संसदीय लोकशाही आणि भारत

हा लेख मी २०२० मध्ये ‘अक्षरनामा’ या डिजिटल अंकासाठी लिहिला. ट्रंप राज्य करत असताना.

 

लोकेच्छेला धुडकावण्याची शक्यतादेखील अध्यक्षीय पद्धतीत जास्त असते. एका माणसापाशी सत्ता केंद्रित झाली की त्याने स्वत:च्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याची शक्यता शेकडो प्रतिनिधींच्या संसदेतून अन्याय्य निर्णय होण्यापेक्षा कितीतरी जास्त असते.

यापेक्षा भयंकर स्थिती धोरणात्मक भ्रष्टाचार, ही आहे. व्यवहारातल्या भ्रष्टाचाराला उघड करून दोषी असलेल्यांना शिक्षा करता येते. जेव्हा शासकीय धोरणच भ्रष्ट होतं आणि लोकहिताऐवजी जवळच्या मोजक्या लोकांच्या फायद्याचे निर्णय होऊ लागतात, तेव्हा त्या भ्रष्टाचाराला कायद्याच्या पकडीत धरताही येत नाही. आणि जेव्हा निर्णय अनेक जागी न होता एकहाती होत असतात, तेव्हा धोरणात्मक भ्रष्टाचार आपोआपच सुलभ होतो.

 विषय आहे, ‘भारतात संसदीय लोकशाही नसती तर’. ‘भारतात लोकशाही नसती तर’ हा विषय नाही. म्हणजे ‘भारतात सध्या प्रचलित असलेल्या लोकशाही राज्यपद्धतीऐवजी लोकशाहीचाच वेगळा प्रकार असता तर’ असा विषय आहे.

जगात लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे अनेक प्रकार तर आहेतच. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा अनेक देशांमध्ये लोकशाही नांदत होती. आणि हुबेहूब एका देशासारखी लोकशाही राज्यपद्धती दुसऱ्या देशात असण्याचं उदाहरण बहुधा आजही नसावं. लोकशाही व्यवस्था असलेल्या प्रत्येक देशाने आपापल्या भूगोलाला, संस्कृतीला, इतिहासाला अनुसरत वर्तमानाला साजेशी लोकशाही पद्धती स्वीकारली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याची चळवळ चालवणाऱ्या काँग्रेस संघटनेच्या पुढाऱ्यांनी हेच केलं. या देशाच्या इतिहास-भूगोलाला अनुरूप आणि भविष्याला अनुकूल असं लोकशाही प्रारूप तयार केलं आणि त्यानुसार राज्यकारभार सुरू केला. हा निर्णय घेताना अर्थातच तेव्हा वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या लोकशाही पद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला होता.

आज, स्वातंत्र्य मिळून त्र्याहत्तर आणि संसदीय लोकशाहीचं एक विशिष्ट प्रारूप स्वीकारून सत्तर वर्षं उलटल्यावर तेव्हाच्या आपल्या पुढाऱ्यांचा निर्णय योग्य होता का? ("लोकशाहीच नको; आज नको आणि तेव्हाही नको होती, असं काही लोक म्हणतात"; पण आपला विषय तो नाही) ‘लोकशाहीचं आपण चालवत असलेलं प्रारूप देशासाठी योग्य आहे का’ यावर विचार व्हायला हरकत नाही. याचाच भाग म्हणून ‘भारतात संसदीय लोकशाही नसती तर?’ हा प्रश्न उभा रहातो.

