युक्रेन

 

युक्रेन १.

यूपीत असताना कुठल्या तरी संदर्भात बोलताना माझा पंजाबी सहकारी एकदा म्हणाला, ‘‘एअर रेडचा भोंगा वाजला की पाचव्या मिनिटाला डोक्यावर पाकिस्तानी बॉम्बर विमानं असायची.’’

आपण मराठी लोक जेव्हा युद्धाच्या रिकाम्या गप्पा करतो तेव्हा आपल्याला असला काही अनुभव नसतो. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळी मुंबईत ब्लॅकआउट असे. प्रकाश वरच्या दिशेने जाऊ नये म्हणून मोटारींच्या दिव्यांची वरचा अर्धगोल काळा केलेला असे. घराच्या खिडक्यांना काळे कागद किंवा कापड लावून आतला प्रकाशही बाहेर पडणार नाही, अशी व्यवस्था असे.

पण यातलं बरंचसं नावापुरतं होतं. आणि एके दिवशी संध्याकाळ उलटल्यावर दक्षिण मुंबईतून पश्चिमेकडे समुद्रावर ट्रेसर्स सोडण्यात आले. त्यांचा बूम बूम आवाज आणि आकाशात चमकणारे ते रंगीबेरंगी गोळे यांनी पब्लिकची अशी गाळण उडाली की चोहीकडे काळोखच काळोख. ब्लॅकआउटचं बक्षीस मिळावं इतका काळोख. एखाद्या गाडीच्या दिव्यांवरचा काळा रंग किंचित खरवडलेला आढळला की कुणीही पादचारी त्या गाडीवाल्याला दरडावून दम भरत असे.

युद्धाची दुरून चाहूल लागली तरी हातापायातलं त्राण नष्ट झाल्याचा जुना दाखला पु ल देशपांड्यांनी ‘व्यक्ती आणि वल्ली’मध्ये दिला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात कोलकात्यावर जपानी विमानं आली, या बातमी की अफवेने मुंबईतल्या मराठी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडचं पाणी असं पळालं की अनेक जण घरं विकून, सोडून दूर डोंबिवलीला रहायला गेले! आणि ही पुलंची प्रतिभा नव्हे, खरंच असं झालं.

अशा परिस्थितीत घरबसल्या युद्धाच्या वल्गना करणं बरं दिसत नाही. ऐन युद्धभूमीवर अडकलेल्यांना पोक्त शहाणपण शिकवणं किंवा त्यांच्यात व्यंग शोधणं याला तर भोंदूपणाचा वास येतो.

परंतु युद्धाविषयी डोकं ताळ्यावर ठेवून बोलण्यासाठी युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभव हवा किंवा युद्धाशी थोडीफार सलगी झालेली हवी, असं मुळीच नाही. युद्धात ज्यांना पोळ्या भाजून घेता येतात, त्यांना युद्धाचा, सशस्त्र संघर्षाचा नेमका अर्थ लोकांना कळावा, असं वाटतच नसतं. पण स्वत:ला सुजाण, जबाबदार नागरिक म्हणवून घ्यायचं असेल, तर थोडी माहिती मिळवायला हवी. उदाहरणार्थ, एक रणगाडा तयार करण्यासाठी वा विकत घेण्यासाठी जितका खर्च येतो, त्या खर्चात चारशे गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबवता येईल, असं गणित मांडलं जातं. याची शहानिशा करायला हवी. युद्ध हवंच, असा आग्रह धरणाऱ्यांनी मग त्या युद्धाच्या खर्चातला मोठा हिस्सा उचलण्याची तयारी दाखवायला हवी. शत्रूला धडा शिकवण्यासाठी युद्ध व्हायलाच हवं असेल, तर त्याच्या खर्चाचा भार केवळ स्वत:पुरता कर लावून घेण्याची सूचना उत्स्फूर्तपणे करायला हवी. नाहीतर तुमच्या शौर्याच्या घोषणांना आणि समरगीतांना तमाशातल्या तुणतुण्याचीच किंमत मिळेल.

युक्रेन २.

