी. मुंबईबाहेरच्या महाराष्ट्राला देशपातळीवर किती महत्त्व आहे, माहीत नाही. असलं तर का आहे, हेसुद्धा नीटसं सांगता येणार नाही. म्हणून तर काँग्रेसने पहिल्यापासूनच मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी वेगळ्या ठेवल्या. आणि मुंबई कमिटीचा अध्यक्ष नेहमी केंद्राच्या प्रेमातला, ताब्यातला राहिला. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री जर मुंबईच्या आर्थिक सत्ताकारणात लुडबूड करणार नसेल, तर काय प्रॉब्लेम आहे? आणि या संदर्भात शिवसेनेने कधीच अर्थसत्तेत वाटा मागितला नाही. तसे ते अल्पसंतुष्ट राहिले!

दुसरं असं की उद्धव ठाकरे समजा झाले मुख्यमंत्री, तर मोदींच्या ताब्यात रहातील यात शंका वाटत नाही. तिसरं असं की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अमदानीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेल्यांवर त्यांचा जो वचक होता, तो आज नक्कीच राहिलेला नाही. आणि शिवसेना सोडून मोदीनियंत्रित भाजपमध्ये जाणे, यात कुठल्याच तत्त्वाचा भंग होत नाही. ’आम्ही मराठी माणसाच्या हिताकडे कधीही दुर्लक्ष करणार नाही,’ अशी एक ऑफिशिअल ग्वाही पंतप्रधान मोदींनी दिली की झालं. म्हणजे शिवसेनेचे आमदार – खासदार हे मोदींचं राखीव सैन्य असणार आहे. अधिकृत सैन्यावेगळी एक राखीव बटालियन असणं बरं असतं राजकारणी डावपेचात.

तर मोदी हे करू शकतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तर ते निश्चित उपकृत होऊन राहतील. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाटील-देशमुखांना तोंड देण्याचं काम त्यांच्यावर पडेल. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या वाढीला रोखून धरण्याची हिम्मत, ताकद आणि इच्छा आजच्या शिवसेनेकडे आहे, असं मुळीच वाटत नाही. हाच पर्याय बरा वाटतो! 

राहता राहिली मराठी माणसाच्या हिताची ग्वाही. ती तर मिळणारच. पण हा विषय स्वतःची ओळख ’मराठी माणूस’ अशी मानणार्‍यांपुरता नाही. तो जास्त रुंद आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीला इतकी जास्त मतं पडली आहेत, की दलितांपासून नवतरुणांपर्यंत सर्वांनी युतीच्या विजयाला हातभार लावला असावा. पण याचा अर्थ असाही होतो, की अनेक सामाजिक वर्ग ’आपलं सरकार आलं’ म्हणून खूष झाले असणार. आपल्यासाठी सुद्धा अच्छे दिन येण्याची उतावीळपणे वाट पहात असणार. एकदम सगळ्यांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणं मोदी शासनाला जमणार नाही आणि लोकांच्यात अपेक्षाभंग, निराशा पसरण्याचा क्षण दूर नाही, अशी आशा काँग्रेस आणि सर्व डावीकडे झुकलेली मंडळी बाळगून आहेत.

यात असं गृहीत धरलं आहे, की आदिवासी आणि मुसलमान सोडले, तर बाकी सगळ्या सामाजिक वर्गांसाठी तरतूद करण्याचा चमत्कार करण्याची ऐपत या घडीला तरी देशाकडे नाही. पण याला पर्याय आहे.