संसदीय लोकशाहीचे कार्यरत पर्याय तपासण्यासाठी थोडं इकडे तिकडे बघू. जगात लोकशाहीची परंपरा असलेले, म्हणजेच आपापलं प्रारूप दीर्घकाळ सुरळीत चालवत असलेले जे देश आहेत; त्यांच्यात मुख्यत्वे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएस) आणि ब्रिटन ऊर्फ युनायटेड किंगडम (यूके) या देशांचा समावेश होतो. यूएस हे एक संघराज्य आहे. त्यात पन्नास राज्यं आहेत. कोलंबसामुळे पंधराव्या शतकात युरोपियनांना अमेरिका या खंडाची माहिती झाली आणि नशीब काढण्यासाठी युरोपातून त्या अवाढव्य खंडाकडे माणसांचा ओघ सुरू झाला. तिथल्या स्थानिकांशी संघर्ष करत त्यांनी हळूहळू आपलं बस्तान बसवलं. तसं करताना काही भूभागांना वेगवेगळी नावं मिळाली, वेगवेगळी ओळख प्राप्त झाली. त्यातल्या काही राज्यांवर ब्रिटनचं आधिपत्य होतं. त्या पारतंत्र्याविरुद्ध लढा देऊन त्यांनी जेव्हा स्वत:चा देश बनवला, तेव्हा त्या देशात तेरा राज्यं सामील झाली होती. पुढे अधिकाधिक राज्यांनी या देशात सामील होण्याचा निर्णय घेतला (अलास्का हा प्रदेश रशियाच्या झारकडून विकत घेतला, हा अपवाद) आणि ही संख्या वाढत वाढत पन्नासवर पोहोचली (म्हणून यूएसच्या झेंड्यावर तेरा पट्टे आणि पन्नास तारे आहेत).

यूएसमधल्या सर्व राज्यांमध्ये प्रामुख्याने जरी इंग्रजी भाषा बोलली जात असली आणि युरोपातून गेलेल्यांची बहुसंख्या असली, तरी संघराज्यात सामील होताना प्रत्येक राज्याला स्वत:ची अस्मिता जपावीशी वाटली. त्यामुळे आजही यूएसमधल्या प्रत्येक राज्याला आपापला झेंडा आहे, (जरी नावं वेगवेगळी असली तरी) आपापलं विधिमंडळ आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आपापले कायदे करण्याचा अधिकार आहे. अशा बऱ्यापैकी स्वायत्त राज्यांना एका देशात बांधायचं तर सर्वांवर सत्ता चालवणारं एक अधिकारपद हवं. ते त्यांनी अध्यक्षाच्या रूपाने तयार केलं आहे. यूएसमध्ये देशाचा अध्यक्ष देशभरच्या मतदारांकरवी थेट निवडला जातो; तसाच प्रत्येक राज्याचा गव्हर्नरसुद्धा त्या त्या राज्यातल्या मतदानाने निवडला जातो. केंद्रीय सत्ताधारी अध्यक्षाने न निवडलेला, त्याच्या राज्यातल्या मतदारांनी निवडून दिलेला गव्हर्नर यामुळे काही बाबतीत देशाच्या अध्यक्षाच्या ‘आदेशा’ला धुडकावून लावू शकतो; जे वेळोवेळी झालं आहे आणि आज कोविड या महासाथीच्या संदर्भातही होत आहे. याचंच प्रतिबिंब म्हणून यूएसमध्ये अगदी व्यक्तिपातळीपर्यंत स्वत:चं स्वातंत्र्य जपण्याला काहीसं जास्त महत्त्व आहे, असं म्हणता येईल.

‘राज्य’ हे युनिट आणि अशा युनिटांनी मिळून झालेला देश, या रचनेमुळे यूएसमध्ये काही बाबतीत विचित्र म्हणावी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तिथल्या सीनेटमध्ये प्रत्येक राज्याचे दोन, असे एकूण शंभर सदस्य आहेत. म्हणजे व्योमिंगसारख्या सहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्याला सीनेटमध्ये जवळ जवळ चार कोटी लोकसंख्या असलेल्या कॅलिफोर्नियासारख्या राज्याच्या बरोबरीचं स्थान मिळतं. कारण सगळ्या सदस्यांचे अधिकार सारखेच आहेत. अध्यक्षाची निवडणूकही कोणाला जास्त मतं, अशी ठरत नाही; ‘इलेक्टोरल कॉलेज’वरून ठरते. त्यामुळे जास्त मतं मिळवणारा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. असं झालंही आहे. अध्यक्षावर अंकुश ठेवण्याचं काम यूएसमध्ये सीनेट व काँग्रेस करतात.

भारतातल्या संसदीय लोकशाहीत राज्याची विधानसभा आणि संपूर्ण देशाची लोकसभा, यांच्यासाठी वेगळं मतदान होतं. त्यामुळे यूएससारखी परिस्थिती निर्माण होत नाही. पण एकूण मतदारसंख्येचा लहान हिस्सा असूनही सत्ता स्थापन करणे, पक्षबदल, वगैरे गोष्टींच्या लीला आपण बघत आलोच आहोत.