युक्रेन आणि रशिया शेजारी देश. जेमतेम तीस वर्षांपूर्वी दोन्ही देश एकाच सोविएत युनियनचा भाग होते. सोविएत युनियनमध्ये अनेक राष्ट्रं असली तरी रशियाचंच वर्चस्व होतं. (मात्र ते निरपवाद नव्हतं. सोविएत युनियनवर सर्वाधिक काळ सत्ता गाजवणारा स्टालिनच ‘रशियन’ नव्हता, जॉर्जियन होता!) मॉस्को ही सोविएत संघराज्याची राजधानी होती आणि रशियाबाहेरच्या सर्व ‘राष्ट्रां’ना मॉस्कोच्या आदेशाचं पालन करण्याची सक्ती होती. तरी स्टालिननंतर क्रुश्चेवच्या काळात युक्रेनला काही काळ बरे दिवस आले होते. पण एकूण शोषणाचं वातावरण इतकं होतं की पहिली संधी मिळताच युक्रेनने वेगळं होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं. तरीही काही वर्षं रशियाला अनुकूल असंच सरकार राज्यावर होतं. ते सरकार जेव्हा जनतेच्या रेट्याने उलथलं, तेव्हा युक्रेन खऱ्या अर्थाने एक स्वतंत्र राष्ट्र झालं.

यातून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. रशियाला युक्रेन हा एक वेगळा देश आहे, असं वाटतच नाही! मुळात जे आपला भाग होतं, ते राजकीय उलथापालथीमध्ये वेगळं झालं खरं; पण तरीही त्यांच्यात आणि आपल्यात जो सेंद्रिय बंध आहे, तो कसा तुटेल? आजही युक्रेनमध्ये तीसेक टक्के लोक रशियन भाषा बोलतात. मग दुरावा कशाला? – ही रशियन संवेदना.

तरी रशियाने स्वतंत्र वृत्तीच्या युक्रेनचा शेजार चालवून घेतला असता. जेव्हा युक्रेनला नाटो संघटनेत  सामावून घेण्याच्या गोष्टी होऊ लागल्या, तेव्हा रशियन प्रमुख पुतिन बिथरले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोविएत रशियाने पूर्व युरोपातले एक एक करून सगळेच देश घशात घातले आणि कम्युनिझमला थेट जर्मनीपर्यंत आणून ठेवलं. सोविएत युनियनच्या या विस्ताराला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिकेने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची – नाटोची – स्थापना केली. या संघटनेच्या सभासदांपैकी कोणावरही हल्ला झाला, तर तो हल्ला संघटनेच्या इतर सर्व सभासदांवर झाला, असं समजून प्रत्युत्तर देण्यात येईल, हे नाटोचं मुख्य कलम. म्हणजेच, या कलमाचं पालन शक्य होण्यासाठी नाटोच्या सर्व सभासदांच्या भूमीवर अमेरिकन सैन्याला, अमेरिकन प्रभुत्वाखालील शस्त्रास्त्रांना मुक्त प्रवेश मिळाला. याच्या परिणामी की काय, सांगता येत नाही; पण कम्युनिझम पश्चिमेकडे पसरायचा थांबला.

१९९० नंतर सोविएत युनियनचं विघटन झालं आणि बारा की अठरा देश स्वतंत्र झाले. या सर्व देशांमध्ये रशिया खूपच मोठा. आकाराने आणि सामर्थ्याने. (आकारात दुसरा नंबर युक्रेनचा आहे.) विघटनानंतर काही काळ रशियात अंदाधुंदी माजली, चलन घसरलं, औद्योगिक उत्पादन कमी झालं, माफियाराज सुरू झालं आणि एकूण नागरिकांना कठीण दिवस आले. पण रशियाकडे तेल आहे आणि गॅसही आहे. युरोपच्या गॅसच्या एकूण गरजेपैकी तिसरा हिस्सा एकट्या रशियाकडून येतो. या बळावर आणि पुतिन यांच्या विरोध अजिबात खपवून न घेणाऱ्या क्रूर कठोर नेतृत्वाखाली रशियाने पुन्हा उचल खाल्ली. सोविएत युनियनचं विघटन झाल्यावर सोविएत युनियनला रोखण्यासाठीच स्थापन झालेल्या नाटोचंही विसर्जन का करण्यात आलं नाही, असा प्रश्न रशियाने उभा केला. स्वतंत्र झालेल्या, रशियाच्या प्रभावाखाली न राहिलेल्या पूर्व युरोपातल्या देशांमध्ये नाटोने शिरू नये, असा इशारा दिला. युक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया यांच्या सीमा रशियाला लागून. युक्रेनची पावलं ‘वाकडी’ पडताहेत, हे पाहून युक्रेनला सरळ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यातून आज हे थेट आक्रमण घडलं आहे.

युक्रेन ३.