वास्तवापेक्षा प्रतिमा जास्त महत्त्वाची आहे, हे नीट उमजून भाजपने रणनीती आखली आणि लोकांच्या मनात प्रवेश मिळवला. मग ’काँग्रेसला साठ वर्षं सहन करण्या’ची भाषा असो, की गुजरात मॉडेलचं गुणगान असो की आणखी काही असो. तेव्हा ’आपल्या’ मतदाराला खूष करण्यासाठी बजेटच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न होईल, असं वाटत नाही. म्हणजे कसं, तर उद्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचं अतिभव्य स्मारक होणार, असं जर जाहीर झालं तर भूतकाळातल्या सर्व प्रकारच्या अन्यायचं परिमार्जन होईल की नाही? रामदास आठवलेंना मंत्रीपदसुद्धा द्यायला नको. स्मारक समितीचा अध्यक्ष केलं तरी पुरे. तेच ’मराठी माणसा’चं. उदाहरणार्थ, ब मो पुरंदर्‍यांनी पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या शिवकाल जिवंत करण्याच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने – किंवा युतीच्याच राज्य सरकारने – भरघोस अनुदान दिलं तर पाघळला मराठी माणूस? याला समजा ’मुंबईत वडा पावच्या गाड्या टाकण्याचा परवाना फक्‍त मराठी माणसाला मिळण्याची जोड दिली आणि ही बातमी सुयोग्य माध्यमातून मतदारापर्यंत पोचवली की तमाम मराठी मुंबईकर मतदार आले ना ताब्यात? (मराठी मानस, बहुतांश भारतीय मानस भावनेवर हलतं डोलतं, विवेकावर नाही. म्हणून तर राज ठाकरे आपण काय केलं, काय करणार यापेक्षा बाळासाहेबांना कसं सूप पाजलं हे सांगत बसतात. असो.) हे होत राहील. योजनाबद्धरित्या, ठराविक अंतराने होत राहील. तपशील वेगळे असतील पण दिशा हीच राहील. 

पण ही एक बाजू झाली. टीकाकारांच्या शब्दात लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी कृती झाली. मोदी सरकारची ठोस कृती काय राहील, हे सांगण्याचंसुद्धा धाडस करतो आहे. आणि सुरुवातीलाच एक भाकीत चुकल्याची कबुली देतो आहे. मला वाटलं होतं, सुषमा स्वराज भारताच्या अमेरिकेतल्या राजदूत बनणार. पण त्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या. वारंवार देशाबाहेर जाण्याची जबाबदारी आली तरी दिल्लीपासून कायमचं दूर न जाता इथेच राहिल्या.

तर काय आहे मोदींचा अजेंडा? ’मोदींचा’, ’भाजपचा’ नव्हे.

या निवडणुकीत भाजपने ’मोदी हेच आपले पंतप्रधान असतील, असं निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केलं आणि ’अबकी बार मोदी सरकार’ ही आपली प्रचाराची प्रमुख घोषणा बनवली. सगळा प्रचार मोदींनी केला, अन्य नेत्यांची उपस्थिती नगण्य होती. सर्व माध्यमांनीही मोदींनाच केंद्रस्थान दिलं. इतकंच कशाला, शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षानेसुद्धा (आणि मित्र नसलेल्या मनसेनेदेखील) मोदींच्या नावाने मतं मागितली. तेव्हा हा विजय एकट्या मोदींचा आहे, हे सर्वांना मान्य व्हावं.

आणि भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळालं आहे. एनडीए बरखास्त झालेली नसली तरी मंत्रिमंडळात जागा मिळण्यासाठी वाटाघाटी करण्याच्या, बार्गेनिंगच्या स्थितीत एकही मित्रपक्ष नाही. सगळं काही भाजपच्या, म्हणजे भाजपच्या पंतप्रधानपदी बसणार्‍या नेत्याच्या, म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आणि हे भाजपला जेवढं माहीत आहे, तेवढंच मोदींनाही माहीत आहे.

आघाडी-युती असलेलं सरकार म्हणजे अस्थिरता, भरकटणारी धोरणं, दबावतंत्राचं राजकारण, दबावांच्या रस्सीखेचीत कधी लोंबकळणारी निर्णयप्रक्रिया, वगैरे. आता तसं होणार नाही. आता स्थिर सरकार असणार. १९८४ नंतर देशाला एकपक्षीय शासन लाभणार. 

आणि हा एकछत्री अंमल नरेंद्र मोदींचा असणार.

तर अंदाज करायचा आहे, या मोदीप्रणीत अंमलाचे आविष्कार काय असतील.

माझा पहिला अंदाज आहे, की उशिरात उशिरा २०१५ संपेपर्यंत छत्तीसगडात - नेमकं म्हणायचं तर मध्य भारताच्या नक्षलग्रस्त टापूत - सैन्य शिरलेलं असेल. सैन्य नाही, तरी पूर्णपणे सैनिकी शिस्त आणि अधिकार असलेलं युद्धप्रशिक्षित दल नक्षलवाद्यांचा निःपात करण्यासाठी नियुक्‍त होऊन कार्यरतही झालेलं असेल. 