तसं पाहिलं तर यूके हासुद्धा चार राज्यांनी मिळून झालेला देश आहे आणि इंग्लिश लोक आपल्यावर राज्य करतात, ही भावना स्कॉटलंड व वेल्स या दोन प्रांतांमध्ये काही प्रमाणात आहे. एक गंमतीची गोष्ट अशी की स्कॉटलंड आणि वेल्स यांची स्वतंत्र पार्लमेंट्स आहेत, नॉर्दर्न आयर्लंडची स्वत:ची असेम्ब्ली आहे; पण इंग्लंडचं वेगळं असं पार्लमेंट नाही! यूकेचेच सगळे कायदे इंग्लंडला लागू होतात. परंतु यूके हे यूएसप्रमाणे स्वायत्त राज्यांचं संघराज्य नाही. स्कॉटलंड, वेल्सला आपापला गव्हर्नर नाही. यूकेमध्ये ‘खालचं’ हाउस ऑफ कॉमन्स आणि ‘वरचं’ हाउस ऑफ लॉर्ड्स अशी रचना आहे. पैकी कॉमन्समधले सभासद आपल्या परिचयाच्या निवडणूक प्रक्रियेतून निवडले जातात. लॉर्ड्स हे वंशपरंपरेतून, राजा वा राणी वा पंतप्रधान यांच्यापैकी कुणी केलेल्या नेमणुकीतून वा चर्चचे प्रतिनिधी असण्यातून, वगैरे ठरलेले असतात. एके काळी लॉर्ड्स हेच राज्य करत होते परंतु आता कॉमन्सच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा अधिकार त्यांना उरलेला नाही. परंपराप्रिय ब्रिटिशांनी इंग्लिश राजघराणं टिकवून ठेवलं आहे. आज राणीला जरी पंतप्रधानावर कुरघोडी करण्याचा अधिकार नसला तरी पंतप्रधान राणीच्याच नावाने राज्य करतो.

यूकेसारख्या आकाराने छोट्या राष्ट्रामध्ये अध्यक्षीय लोकशाही जास्त सोयीची ठरली नसती का, हा प्रश्न मुळातच चुकीचा अशासाठी ठरतो की तेथील लोकशाही राज्यपद्धती ही विचारपूर्वक ठरवून बनवलेली नाही; तर राजसत्ता उलथवून स्थापन झालेल्या पद्धतीत परिस्थितीनुसार बदल होत होत घडत गेलेली आहे. तिथला राजा किंवा राणी हे रशियाच्या झारसारखे निरंकुश सत्ता धारण करणारे नव्हते; तर अनेक सरदारांमधील प्रथम, असे होते. राजसत्ता संपून लोकशाही स्थापन झाली तेव्हा लॉर्ड्सचीच सत्ता स्थापन झाली आणि जनतेचे प्रतिनिधी त्यांच्यासमोर मागण्या करत. त्या प्रतिनिधींमधून हाउस ऑफ कॉमन्स तयार झालं आणि कालांतराने हे ‘खालचं’ हाउस वरच्या लॉर्ड्सपेक्षा शक्तिशाली बनलं. अनेकांनी मिळून निर्णय घेण्याची परंपरा चालू राहिली आणि अध्यक्षासारखं एकच शक्तिमान पद तयार झालं नाही. दुसऱ्या महायुद्धात ज्याच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीमुळे यूकेला हिटलरचा सामना करण्यास मोठं बळ मिळालं, त्या चर्चिलला अध्यक्षासारखे इतर कोणाहीपेक्षा जास्त, निर्णायक अधिकार मिळण्याऐवजी युद्धानंतरच्या निवडणुकीत चर्चिलच्या पक्षाचा पराभव झाला! यूकेमधल्या नागरिकांमध्येदेखील लोकशाही किती रुजली आहे, याचंच दर्शन त्यातून घडलं, असं म्हणायला हरकत नाही.