रशियाच्या आजच्या आक्रमक वर्तनाला असलेली भूतकाळाची पार्श्वभूमी माहीत करून घ्यायला हवी. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ज्याचा उल्लेख नुसता ‘अमेरिका’ असाही केला जातो, त्या देशाच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला महासागर आहेत. उत्तरेला कॅनडा हे भाषेने, संस्कृतीने जोडलं गेलेलं मित्रराष्ट्र आहे. दक्षिणेला मेक्सिको हे जवळपास अंकित असं दुबळं राष्ट्र आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या सर्व सीमा सुरक्षित आहेत. तरी दक्षिणेकडच्या लॅटिन अमेरिका या खंडातल्या राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेची राजकीय, सैनिकी, आर्थिक ढवळाढवळ सतत चालू असते. तिथे कम्युनिस्ट राजवट येणार नाही, आली तरी टिकणार नाही, टिकू लागली तर पाडून टाकली जाईल, त्यासाठी राष्ट्रप्रमुखाची हत्याही केली जाईल, अशा कारवाया अमेरिका खंड पडू न देता सतत करत आली आहे.

असं असूनही फ्लोरिडा या अमेरिकन राज्यापासून शंभरेक किलोमीटर अंतरावरच्या क्यूबा या देशात कम्युनिस्ट राजवट स्थापन होण्याला अमेरिका रोखू शकली नाही. क्यूबाचा प्रमुख फिडेल कॅस्ट्रो याला ठार मारण्याचे डझनावारी निष्फळ प्रयत्न अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तहेर संघटनेने केले. क्यूबावर हल्ला करण्याचा प्रयत्नसुद्धा झाला. जंग जंग पछाडले पण फिडेलला किंवा क्यूबातल्या कम्युनिस्ट राजवटीला उखडणं काही अमेरिकेला जमलं नाही. क्यूबा अर्थातच कम्युनिस्ट सोविएत युनियनचा मित्र झाला. सोविएत युनियनकडून क्यूबाला भरघोस मदतही मिळत राहिली.

पण म्हणून क्यूबाच्या भूमीवर रशियन अणुक्षेपणास्त्रं आलेली अमेरिका कशी खपवून घेईल? क्षेपणास्त्रं घेऊन येणाऱ्या रशियन बोटींना केनेडींनी अमेरिकन युद्धनौका आडव्या घातल्या. जागतिक युद्धाचे ढग जमले तरी अमेरिकेने स्वत:ची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची मानली. शेवटी क्रुश्चेवला माघार घ्यावी लागली. अमेरिकेच्या परिसरात सोविएत अणुक्षेपणास्त्रं उभी होणार नाहीत, हे निश्चित झालं.

नेमकं हेच रशियाचं आज म्हणणं आहे! नेमकं हेच आज चीनचं म्हणणं आहे. आज चीन स्वत:ला महासत्ता समजू लागला आहे. पुतिनच्या रशियाला पूर्वाश्रमीच्या सोविएत वर्चस्वाची स्वप्नं दिसू लागली आहेत. मग दक्षिण चीन समुद्रात चीन अरेरावी करतो. जपानला दटावतो. बेटं बळकावतो. भारताला जागा दाखवून देतो. पाकिस्तानला मांडलीक बनवून ठेवतो. चीन आणि रशिया, हे दोन्ही देश स्वत:ला जागतिक शक्ती मानतात. अमेरिकेच्या बरोबरीचं महत्त्व मिळण्याची अपेक्षा धरतात. त्यांचा आकार, त्यांचं आर्थिक, सामरिक सामर्थ्य यांच्यामधून तसा अधिकार त्यांना मिळतो, अशी त्यांची धारणा आहे. एका अमेरिकेनेच जगावर दादागिरी करण्याचे दिवस संपले, असं हे दोन देश सांगू लागले आहेत. स्वत:च्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी आक्रमक होऊ लागले आहेत. त्या संदर्भात काही किमान मर्यादा अमेरिकेसह सर्व देशांनी पाळाव्यात, असं बजावू लागले आहेत.

हे त्यांच म्हणणं, वागणं बरोबर आहे का? त्यांना हा अधिकार असावा का? का केवळ अमेरिकेलाच तसा अधिकार असावा?

युक्रेन ४.

या सगळ्या विवेचनात एका गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालं आहे. ती गोष्ट म्हणजे स्थानिक जनतेची इच्छा.