कारण, विकास करायचा, तर उद्योग हवेत, गुंतवणूक हवी, उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल हवा आणि तो कच्चा माल जिथे आहे, त्या प्रदेशाचा ताबा हवा. जोपर्यंत नक्षलवादी आहेत, तोपर्यंत असा निर्विवाद ताबा उद्योगपतींना आणि देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच काय; राज्य-केंद्र शासनांनासुद्धा मिळू शकत नाही. तेव्हा देशाच्या विकासासाठी त्यांचा निःपात अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रश्न असा उठतो, हे तर कालपासून खरं आहे. मग अजूनपर्यंत अशी कृती का झाली नाही? 

एक म्हणजे, त्या जंगलभागात आदिवासी आहेत, तेसुद्धा तिथून विस्थापित व्हायला तयार नाहीत, आपल्याच नागरिकांवर सैन्य घालण्याला काँग्रेसचं सरकार कचरत होतं, वगैरे. विकासप्रक्रियेच्या आड येणारी देवळं उठवायला मागेपुढे न बघणार्‍या मोदींना हा निर्णय कठीण जाऊ नये. देशाच्या  विकासासाठी कोणालातरी त्याग हा करावाच लागतो. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळेसुद्धा हजारो गावकरी विस्थापित झालेच.

तर असा त्याग छत्तीसगड आणि आसपासच्या भागातल्या आदिवासींवर त्याग करण्याची वेळ आली आहे. खरं तर मागच्या सरकारचं धोरण काही वेगळं नव्हतं; पण आता मोदींच्या रूपाने वेगाने निर्णय घेणारा आणि निर्णयाला भरभक्कम कृतीचं पाठबळ पुरवणारा निग्रही आणि खंबीर नेता आला आहे. दुसरं असं की आदिवासींना विस्थापित करण्याला तुमचा-आमचा, देश आपल्या बापाचा आहे, असं समजणार्‍या, देशाच्या विकासासाठी आतुर, उतावीळ झालेल्या more equal नागरिकांचा विरोध असण्याची सुतराम शक्यता नाही. मोदी सरकारकडून जे होईल, ते लोकांच्या संमतीने, लोकांनी मागणी केली म्हणून होईल, याचा हाच तर अर्थ आहे. 

आणखी एक बारीक गोष्ट अशी, की छत्तीसगडातल्या जंगलांबाबत आणि वनजमिनीबाबत देशी-विदेशी कंपन्यांशी सहमतीचे करार तर झाले आहेत; पण राष्ट्रद्रोही नक्षलवाद्यांनी भडकावल्यामुळे तिथले आदिवासी ऐकत नाहीत. शिवाय, आदिवासी - आता वनवासी म्हणू - यांना आधुनिकतेचा स्पर्श जवळपास नसल्याने विकास न होऊ देऊन आपण काय गमावतो आहोत, याची त्यांना जाणीव नसते. ती करून देण्यालासुद्धा नक्षलवादी कडवा विरोध करतात आणि म्हणून त्यांना तिथून समूळ नष्ट करणे अपरिहार्य आहे.

अर्थात, सैनिकी कारवाई म्हटल्यावर काही प्रमाणात हिंसा आली. त्या हिंसेत काही प्रमाणात निरपराध नागरीक सापडण्याची -कोलॅटरल डॅमेजची - शक्यताही आली. याला काही संवेदनशील ओपिनियन मेकर्स - देशातले आणि बाहेरचे, दोन्ही - विरोध करणारच. मात्र, सैनिकी कारवाई जर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व आणि नृशंस हत्याकांडाला आवर घालण्यासाठी होणार असेल, तर त्याला एकूणच जनतेचा 
जोरदार पाठिंबा मिळेल ज्यात हा विरोध वाहून जाईल.

तर माझा असाही अंदाज आहे की महाराष्ट्र, वगैरे राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यावर, २०१४ साल संपताना वा २०१५ च्या आरंभी नक्षलवादी या प्रकारची आगळीक करतील. (कोणाला यावरून इराक-अफगाणिस्तानवरच्या अमेरिकन आक्रमणाअगोदर पाडण्यात आलेल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या टॉवर्सची किंवा गुजरातेतल्या मुसलमानांच्या शिरकाणाअगोदरच्या गोध्रा हत्याकांडाची आठवण येण्याची शक्यता आहे. तर एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, की इराक-अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्याची योजना बुशच्या अमेरिकी शासनाने अगोदरच बनवली असल्याचा किंवा राज्यातल्या मुसलमानांवर अत्याचार घडवून आणण्याची योजना गुजरात सरकारने तयार केली असल्याचा संशयही घेण्याचं कारण नाही. तसलं काही आडून सुचवणे हा निव्वळ खोडसाळपणा ठरेल.)