एक लक्षात येईल की भारताची संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती यूकेच्या जवळची आहे. हाउस ऑफ कॉमन्स आणि हाउस ऑफ लॉर्डस यांच्या जागी लोकसभा आणि राज्यसभा आहेत. तिथे राणी आहे, तसा इथे राष्ट्रपती आहे. आपला राष्ट्रपती हा जनतेने थेट निवडून दिलेला नसतो. एका पात्र नागरिकाला एक मत, या तत्त्वावर निवडून आलेले लोकसभेतले सभासद देशासाठी निर्णय घेतात आणि त्यांना ‘सल्ले’ देण्याचं काम राज्यसभेने करावं अशी अपेक्षा असते, हेसुद्धा यूकेशी साम्य दाखवणारं आहे. मात्र, यूके आणि भारत यांच्यातला फरकही मोठा आहे. तो फरक जसा आकाराचा आहे, तसाच वैविध्याचासुद्धा आहे. काश्मीर ते तमिळनाडू आणि गुजरात ते आसाम, अशा या भारत देशात भाषा, वंश, वर्ण, चालीरीती, संस्कृती या सगळ्यांच्या बाबतीत प्रचंड वैविध्य आहे. ‘राष्ट्र’ या युरोपात जन्मलेल्या संकल्पनेच्या कोणत्याही व्याख्येत भारत देश बसत नाही. नुसत्या आकाराचा विचार केला तरी एका राजधानीतल्या केंद्रामधून संपूर्ण देशाचा कारभार चालवणं अशक्य आहे. आणि कारभाराला सोयीचं व्हावं म्हणून प्रांत पाडायचे तर ते प्रांत भाषावार करणं अपरिहार्य ठरतं. कारण ‘हा आपला देश आहे,’ असं वाटण्यासाठी देशाचा कारभार नागरिकांना परिचित असलेल्या भाषेत चालणं आवश्यक आहे.

अनेक राज्यांमध्ये विभागलेला एक देश, या दृष्टीने भारत यूएसच्या जवळ जातो. पण तिथलं भाषावैविध्य भारताइतकं नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा फरक असा, की अगोदर राज्य, नंतर देश; असं जे यूएसमध्ये झालं तसं भारतात मुळीच झालं नाही. सर्व देशातले लोक एकदिलाने स्वातंत्र्यासाठी लढले आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राज्यं तयार झाली. (याला काश्मीरसारखा अपवाद आहे; पण ते वेगळंच प्रकरण आहे.)

आता आपण आपल्या प्रश्नाकडे परतूया.

संसदीय लोकशाहीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे संसदेत विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधी एकत्र येतात आणि आपापल्या हितसंबंधांचा पाठपुरावा करताना आपोआप एक प्रकारचं संतुलन निर्माण करतात. हे संतुलन कधीच स्थिर नसतं, गतिमान असतं. पण त्या गतिमानतेत आपल्याला हव्या त्या दिशेने ते नेण्याची आशा, आकांक्षा सर्व हितसंबंधांना बाळगता येते. देशभरातून संसदेत जाणाऱ्या प्रतिनिधींमध्ये आपलाही प्रतिनिधी हवा, ही इच्छा मतदानातून निवड करणाऱ्या लोकशाही पद्धतीत मतदार गटांच्या मनी यथावकाश जागते.

 हे गट एकमेकांपासून सर्व बाबतीत वेगळे, अलिप्त नसतात. उदाहरणार्थ, भाषिक अस्मितेच्या मुद्यावर एका प्रांतातले विविध हितसंबंध एकत्र येऊ शकतात. मराठी लोकांचं मराठी राज्य स्थापन झालं की त्या भाषिक समावेशक गटाचं अंशत: समाधान होतं. एका मर्यादेपर्यंत आपल्या हितसंबंधांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक स्थानिक, तुलनेने आपल्या आवाक्यातील अशी एक जागा तयार झालेली असते. मग त्या हितसंबंधांमधले संघर्ष राज्य पातळीवर राहून देशाच्या एकसंधतेला बाधा पोचत नाही.

संसदीय लोकशाहीच्या जागी दुसऱ्या व्यवस्थेचा विचार करताना सर्वात मोठी अडचण भाषा, वर्ण, परंपरा, वगैरे अस्मिता घडवणाऱ्या घटकांमधल्या प्रचंड वैविध्याची होते. देशात, केंद्रस्थानी संसद नाही; त्या ऐवजी समजा, देशभरच्या मतदारांनी निवडून दिलेला अध्यक्ष आहे आणि त्याच वेळी राज्यांमध्ये मात्र केंद्रीय संसदेच्याच प्रतिमा म्हणाव्यात अशा विधानसभा आहेत, ही स्थिती अगदीच विसंगत ठरते. देशाची सत्ता एका हाती ठेवणाऱ्या अध्यक्षपदाला खोडून काढणारी ठरते. म्हणजे राज्याचा कारभारसुद्धा केंद्रातल्या अध्यक्षाने नेमलेल्या राज्यपालांद्वारे होण्याची पद्धत असायला हवी. संसदीय पद्धती नको, तर ती जशी केंद्रात नको, तशीच राज्यांमध्येदेखील नकोच, ही सुसंगती स्वीकारावी लागते.