युक्रेनचं काय व्हावं, युक्रेनमध्ये काय व्हावं, हे ठरवण्यात सर्वात प्रथम युक्रेनियन असावेत, असं म्हणावं का? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असा अधिकार स्थानिकांना मिळावा की नाही, हे पटकन सांगता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय कशाला, बेळगाव कर्नाटकात असावं की महाराष्ट्रात, हे बेळगावच्या लोकांना कुठे ठरवता आलं? वर्षानुवर्षं ते महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बहुमताने निवडून देत आले तरी बेळगाव कर्नाटकातच राहिलं!

इथे एक नाजुक भेद उद्‌भवतो. ‘स्थानिक’ म्हणजे नेमकं काय? स्थानिकपणाच्या भौगोलिक सीमा किती संकुचित किंवा किती विस्तीर्ण असाव्यात? युक्रेनच्या बाबतीत दोन्ही बाजूंनी गडबड आहे. रशिया युक्रेनला रशियाचा भाग समजतो. म्हणजे मत लक्षात घेताना नुसत्या युक्रेन या भूभागात रहाणाऱ्यांना विचारणं पुरेसं नाही, असं रशियाला वाटतं. रशिया याच्या पार उलटही वागतो. युक्रेनच्या आग्नेयेकडच्या भागात रशियन बोलणाऱ्यांचं, रशियाविषयी जवळीक वाटणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. म्हणून रशियाने ते प्रदेश ताब्यातच घेतले! (रशियाच्या भाषेत मुक्त केले.) तरी युक्रेनच्या मुख्य भूमीवर रशियाने प्रवेश करण्याला आक्रमणच म्हणायला हवं. कारण तिथली जनता रशियाला अजिबात अनुकूल नाही. आणि या आक्रमणानंतर सरळ सरळ प्रतिकूल झाली आहे.

शेजारी राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध असावेत, हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पहिला नियम आहे! शेजारी राष्ट्रांमध्येच काय, आपले राजकीय, आर्थिक हितसंबंध जिथे गुंतले आहेत, तिथे आपल्याला अनुकूलच राजवट असावी, असा हट्ट धरून अमेरिकेने जगभर आक्रमणं केली. त्यांपैकी काही ठिकाणी अमेरिकेचे हात चांगलेच पोळले. पण अमेरिकेने भौगोलिक शेजार नीट सांभाळला आहे. शेजारी मित्र असला की सीमेवर शांतता असते. सैन्य, शस्त्रं, संरक्षणव्यवस्था यांवर फार खर्च करावा लागत नाही. तिथे सतत लक्ष ठेवण्याचं अवधान बाळगावं लागत नाही. इतर महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष पुरवता येतं.  

तरी लोकशाहीत, आधुनिक युगात लोकेच्छा सर्वोच्च मानली जायला हवी. युक्रेनला रशियाचं मांडलिकत्व नको आहे! समजा पुतिनच्या रशियाने युक्रेनवर कब्जा केला आणि एक कठपुतळी राजवट लोकांच्या मानगुटीवर बसवली तर लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. त्या सरकारच्या विरोधात गनिमी कारवाया सुरू होतील. ज्यांना पश्चिम युरोपातले देश आणि अर्थात अमेरिका खतपाणी घालतील. त्यांना सर्व प्रकारची रसद पुरवतील. आणि रशियाला अंकित असणाऱ्या राजवटीला कधीही स्थैर्य लाभू देणार नाहीत.

बरोबर?

नैसर्गिक न्याय युक्रेनच्या बाजूने आहे. बरोबर?

कारण युक्रेनच्या जनतेची भावना रशियाविरोधी आहे. बरोबर?

या प्रश्नाला घाईने उत्तर देऊ नये. कारण जे युक्रेनला लागू होतं, ते सगळं काश्मीरला लावून दाखवता येतं.

लावायचं?

युक्रेन ५.

 युक्रेनच्या बाबतीत भारताने काय करावं, हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना देशहित कशात दिसतं, यावर अवलंबून आहे. हा निर्णय सोपा नाही. भारताने युनोच्या सुरक्षा समितीतल्या ठरावांच्या वेळी तीन वेळा रशियाविरोधी मत न देता तटस्थ रहाणं पत्करलं. काही जण याला नेहरूंची अलिप्ततेची भूमिकाच पुढे चालवणं म्हणत आहेत. मागे काश्मीरबाबत सुरक्षा समितीने केलेले ठराव रशियाने, म्हणजे सोविएत युनियनने, नकाराधिकार वापरून थोपवले, याबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे, असं म्हणत आहेत. म्हणजेच भारताच्या भूमिकेत सुसंगती आहे, असा दावा करत आहेत.