आज राज्याराज्यांमध्ये राज्यपाल आहेत आणि त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा सल्ला स्वीकारून करत असतात. अपेक्षा अशी असते की जसं राष्ट्रपती हे पद नामधारी आहे; त्या पदावरील व्यक्ती पंतप्रधानाच्या, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांविरुद्ध जाऊ शकत नाही; अगदी तसंच स्थान राज्यपालाचं असेल. संसदीय लोकशाहीच्या जागी केंद्रीय अध्यक्षाला ठेवलं की आपोआप त्या अध्यक्षाने नेमलेला राज्यपाल अध्यक्षाच्या मर्जीने, अध्यक्षाच्या निर्देशांना अनुसरत राज्याचा कारभार चालवणार. त्यासाठी तो मंत्रिमंडळ तयार करू शकेल; नव्हे वेगवेगळी खाती सांभाळण्यासाठी मंत्रिमंडळाची गरज लागेलच; पण हे मंत्री लोकांनी निवडून दिलेले नसतील. राज्यपालाने, म्हणजेच अध्यक्षाने नेमलेले असतील.

असं असेल तर देशभरात राज्यपातळीवरच्या विविध हितसंबंधांमधल्या संघर्षांची, ओढाताणीची, बदलत्या संतुलनाची खबर केंद्रीय सत्तेला पुरेशा प्रमाणात पोचणं कठीण होईल. राज्यातल्या विधानमंडळात वा संसदेत आवाज उठवण्याचा पर्याय नसेल तर जागोजागचा असंतोष धुमसत राहील. त्यातला कोणता असंतोष खरा, लोकभावना व्यक्त करणारा आणि कोणता डावपेच म्हणून रचलेला, हे कळणं कठीण होईल.

अशा स्थितीत असंतोष निर्माण करणं हेच सुलभ झालं असतं. मात्र हितसंबंध रेटण्याच्या राजकारणापेक्षा असंतोषाचा चिथावणी देणारं राजकारण देशाच्या एकतेला, सगळ्याच नागरिकांच्या हिताला बाधक असतं.

मग यूएसमध्ये असं अध्यक्षाबरोबर सीनेट आणि हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत, तशी रचना सोयीची झाली असती का? याबाबतही शंका आहे. मुळात यूएसमध्ये अध्यक्ष सर्वसत्ताधीश होण्याचा धोका जाणवून घटनेत अध्यक्षाच्या सत्तावापरावर अनेक बंधनं घालण्यात आली आहेत. तरीही हा धोका टळत नाही. इतिहासाकडे न वळता वर्तमानाचं उदाहरण घ्यायचं तर सोशल मीडियाद्वारे थेट जनतेशी संपर्क साधत विद्यमान अध्यक्ष अमेरिकन काँग्रेसवर दबाव आणतच असतात. याचबरोबर लोकेच्छेला धुडकावण्याची शक्यतादेखील अध्यक्षीय पद्धतीत जास्त असते. एका माणसापाशी सत्ता केंद्रित झाली की त्याने स्वत:च्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याची शक्यता शेकडो प्रतिनिधींच्या संसदेतून अन्याय्य निर्णय होण्यापेक्षा कितीतरी जास्त असते. जर्मनीमध्ये या संदर्भात कडक नियम करण्यात आले आहेत. कारण जर्मनीने एकचालकानुवर्ती सत्तेतून झालेल्या भयानक संहाराचा अनुभव घेतला आहे.

या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातूनही बघता येईल. सर्व देशात लोकप्रिय असलेल्या, सर्वांना ज्याच्याविषयी विश्वास वाटतो, अशा व्यक्तीच्या हाती सत्ता सोपवण्यास देशभरची जनता तयार होऊ शकते. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे असं व्यक्तिमत्व होतं. गांधी आणि पटेल यांच्यानंतर लोकमान्यतेत नेहरूंच्या जवळ येईल असा नेता राज्यकर्त्या काँग्रेस पक्षात वा विरोधी पक्षांमध्ये उरला नव्हता. संसदीय लोकशाही गुंडाळून अध्यक्ष होणं नेहरूंना शक्य होतं. पण मग नेहरूंच्या मनाविरुद्ध असलेला भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय झाला असता का? तो निर्णय घेण्यासाठी विलंब झाला असता, तर काय झालं असतं? संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचं काय झालं असतं? नेहरू अध्यक्ष झाले नाहीत, हा त्यांचा मोठेपणा. आणि स्वातंत्र्याची चळवळ चालवणाऱ्या नेतृत्वाचा संस्कार. नेहरूंच्या या वागण्यावरून असंही म्हणता येतं की घटना समितीच्याच निर्णयाने समजा नेहरू अध्यक्ष झाले असते, तरी त्यांनी आततायी निर्णय घेतले नसते.

याचा अर्थ असा की देशाचं हित सांभाळण्यासाठी एका माणसाच्या चांगुलपणावर विसंबावं लागलं असतं. ही शाश्वती नेहरूंच्या नंतर सत्ता धारण करणाऱ्यांबाबत देता आली नसती. आणि व्यक्तीच्या चांगुलपणावर विसंबण्याला ‘व्यवस्था’ म्हणत नाहीत.

भारतासारख्या सांस्कृतिक ते आर्थिक बाबतीत विषमता आणि वैविध्य असलेल्या देशात देशभरच्या जनतेचे सर्व हितसंबंध सारखे असू शकत नाहीत. पाणीवाटपासारख्या विषयाप्रमाणे कित्येकदा ते परस्परांना छेद देणारे असतात. परस्परविरोधी हितसंबंध असलेले अनेक लोक जेव्हा एकत्र येऊन निर्णय घेतात, तेव्हा एकेकाचे स्वार्थ एकमेकांना छेद देतात आणि सर्व मिळून जास्तीत जास्त संख्येचं जास्तीत जास्त हित सांभाळलं जाण्याची शक्यता वाढते. संसदीय पद्धतीत भ्रष्टाचार असतोच पण त्यासाठी अनेकानेक सत्ताकेंद्रांशी संपर्क ठेवणं भाग पडतं. भ्रष्टाचार तेवढाच जास्त गुंतागुंतीचा होत जातो. अवघड बनतो.

हा झाला व्यवहारातला भ्रष्टाचार. यापेक्षा भयंकर स्थिती धोरणात्मक भ्रष्टाचार, ही आहे. व्यवहारातल्या भ्रष्टाचाराला उघड करून दोषी असलेल्यांना शिक्षा करता येते. जेव्हा शासकीय धोरणच भ्रष्ट होतं आणि लोकहिताऐवजी जवळच्या मोजक्या लोकांच्या फायद्याचे निर्णय होऊ लागतात, तेव्हा त्या भ्रष्टाचाराला कायद्याच्या पकडीत धरताही येत नाही. आणि जेव्हा निर्णय अनेक जागी न होता एकहाती होत असतात, तेव्हा धोरणात्मक भ्रष्टाचार आपोआपच सुलभ होतो. अध्यक्षीय पद्धतीतला हा मोठा धोका आहे.

हा धोका सगळ्याच देशांना जाणवतो. भारतात तो विशेष आहे, कारण भारतातल्या सर्वसाधारण जनमानसात मतदान करून राज्यकर्त्यांना निवडून देण्याचं मूल्य तरी रुजलं असलं तरी संसदीय लोकशाही मुरलेली नाही. अजूनही भारतीयांना ‘तारणहार’ हवा असतो. कुणीतरी एक अवतार येईल आणि आपल्याला संकटातून बाहेर काढेल, असा अंधविश्वास भारतीयांच्या मनी वसत असतो. आणि ‘अमुक नेता नको असेल, तर दुसरं कोण आहे?’ हा प्रश्न म्हणजे या अंधविश्वासाचं सुशिक्षित रूप आहे. कारण देश आपण चालवतो, आपण आपल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधीच्या माध्यमातून देशाच्या धोरणांना दिशा देऊ शकतो, हा उजेड फारच कमी लोकांच्या मनी पडलेला आहे.