 इथे थोडी गडबड आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सारं जग अमेरिका आणि सोविएत युनियन या दोन ध्रुवांमध्ये विभागलं. या विभागणीला भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवाद, असंही म्हणता येईल. त्या काळात या दोन गटांमध्ये युद्ध चालू नव्हतं; पण जिथे जिथे त्यांचा सामना होत होता, तिथे तिथे इतका तणाव होता की त्या स्थितीला ‘शीतयुद्ध’ हे नाव मिळालं. कुठल्याही क्षणी जणू युद्धाला तोंड फुटेल! अशा वेळी दोन्ही बाजूंनी आपापल्या मित्र राष्ट्रांमध्ये मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि संकटात साथ देण्याचे करार केले. या करारांमुळे छोट्या, कमकुवत देशांना दिलासा मिळाला, सुरक्षिततेची हमी मिळाली.

 अशा वेळा अलिप्त रहाणं हे धाडस होतं. नैतिक भूमिका घेऊन तिला धरून रहाताना सुरक्षिततेला पणाला लावणं होतं. कमकुवत राहण्याला , विकासाची गती धीमी राहू देण्याला स्वीकारून स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही, असं धारिष्ट्य दाखवणं होतं. आता तशी स्थिती नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नाही आणि भारत देशाच्या संदर्भातही नाही. नेहरूंच्या काळात जगातल्या कुठल्याही संघर्षात भारताची भूमिका संघर्ष थांबवण्याची असे आणि गांधींच्या अहिंसेचा वारसा सांगणाऱ्या देशाने ती तशी घेणे जगाला मान्य होतं. अनेकदा शांतता प्रस्थापित करण्यात नेहरूंचा पुढाकार असे. किंबहुना भारत या अत्यंत गरीब, दुबळ्या देशाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जो मान होता, त्याला नेहरूंची शांततेसाठी पुढाकार घेण्याची भूमिका बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. आता तसं नाही. आपल्या खुळचट माध्यमांचं ‘विश्वगुरु’वालं बरळणं म्हणजे इथल्या जनतेला भुरळ पाडण्यासाठी चालवलेला ‘जुमला’ आहे. मतं मिळवण्यासाठी मांडलेला भ्रम आहे. जागतिक पातळीवर त्याची थट्टा होईल.

 मग भारताची भूमिका काय आहे? वरवर तरी असं जाणवतं की या सरकारला देशांतर्गत निवडणुका जिंकण्यापलीकडचं काही दिसत नाही. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांविषयी जराही ममत्व नाही. त्यांना धीर देऊन लवकरात लवकर सुरक्षित जागी हलवण्यापेक्षा मोजक्यांना ‘घरी’ आणून त्याचा पुन्हा फुकाच्या गप्पा सांगत देशातल्या जनतेपुढे प्रचार मांडणे, हेच सरकार करताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात पहाता हे वर्तन ओंगळ, किळसवाणं आहे, असं म्हणावं लागेल. भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिकायला का गेले, या प्रश्नाचा गंभीर विचार कोणीच करताना दिसत नाही. इथल्या शिक्षणपद्धतीचा या प्रश्नाशी काही संबंध असल्याचं सरकारातल्या कोणालाही मान्य असल्याचं जाणवत नाही. युक्रेनमधल्या संघर्षाच्या परिणामी एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे.

परदेशात वकिलाती कशाला असतात? युक्रेन पेचप्रसंगामुळे भारताच्या नोकरशाहीचा नाकर्तेपणा दिसून आला. युक्रेनमध्ये भारतीय वकिलात आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तिथलं वातावरण तापत चाललं आहे. तर स्थिती किती गंभीर आहे, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा किती शाबूत आहे, याचा विचार जसा देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने करायला हवा, तसंच तिथल्या वकिलातीने याची नेमकी कल्पना द्यायला हवी. पण तसं झालेलं दिसत नाही. एकूणच नोकरशहांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. राज्यकर्त्यांचे हितसंबंध सांभाळण्याला सर्वोच्च महत्त्व आहे. तसं करणाऱ्यांनाच बढत्या मिळतात, हव्या त्या ठिकाणी नेमणुका मिळतात. निवृत्त झाल्यावर राज्यकर्त्या पक्षाकडून उमेदवारीसुद्धा मिळते. वरिष्ठांना भरपूर लाच देऊन नोकरी मिळवणारा चोख काम का करेल? लाच दिल्यावर त्याला नोकरीची हमी मिळालीच आहे, वर काम करण्याचं त्याला काही कारणच नाही!