म्हणजे एका अर्थी भारतीय जनमानस अध्यक्षीय पद्धतीलाच मिळतंजुळतं आहे! संसदीय लोकशाही, ही त्या जनमानसासाठी ‘विकृती’ आहे. सर्व निर्णयांची जबाबदारी एका तारणहारावर सोडून आपण स्वस्थ रहावं, हा विचार धड लोकशाहीला पूरकही नाही! भारतातल्या बहुसंख्य सुशिक्षित-अशिक्षित जनतेला हुकूमशहालाच निवडून द्यायचं आहे. इथे संसदीय लोकशाही स्थापन करून घटनाकारांनी एका बाजूने लोकभावनेला अव्हेरलं आणि दुसरीकडून एकाधिकारशाहीमधून निरपवादपणे जन्माला येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला थोपवून धरलं. भारतात जर संसदीय लोकशाही नसती, तर या देशाचे अंतर्गत असंतोषामुळे तुकडे झाले असते. आणि जर फेक बातम्या, खोटा प्रचार, सोशल मीडियाच्या आधारे एका बाजूने व्यक्तिपूजन आणि दुसरीकडून चारित्र्यहनन करून, कायद्याच्या दुरुपयोगातून असंतोषाला आवर घालून, काल्पनिक देशद्रोह्यांचा बागुलबुवा उभा करून या सगळ्यांच्या नशेत नागरिकांना गुंग करून देश एक ठेवणं शक्य झालं असतं; तर एव्हाना ज्याला बनाना रिपब्लिक म्हणतात, तसली मूठभरांचं हित सांभाळणारी भ्रष्ट राजवट इथे केव्हाच राज्य करू लागली असती.

निवडणुकीचं राजकारण करताना सामान्यांवर दबाव आणण्यासाठी भारतात सुरुवातीला राजकारण्यांनी गुंडांना हाताशी धरलं, मग गुंडांनी राजकारण्यांना हाताशी धरलं आणि आता गुंडच राजकारणी होऊ लागले आहेत. ही प्रक्रिया अध्यक्षीय पद्धतीत अधिक वेगवान झाली असती. आणि उद्या जर भारतात अध्यक्षीय लोकशाही येणार असेल, तर तिच्यापाठोपाठ धोरणात्मक भ्रष्टाचारही येईल. निवडून आलेल्याने हुकूमशहासारखे अधिकार वापरावेत, ही जर लोकांची इच्छा असेल; तर निवडून आलेल्यांना तसं वाटणं सहाजिक आहे. परिणामी सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह या स्वरूपाच्या धारणा प्रस्थापित व्हायला वेळ लागणार नाही. संसदीय लोकशाहीचा संकोच जसजसा होत जाईल – म्हणजेच अध्यक्षीय पद्धतीच्या दिशेने कारभार सरकू लागेल – तसतसे विरोध, नापसंती, वेगळं मत व्यक्त करण्याचे अधिकार संकोचत जातील. या सुरुवातीच्या लक्षणांनंतर आकाराने, लोकसंख्येने मोठ्या आणि प्रचंड वैविध्य असलेल्या या देशात अध्यक्षीय पद्धतीमधले मोठे दोषही दिसू लागतील.

 

या विषयाची मांडणी देशातल्या सद्यस्थितीमधून न करता ‘जर ... तर’ या, एक प्रकारे तात्त्विक स्वरूपात केली आहे. यातील तत्त्व प्रत्यक्षात येतं, येत नाही; याची प्रचिती भविष्यावर सोडली आहे. पुन्हा बाहेर नजर टाकायची तर - इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट ही संस्था जगभरातल्या एकूण १६५ देशांच्या राज्यव्यवस्थांमधल्या लोकशाहीचं मूल्यमापन करते. त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया व विचारवैविध्य, शासनाचा कारभार, राजकीय सहभाग, राजकीय संस्कृती आणि नागरिकांचे हक्क हे निकष वापरते. २०१९ साली भारताचा नंबर ४१वरून घसरून ५१ झाला. नागरिकांच्या हक्कांचा ऱ्हास, हे या घसरणीचं प्रमुख कारण होय, असं ही संस्था म्हणते. सार्वजनिक जीवनामधील भ्रष्टाचाराबाबत एकूण १८० देशांमध्ये २०१९ साली भारताचा नंबर ८०वा लागला. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे लोकशाही धोक्यात येते, असं निरीक्षण भ्रष्टाचाराचं मूल्यमापन करणाऱ्या ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने नोंदवलं आहे.

असो.