थोडक्यात, नोकरशहा केवळ चाकोरी सांभाळत आहेत. संकटसमयी जेव्हा निर्णयक्षमतेचा कस लागतो, तेव्हा त्यांचा नालायकपणा उघडा पडतो. देशामध्ये कोविड साथीत हा नालायकपणा उघड झाला; युक्रेनमध्ये तेच झालं. नोकरशाही ढेपाळली. या देशाची प्रतिष्ठा सांभाळणारी निवेदनं कशी करावीत, या देशाचे नागरिक कुठेही असले तरी सुरक्षित असतील, याची दक्षता कशी घ्यावी; यासंबंधी सल्ले त्यांनी द्यावेत, ही अपेक्षा पूर्ण फोल ठरली. मनमोहन सिंगांनी अक्षरश: हजारोंना आणल्याची आठवण तर आज निघते आहेच; बांगलादेश युद्धाच्या वेळची आठवणदेखील सांगण्यासारखी आहे: यूनोच्या सर्वसाधारण सभेने प्रचंड बहुमताने जेव्हा युद्ध थांबवण्याचं आवाहन केलं तेव्हा बांगलादेश मुक्ती पूर्ण झाली नव्हती. इंदिरा गांधींनी जगातल्या जवळ जवळ सगळ्या देशांनी केलेलं ते आवाहन धुडकावून लावलं नाही. आवाहन स्वीकारून युद्ध थांबवलंही नाही. इंदिरा गांधी म्हणाल्या, आम्ही यावर विचार करतो. दोन दिवसांनी पाकिस्तानी सैन्य शरण आलं आणि ‘‘त्या आवाहनाला मान देऊन युद्ध थांबवत असल्याची’’ घोषणा भारताने केली! याला मुत्सद्दीपणा म्हणतात.

युक्रेन ६.

युक्रेन नाटोचा सभासद नाही, त्यामुळे युक्रेनच्या ‘मदतीसाठी’ सैन्य पाठवण्याची कृती नाटोकडून वा अमेरिकेकडून होणं शक्य नव्हतं. मग ‘स्विफ्ट’ यंत्रणेतून रशियाला बाहेर करण्यात आलं. आज एकविसाव्या शतकात जगातले जवळपास सगळेच देश एकमेकांशी इतके घट्ट बांधले गेले आहेत की बांधणाऱ्या सूत्रांच्या हालचालींना भलतंच महत्त्व प्राप्त झालं आहे. स्विफ्टमधून रशियाला बाहेर केल्याने रशियाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे आर्थिक व्यवहार अडतील, रशियाला त्याचा मोठा फटका बसेल, हे खरं आहे. ही कृती सामरिक नाही, तरीही प्रभावी आहे. रशियासुद्धा युरोप-युक्रेनच्या ऑनलाइन सिस्टिम्स हॅक करू पहातो आहे, असे आरोप होत आहेतच.

पण मग अशा तऱ्हेची उपाययोजना इतर वेळी का केली जात नाही? या ठिकाणी रशियाचा इंधनपुरवठा बंद करता येत नाही कारण रशिया स्वत:च तेल आणि गॅस यांची निर्यात करतो. म्हणून स्विफ्टसारख्या यंत्रणांकडे वळावं लागतं. पॅलेस्टाइनचं काय? इस्रायलला इंधन कुठून मिळतं? पॅलेस्टाइनमधल्या काही दहशतवादी संघटनांना ते इस्रायलमधूनच होणाऱ्या तस्करीद्वारे मिळतं! संघर्ष करणाऱ्यांना शस्त्रास्त्रं कोण देतं? त्यावर काही नियंत्रण आणता येत नाही का?

की सशस्त्र संघर्षात माणसं मरत असली आणि मालमत्तेचं नुकसान होत असलं, तरी शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्यांना प्रचंड नफा मिळत असतो आणि त्या नफ्याचं वजन माणसांच्या मृत्यूपेक्षा, हालअपेष्टांपेक्षा जास्त असतं?

शिवाय बोफोर्स असो की राफेल; खरेदीतल्या संभाव्य कमिशनचे आकडे किती अवाढव्य असतात! श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाणे, श्रीमंतांची संख्या वाढणे आणि त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला गरीब अधिक गरीब होत जाणे, गरिबांची संख्या वाढणे यातून शासनाचा कल कुठल्या दिशेने आहे, हे कळतंच!